संपूर्ण शेती कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांचा 19 मार्चला महसूल आयुक्त पुणे यांना बेमुदत घेराव . –जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे.

विधानसभा 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती बाबत आश्वासित केले होते. विधानसभा निवडणूक होऊन जवळजवळ चार महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. परंतु अद्यापही नवनिर्वाचित राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती बाबत कुठल्याही धोरणाचा अवलंब केलेला दिसत नाही. संपूर्ण शेती कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांचा 19 मार्चला महसूल आयुक्त पुणे यांना बेमुदत घेराव . –जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे.

शिरजगाव प्रतिनिधी:-विधानसभा 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती बाबत आश्वासित केले होते. विधानसभा निवडणूक होऊन जवळजवळ चार महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. परंतु अद्यापही नवनिर्वाचित राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती बाबत कुठल्याही धोरणाचा अवलंब केलेला दिसत नाही. सहाजिकच सरकारबाबद विश्वसार्था न राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला आहे. या गंभीर विषयाच्या अनुषंगाने शेतकरी संघटनेची राज्य उपाध्यक्ष अडवोकेट अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीरामपूर येथील कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती. सदर बैठकीमध्ये शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप उपाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख नानासाहेब जवरे, जिल्हा युवा आघाडीचे बच्चू मोडवे, जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे, राहुरी तालुका अध्यक्ष नारायण टेकाळे, नेवासा तालुका अध्यक्ष अशोक काळे, नेवासा प्रसिद्धी प्रमुख नरेंद्र काळे, श्रीरामपूर युवा आघाडीचे अध्यक्ष शरद असणे उपाध्यक्ष संदीप उघडे, साहेबराव चोरमल, जिल्हा पशुवैद्यकीय शेतकरी संघटनेचे डॉ. दादासाहेब आदिक-डॉ. विकास नवले, सुदामराव औताडे, सागर गिऱ्हे, सतीश नाईक, रोहित कुलकर्णी, अशोक टेकाळे, सोपान नाईक, बद्रीभाऊ आढाव, इंद्रवान चोरमळ, अकबर शेख, कडू पवार, गोरख पवार, अमोल गुळवे, संजय पाऊलबुदे, आधी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या झालेल्या बैठकीमध्ये 19 फेब्रुवारी शिवजयंतीचे औचित्य साधून ते 18 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यात रघुनाथ दादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली व उपाध्यक्ष एडवोकेट अजित काळे यांच्या नेतृत्वात जनजागृती अभियान शेतकऱ्यांमध्ये राबवायचे आहे. 19 मार्च 1980 रोजी विदर्भातील अमरावती येथील पदवीधर व तरुण शेतकरी दांपत्य मालती व साहेबराव करपे यांनी आपल्या दोन चिमुकल्या मुलांसह कर्जबाजारीपणामुळे दुर्दैवी पहिली शेतकरी आत्महत्या त्यांच्या स्मृती दिना चे औचित्य साधून शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसण्यासाठी 19 मार्च 2025 ला झोपेचे सोंग घेतलेल्या राज्य सरकारला जागे करण्या बाबत महसूल आयुक्त सेंट्रल बिल्डिंग पुणे येथे हजारोंच्या संख्येने बेमुदत घेराव आंदोलन करणे बाबतचा निर्णय झाला.अशा आशयाचे निवेदनही श्रीरामपूर उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी किरण सावंत पाटील यांना 17 2 2017 रोजी देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले की, गेल्या 14 वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादन खर्चामध्ये तीन पटीने वाढ झाली, परंतु शेतमाल भावा मध्ये कुठलीही वाढ झाली नाही. 2009-10 मध्ये उसाचे भाव दोन हजार रुपये ते 2800 रुपये प्रति टन होते. त्यावेळी साखर 2200 रुपये प्रति क्विंटल होती. आज रोजी साखरेचे दर 3500 ते 3700 प्रतिक्विंटल असूनही उसाच्या दारामध्ये त्या पटीत वाढ झालेली नाही. तसेच सोयाबीनचे दर चार हजार रुपये तिच्या हजार दोनशे रुपये प्रतिक्विंटल होते आजही तेच आहेत. दुधाच्या जरा बाबतही कुठलीही वाढ झालेली नाही. केंद्र व राज्य सरकारने मागील 14 वर्षांमध्ये तीन वेळा कर्जमुक्ती योजना आणूनही रकमेच्या तारखेच्या व क्षेत्राच्या अटीमुळे 70 टक्के शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने कुठल्याही अटी शर्ती न लागता सातबारा वरील असलेल्या पतसंस्था ,राष्ट्रीयकृत बँका व्यापारी बँका, जिल्हा बँका मल्टिनॅशनल बँका आदी सर्वच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर किमान एकदा तरी शेतकऱ्यांना स्वर्गीय शरद जोशी यांचे स्वप्न साकार होण्यासाठी ‘. स्वर्गीय शरद जोशीकर्जमुक्ती योजना ‘ आणावी. तसेच राष्ट्रीयकृत बँका शेती कर्जाबाबत एक रकमी परतफेड योजना आणून शेतकऱ्यांकडून पैसे भरून घेतात व नंतर शिबीर च्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जाते ही बाबही गंभीर आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या सातबारा वरील कर्ज हे सरकारचेच पाप आहे. तरी शासनाने याबाबत सहानुभूतीपूर्वक व गांभीर्याने विचार करून संपूर्ण शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करून सिबिल न लावता शेतकऱ्यांना तात्काळ वित्त पुरवठा करावा अशी मागणी ही निवेदनात करण्यात आली आहे त्याचबरोबर दूध व कांदा यास इतर पिकांप्रमाणे एम एस पी लागू करावी. अशा आशयाचे निवेदन श्रीरामपूरचे प्रांत अधिकारी यांच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना देण्यात आले.

चौकट:- शेतकरी बंधूंना आव्हान करण्यात येते की 19 मार्च 2025 रोजी मोठ्या संख्येने महसूल आयुक्त पुणे यांना घेराव घालण्यासाठी यावे. हा लढा शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभारलेला आहे. या लढ्यास कुठलीही राजकीय पाठबळ मिळणार नसून गाव खेड्यातील आजी- माजी गाव कारभारी ग्रामपंचायत सरपंच ,उपसरपंच, सदस्य, तसेच सेवा सोसायटीचे अध्यक्ष व संचालक यांनी या आंदोलनास सहभाग नोंदवून शेतकऱ्यांची ताकद सरकारला दाखवून द्यावी.

अनिल औताडे.