माहिती न देण्याचा माहिती आयोगाचा आदेश रद्द⚡* 

*

नेवासा प्रतिनिधी :-माहिती न देण्याचा माहिती आयोगाचा आदेश रद्द⚡* 

*👉सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची माहिती गोपनीयतेच्या कक्षेत नाही: उच्च न्यायालय*

*👉जबलपूर. हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला* 

*👉माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.*

“`

✍️ही माहिती सार्वजनिक महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

👉ती गोपनीय असल्याने नाकारता येत नाही. माहिती आयोग आणि जनमाहिती अधिकारी यांनी यापूर्वी दिलेले आदेश न्यायालयाने रद्द केले.

👉याचिकाकर्त्याला महिनाभरात माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

👉वास्तविक, छिंदवाडा येथील रहिवासी एमएम शर्मा यांनी आरटीआय अंतर्गत वन परिक्षेत्रात काम करणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची माहिती मागवली होती.

👉जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी ही माहिती खाजगी आणि तृतीय पक्षाची माहिती सांगून देण्यास नकार दिला.

👉माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8 (1) (j) चा हवाला देऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून संमती मागितली होती, 

👉परंतु प्रतिसाद न मिळाल्याने माहिती देता आली नाही, असा युक्तिवाद केला.“`

*पगार जनतेच्या पैशातून दिला जातो*

“`👉याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील नित्यानंद मिश्रा यांनी युक्तिवाद केला की, लोकसेवकांच्या पगाराची माहिती सार्वजनिक आहे. 

👉हे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत प्रदान केले जावे.

👉न्यायालय म्हणाले, लोकसेवकांचे पगार जनतेच्या पैशातून दिले जातात.एखादी गोष्ट गोपनीय असल्याचे सांगून लपवणे चुकीचे आहे.“`

Admin

Dipak Pachpute

Ahilya Nagar

यांनी आमच्या वार्ता प्रतिनिधी माहिती दिली.