खडकी ग्रामपंचायतीत ७४ लाखांचा महाघोटाळा; ग्रामसेवकाच्या पगारातून दरमहा २० हजारांची वसुली!

खडकी ग्रामपंचायतीत ७४ लाखांचा महाघोटाळा; ग्रामसेवकाच्या पगारातून दरमहा २० हजारांची वसुली!

​तत्कालीन सरपंचांच्या मालमत्तेवरही चढवला बोजा; माहिती अधिकारातील लढ्याला मोठे यश

​मालेगाव (सकाळ वृत्तसेवा):

तालुक्यातील खडकी ग्रामपंचायतीमध्ये विकासाच्या नावाखाली झालेल्या ७४ लाख ४४ हजार रुपयांच्या आर्थिक अपहाराने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. या गैरव्यवहारप्रकरणी प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलली असून, दोषी ग्रामसेवकाच्या वेतनातून दरमहा वसुली सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, तत्कालीन सरपंचांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर लाखो रुपयांचा बोजा चढवून प्रशासनाने भ्रष्टाचाऱ्यांना दणका दिला आहे.

​■ कागदपत्रांचा पत्ता नाही; ऑडिटमध्ये फुटले भांडे

​ग्रामपंचायतीच्या चार वेगवेगळ्या बँक खात्यांमधून ७४ लाख ४४ हजार रुपयांचा निधी काढण्यात आला होता. मात्र, ज्या कामांसाठी ही रक्कम खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले, त्या कामांचा कोणताही हिशोब, देयके किंवा अधिकृत कागदपत्रे ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी उपलब्ध नसल्याचे चौकशीत समोर आले. ऑडिट अहवालात हा धक्कादायक प्रकार उघड झाल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली.

​■ ग्रामसेवकाचा पगार कापला; माजी सरपंचांवरही टाच

​या घोटाळ्यातील रकमेची वसुली करण्यासाठी प्रशासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे:

​ग्रामसेवक सुनील खैरनार यांना दणका: यांच्यावर ३९ लाख २२ हजार २८२ रुपयांच्या अपहाराची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांच्या पगारातून दरमहा २० हजार रुपये कापले जात असून, आतापर्यंत ५ लाख ८४ हजार रुपये वसूल करून ग्रामनिधी खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.

​तत्कालीन सरपंच अर्चना देवरे: यांच्या मालमत्तेवर २२ लाख ७९ हजार ८०२ रुपयांचा बोजा चढवण्यात आला आहे.

​प्रतिभा व प्रशांत सूर्यवंशी (तत्कालीन सरपंच): यांच्या मालमत्तेवर १६ लाख ४२ हजार ४८० रुपयांचा बोजा खडकी ग्रामपंचायतीच्या नावे नोंदवण्यात आला आहे.

​■ माहिती अधिकाराचा अस्त्र म्हणून वापर

​हा भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप मोरे यांनी प्रदीर्घ संघर्ष केला. प्रशासनाकडून माहिती मिळवण्यासाठी त्यांना १५० अर्ज करावे लागले, तर भ्रष्टाचार सिद्ध करण्यासाठी ४ वेळा उपोषण करावे लागले. त्यांच्या या जिद्दीमुळेच आज मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे.

​■ ‘बड्या’ अधिकाऱ्यांचे काय आहे म्हणणे?

​”माहिती अधिकार कायद्यामुळे ग्रामसेवकाने आणि सरपंचांनी अपहार केलेली शासनाची रक्कम खडकी ग्रामपंचायतीला परत मिळत आहे. अधिकाऱ्यांनी शासकीय नियमांचे काटेकोर पालन करून जनतेचा पैसा जनतेपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.”

— शशिकांत कदम, गटविकास अधिकारी, मालेगाव.

​”अण्णा हजारेंनी दिलेल्या या कायद्यामुळेच आज खडकीचा भ्रष्टाचार सिद्ध झाला. ५ लाख ८४ हजार रुपये ग्रामनिधीत वर्ग झाले असून उर्वरित वसुलीसाठी आमचा लढा सुरूच राहील.”

— प्रदीप मोरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते