ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे देणी संकट: साखर आयुक्त आणि कारखानदारांची भूमिका संशयास्पद? प्रदेश उपाध्यक्ष अजित काळे

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे देणी संकट: साखर आयुक्त आणि कारखानदारांची भूमिका संशयास्पद?…. विधी तज्ञ अजित काळे

नेवासा प्रतिनिधी महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी अनेक महिन्यांपासून ऊसाच्या योग्य दरासाठी संघर्ष करत आहेत. सरकारने ठरवलेला किमान हमीभाव (एफआरपी – Fair and Remunerative Price) कारखानदार वेळेवर आणि संपूर्ण प्रमाणात देत नाहीत, ही मुख्य तक्रार आहे. शेतकरी संघटनांनी वारंवार आंदोलन केले तरी कारखानदारांवर कठोर कारवाई होत नाही. विशेषतः साखर आयुक्त कार्यालयाची भूमिका संशयास्पद वाटत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे.

शेतकऱ्यांचे प्रमुख प्रश्न आणि अडचण

1️⃣ एफआरपी वेळेवर का मिळत नाही?

➡ एफआरपी म्हणजे काय?

एफआरपी हा ऊस उत्पादकांना दिला जाणारा किमान हमीभाव असतो, जो केंद्र सरकार ठरवते. हा दर ठरवताना साखर उत्पादन खर्च, बाजारातील साखरेचे दर आणि कारखानदारांच्या नफ्याचा विचार केला जातो.

➡ समस्या काय आहे?

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ऊस तोडणी झाल्यानंतर 14 दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळायला हवी.

प्रत्यक्षात मात्र अनेक कारखानदार शेतकऱ्यांना महीने, कधी कधी वर्षभर पैसे देत नाहीत.

काही ठिकाणी हप्त्यांत पैसे दिले जातात, पण उशीराने आणि व्याजाशिवाय.

➡ कारखानदार पैसे का थांबवतात?

अनेक साखर कारखान्यांचे मालक राजकीय नेते किंवा त्यांचे निकटवर्तीय असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आवाज दडपला जातो.

काही कारखानदार साखर विक्री झाली कीच पैसे देऊ, असे सांगतात.

शेतकऱ्यांना पर्याय नसल्याने ते प्रतीक्षा करतात.

शेतकरी संघटनांचे आंदोलन आणि निष्क्रिय प्रशासन

2️⃣ शेतकऱ्यांनी आंदोलन करूनही कारवाई का होत नाही?

शेतकरी संघटनांनी गेल्या दोन वर्षांत अनेक आंदोलने केली आहेत.

➡ मुख्य मागण्या:

1. एफआरपी 14 दिवसांत द्यावी, उशीर झाला तर व्याजासह द्यावी.

2. वेळेवर पैसे न देणाऱ्या कारखानदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

3. सरकारने शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर पैसे जमा करण्याची योजना आणावी.

➡ आंदोलनांचे परिणाम:

काही आंदोलने झाल्यानंतर सरकारने कारखानदारांना नोटिसा दिल्या, पण कुठेही मोठी कारवाई झाली नाही.

साखर आयुक्तांकडून काही कारखानदारांना दंड आकारण्यात आला, पण तोही अत्यल्प.

अनेक कारखानदार न्यायालयात जाऊन पैसे देण्यास आणखी विलंब करतात.

➡ सरकारकडून वेळोवेळी आश्वासने दिली जातात, पण ती कधीच पूर्ण होत नाहीत.

साखर आयुक्तांची भूमिकाही संशयास्पद?

3️⃣ साखर आयुक्त काय करू शकतात, पण करत नाहीत?

एफआरपी न दिल्यास कारखान्याचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार साखर आयुक्तांकडे आहे.

व्याजासह पैसे मिळावे, यासाठी स्पष्ट आदेश देऊ शकतात.

अंमलबजावणीसाठी सरकारवर दबाव आणू शकतात.

➡ पण प्रत्यक्षात काय होतं?

साखर आयुक्त कार्यालय कारखानदारांवर कारवाई करण्याऐवजी मध्यस्थी करण्याची भूमिका घेते.

ऊस उत्पादकांना वेळोवेळी आश्वासने दिली जातात, पण अंमलबजावणी होत नाही.

कारखानदारांकडून राजकीय दबाव असल्याने मोठ्या कारवाईला टाळले जात

शेतकऱ्यांची मागणी – त्वरित कठोर कारवाई हवी!

4️⃣ शेतकऱ्यांनी सरकारकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:

✔ एफआरपी 14 दिवसांत न दिल्यास, कारखानदारांना 15% व्याज द्यावे लागेल, असा सक्तीचा नियम लागू करावा.

✔ पैसे न दिल्यास, संबंधित कारखानदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

✔ सरकारने “ऊस दर हमी निधी” तयार करून, शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळावेत.

✔ साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व द्यावे.

निष्कर्ष

ऊस उत्पादकांना वेळेवर पैसे मिळावेत यासाठी अनेक धोरणे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. साखर आयुक्तांची निष्क्रियता आणि कारखानदारांवर कारवाई न होणे, यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. सरकार आणि साखर आयुक्तांनी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत राहील आणि भविष्यात तीव्र आंदोलनाची शक्यता नाकारता

येणार नाही.