ऊस उत्पादकांच्या अन्नात माती कालविण्याचे पाप ससाने ,गडाख व विखेंच्या मदतीमुळेच .- जिल्हाअध्यक्ष अनिल औताडे.

ऊस उत्पादकांच्या अन्नात माती कालविण्याचे पाप ससाने ,गडाख व विखेंच्या मदतीमुळेच .- जिल्हाअध्यक्ष अनिल औताडे.

पैसे देता येत नसल्यामुळे संचालक मंडळाने नैतिकता स्वीकारून राजीनामा द्यावा.

शिरजगाव प्रतिनिधी –25 सप्टेंबर 2024 रोजी अशोक सहकारी साखर कारखान्याची सर्व साधारण सभा पार पडली. अशोक कारखान्याच्या गाळप हंगाम 2023 24 चा अहवाल बघितल्यावर शेतकरी संघटनेने सदर सभेवर बहिष्कार टाकण्याचा एकमुखी निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. ऊस उत्पादक सभासदांचा बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णय हा कारखान्याच्या इतिहासातील गेल्या 40 वर्षात पहिला निर्णय असल्याचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. वास्तविक ऊस उत्पादक सभासदांच्या या निर्णयाची दखल घेऊन कारखान्याचे अध्यक्ष भानुदास मुरकुटे यांनी इतर कारखान्यांच्या बरोबरीने ऊस दर देण्याची मानसिकता दाखविणे गरजेचे होते. मागील वर्षाच्या गाळप हंगामाचे 2700 /- रुपये प्रति टन पहिले पेमेंट झालेले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांच्या तुलनेत पाचशे ते सहाशे रुपये प्रति टन कमी मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशोक कारखान्याकडून सातत्याने कमी दर देणाऱ्या कारखान्याची बरोबरी करून सर्वसाधारण सभेत बोट दाखविले जाते. वास्तविक अशोक कारखान्यास कार्यक्षेत्रातच 15 किलोमीटर हवाई अंतराच्या आतच गाळपक्षमतेपेक्षा दोन ते तीन लाख मॅट्रिक टन जास्तीचा ऊस उपलब्ध आहे. परंतु जिल्ह्यातील पश्चिमेकडच्या कारखान्यांना 50 टक्के ऊस हा बाहेरून आणावा लागतो. गेल्या दहा वर्षापासून अशोक कारखाना कार्यक्षेत्रात ऊस असूनही कार्यक्षेत्रा बाहेरील उसाच्या नोंदी घेत असून सदर ऊस अशोक कारखान्यात गाळप केला जातो. अशोक कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस अशोकमार्फत सातत्याने प्रवरा, संगमनेर, संजीवनी, कोळपेवाडी आदि जास्तीचा ऊस दर देणाऱ्या कारखान्यांना दिला जातो. त्यामुळे सातत्याने दरवर्षी ऊसतोड प्रोग्राम कोलमंडत असून कार्यक्षेत्रातील ऊस उशिरा तुटत आहे. यामध्ये कारखाना व्यवस्थापनाची भूमिका लक्षात येत नाही. मार्फत दिलेल्या उसाचे पेमेंट ही ऊस उत्पादकांना तीन-तीन महिने उशिरा घ्यावे लागले. या सर्व बाबींना कंटाळून अशोकच्या सभासद असलेल्या ऊस उत्पादकांनी गेल्या पाच वर्षापासून बाहेरील कारखान्यांना ऊस देणे पसंत केले आहे. व्यवस्थापन समितीच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून बाहेरील कारखान्याला ऊस दिलेल्या ऊस उत्पादक सभासदांना अन्यविल्हेवाटीच्या नोटिसा काढून भीती दाखवली जात आहे. अशा परिस्थितीत यावर्षी 500 ते 600 रुपयांचा फरक पडत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ऊस बाहेर जाणार आहे व त्यास अशोक कारखाना व्यवस्थापन जबाबदार असणार आहे. या गंभीर बाबीमुळे कार्यक्षेत्रात ऊस असून देखील राहुरी प्रमाणेच अशोक कारखाना कमी गाळपामुळे आधीच पाचशे कोटी रुपये तोट्यात असलेल्या संस्थेचा तोटा वाढणार आहे. गेल्या पस्तीस वर्षापासून राहुरी व गणेश कारखान्याकडे बोट दाखवून सभासदांना कारखाना बंद पाडण्याची खोटी भीती दाखविली गेली. आज रोजी राहुरी कारखान्यावर साडेचारशे कोटी रुपये कर्ज असून गाळपक्षमता अशोक कारखान्याच्या दुप्पट आहे तर गणेश कारखान्यावर दीडशे कोटी कर्ज असून गणेश ची गाळप क्षमता अशोकच्या निम्मी आहे. आज अखेर ज्या कारखान्यांवर भानुदास मुरकुटे यांनी बोटे दाखविली त्या कारखान्याच्या तुलनेत दुप्पट कर्ज अशोक कारखान्यावर कसे झाले याचाही खुलासा कारखान्याच्या सूत्रधारांनी सर्वसाधारण सभेत करणे गरजेचे होते.

