फेकेंद्र भाऊ चे खोटे दावे- दावोस करार!* (कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी नगण्य):

फेकेंद्र भाऊ चे खोटे दावे- दावोस करार!*

(कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी नगण्य):

दावोस येथे ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ परिषदेमध्ये महाराष्ट्राने 30 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार (MoUs) करार केल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. व त्यामुळे 35 लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे असे सांगितले. 

तर उद्योग मंत्री उदय सामंत ह्यांनी 37.27 लाख कोटीचे करार व 43 लाख रोजगार निर्मिती चा दावा केला. ह्यांच्या दाव्यातच तफावत आहे. 

या फुगवलेल्या अहवालामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक शिखर परिषदेची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. 

*कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी नगण्य:*

ह्या पैकी कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी फक्त 2500 कोटी रुपयाची गुंतवणूक आहे. जी एकूण कराराच्या फक्त 0.00067 टक्के आहे. हा त्यांच्या कृषी द्रोही धोरणाचाच भाग आहे. हे प्रकल्प प्रामुख्याने शहरातील असल्यामुळे ह्या मुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती साठी फायदा होणार नाही.

ही गुंतवणूक वाहन उद्योग, हरित ऊर्जा, पोलाद, सेमी कंडक्टर, डेटा सेंटर, *विजेवरील वाहने (ज्यामुळे ग्रामीण भागात अजून अंधार होणार आहे)*, जहाज बांधणी, पायाभूत सुविधा, कृत्रिम प्रज्ञा, लॉजिस्टिक, फिनटेक, टेक्सटाईल, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, अर्बन (शहरी) ट्रान्सफॉर्मेशन अश्या क्षेत्रात होत आहे.

*स्वातंत्र्योत्तर काळापासून चाललेले हे औद्योगिक लाड बंद करा व संतुलित विकास करा*.

*फेक दावे* : 

नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे संपूर्ण भारताचा एकूण महसूल 35.33 कोटी रुपये आहे. आणि हे सांगतात फक्त महाराष्ट्रात 37.27 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार. त्या तुलनेत उत्तर प्रदेश ने जाहीर केलेल्या 3 लाख कोटी रु. कराराची बातमी खरी वाटते. बाकी पाच राज्ये 1 लाख कोटीच्या आत आहेत. बहुदा त्यांना खोटे बोलता येत नाही.

एकीकडे आत्मनिर्भर ची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे ज्या कंपनीला भारतातून हाकलून दिले होते, त्या कोका कोला कंपनीशी करार करायचे.

*फ्रॉडची उदाहरणे:* 

हे करार करीत असताना अशी किती तरी उदाहरणे आहेत ज्या कंपनी कंपन्यांच्या अधिकृत भाग भांडवल च्या किती तरी पटी मध्ये करार केले आहेत.

समजण्यासाठी काही उदाहरणे देतो.

‘योकी ग्रीन एनर्जी’ कंपनीसोबत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात 4,000 कोटींचा रु. चा सामंजस्य करार झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. 

ह्या कंपनीला सौर व पवन नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा घंटा काही पुर्वानुभव नाही. ह्या कंपनीचे अधिकृत भाग भांडवल फक्त 10 लाख रु. इतके आहे. व आर्थिक वर्ष 2024–25 साठी कंपनीचा महसूल 9.37 लाख रु. आहे.

म्हणजे *ह्या कंपनीची आर्थिक क्षमता, उद्योग स्वरूप आणि अनुभवाबाबत काहीच तपासणी केली नाही.* व कराराचे आकडे फुगवून सांगितले आहेत.

ही कंपनी कांदिवली पश्चिम, मुंबई येथे असून मंत्रालया पासून 39 किलोमीटर अंतरावर आहे. व करार केले स्वित्झर्लंडला. 

पंचशील रिऍलिटी चे अधिकृत भाग भांडवल आहे 114 कोटी रु. आणि करार केले 2,26,100 कोटी रु. चे.

एस बी जी कंपनी चे अधिकृत भाग भांडवल आहे 2.52 कोटी रु. आणि करार केले 1,80,880 कोटी रु. चे.

*लाडक्या अदानी बरोबर :*

अदानी बरोबर तब्बल 6 लाख कोटी रुपयांचे करार केले. एकूण कराराच्या 20%. 

*लोढा ग्रुप बरोबरील करार:*

मंगलप्रभात लोढा ह्या सध्याच्या भाजप राज्य मंत्री असलेल्या मालकीच्या मुंबईतील लोढा ग्रुप (मंत्रालयापासून 9 कि. मी.) बरोबर 1 लाख कोटी रु. च्या करारामुळे नैतिकतेच्या आधारावर टीका केली जात आहे.

हे सर्व करार करण्यासाठी, उद्योगपतींना आकर्षित करण्यासाठी काय *सवलती, प्रलोभन, जसे 24 तास वीज फुकट, आयात शुल्क माफी, मुबलक पाणी, स्वस्त जागा, पर्यावरण कायद्यातून सूट, प्रोत्साहनपर अनुदान वगैरे दिले ते सरकारने जाहीर करावे*. मागच्या वर्षी सरकारने रिलायन्सला नवी मुंबईतील 5286 एकर औद्योगिक जमीन, माती मोलाने 2200 कोटी रुपयांना विकली होती, ज्याची किंमत बाजार भाव मुल्याप्रमाणे 2 लाख कोटी रु. आहे.

एकंदरीत ह्या सर्व प्रकरणातून सरकारने जाहीर केलेली खोट्या आकडेवारी मुळे आणि पारदर्शकता बाबत विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. 

*त्या पेक्षा चिंतेची बाब ही की त्याबद्दल सर्व सामान्य जनतेला काहीच वाटत नाही.*

सतीश देशमुख, B. E. (Mech).

अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्

एकच ध्यास-शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!