कारखान्यावर 2020 नंतर आज अखेर पाचशे कोटी रुपये कर्ज केले असून 31 कोटी रुपये संचित तोटा चार वर्षात झालेला आहे. कारखान्याच्या 2020 च्या पंचवार्षिक निवडणुकीत प्रस्थापित संचालक मंडळाला ससाने, गडाख व विखे यांच्या मदतीमुळे जनाधार संपवलेले कारखान्याचे अध्यक्ष भानुदास मुरकुटे यांना सहकारातील नेत्यांनी मदत केली. शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अडवोकेट अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेचा पॅनल पराभूत केला. शेतकरी संघटनेचा पॅनल पराभूत झाल्यामुळे अशोक कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा घात झाल्याने अखेर गेल्या चार वर्षापासून पाचशे रुपये प्रति टन प्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालविण्याचे पाप मुरकुटे कुटुंबीयांनी ससाने-विखे-गडाख यांच्या मदतीनेच झाले.सदर परिस्थिती सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ असतानाही सर्वसाधारण सभेत कारखान्याच्या अध्यक्षांकडून कारखाना कामकाजावर व ऊस दरावर चर्चा झाली नाही. नेहमीप्रमाणे जिल्ह्यातील इतर राजकीय नेत्यांवर व आपल्या स्वतःच्या कुटुंबावर खोटी गरळ ओकने, सभासदांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे न देणे, ऊस दारावर चर्चा न होणे, कार्यक्षेत्रात ऊस वाढीसाठी कुठलेही प्रोत्साहन न देणे, सभासदांना अश्लील भाषेत अवमान करणे, मारहाण करणे, गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचा सर्वसाधारण सभेत धुडगूस घालण्यासाठी वापर करणे अशा बाबी सातत्याने समोर येत आहे. कारखान्याच्या इतिहासात कोट्यावधी रुपयांचे भंगार पहिल्यांदा चोरी जात असूनही सदर गुन्ह्याचा लवकर एफ. आर.आय.लवकर दाखल होत नाही. सदर बाबी गंभीर असून तालुक्याची कामधेनु अबादीत ठेवण्याच्या दृष्टीने सभासदांना याबाबतची दखल घ्यावी लागेल. आज रोजी अशोक कारखान्यास कार्यक्षेत्रातील ऊस बाहेरील कारखान्यांना जाऊ न देणेसाठी जिल्ह्यातील इतर जास्त दर देणाऱ्या कारखान्यांशी स्पर्धा करावी लागेल. शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप यांच्या शिष्टमंडळाने कारखान्याचे कार्यकारी संचालक यांना याबाबतचे निवेदन दिले आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे , तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, डॉक्टर दादासाहेब आदिक, श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख शिर्डीचे लोकनियुक्त माजी सरपंच प्रभाकर कांबळे, सुदामराव औताडे, साहेबराव चोरमल, डॉ . विकास नवले, सागर गिऱ्हे, सतीश नाईक, इंद्रभान चोरमल, शरद पवार , बाळासाहेब जाधव,बबनराव उघडे, अशोक पवार अशोक पवार आदीच्या सह्या आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की अशोक कारखाना संचालक मंडळाने मागील गाळप हंगाम वर्षाचे किमान 3200 /- रू.प्रति टन पूर्ण करावे व सुरू होणाऱ्या गाळप हंगाम 2024 –25 साठी पहिले पेमेंट 3500/-रुपये प्रति टन देण्याचे आश्वासित करावे. अथवा संचालक मंडळांला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हितरक्षण करता येत नसल्याने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून संचालक मंडळाने सामुदायिक राजीनामा द्यावा. याबाबतची कुठलीही भूमिका संचालक मंडळाला घेता येत नसल्यास ऊस उत्पादकांचे शोषण करण्याची मानसिकता आहे किंवा श्रीरामपूर तालुक्याची कामधेनू असलेला अशोक सहकारी साखर कारखाना बंद पाडण्याचा इरादा आहे काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे. यासाठी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली व मार्गदर्शनाखाली न्यायालयीन लढाई बरोबरच रस्त्यावरील जनआंदोलन उभारून अशोक कारखाना हा तालुक्याची सर्वात मोठी आर्थिक संस्था असल्याने कुठलाही संघर्ष करण्याची वेळ आली तरी कारखाना वाचविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत असे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाने, नामदार विखे पाटील व माजी ना. शंकरराव गडाख यांना देण्यात आल्या आहेत