वजनकाट्याच्या मक्तेदारीला सुरुंग : पंचगंगा — स्वतंत्र महाराष्ट्रातील पहिला कारखाना

वजनकाट्याच्या मक्तेदारीला सुरुंग : पंचगंगा — स्वतंत्र महाराष्ट्रातील पहिला कारखाना

एक हजार किलो म्हणजे हजारच : ६५ वर्षांचा अंधार संपला ; सहकार हादरला

✍️ नरेंद्र काळे

नेवासा(गंगापूर) : महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखली जाणारी सहकारी साखर कारखानदारी आज गंभीर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर विशेषतः १९७० नंतर महाराष्ट्रात विजेचे जाळे, धरणे, कालवे, बागायत क्षेत्राचा विस्तार आणि ऊस पिकाची वाढ यामुळे साखर कारखानदारी जोमात आली. “तालुक्याची कामधेनू”, “शेतकऱ्यांचा कारखाना”, “सभासदांचा मालकीहक्क” अशा घोषणांवर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी रक्ताचे पाणी करून ऊस पिकवला आणि सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले.

केंद्र व राज्य सरकारांनी गेल्या ७५ वर्षांत सहकारी साखर कारखान्यांवर हजारो कोटी रुपयांची मदत केली. कर्जमाफी, व्याज सवलत, भांडवली अनुदाने, तांत्रिक मदत अशा विविध स्वरूपातील सहाय्य मिळत गेले. अलीकडेच केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची आयकर सवलत जाहीर केली. तरीही एवढ्या प्रचंड मदतीनंतरही शेतकरी आजही असमाधानी का आहे, हा प्रश्न कायम आहे.

स्वातंत्र्यानंतरही शेतकऱ्याला वजनाचे स्वातंत्र्य नाही

आज स्वातंत्र्याला जवळपास ७८ वर्षे पूर्ण होत असताना एक धक्कादायक वास्तव समोर येते. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या उसाचे नेमके वजन किती, हे जाणून घेण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नाही. सभासद म्हणजेच कारखान्याचा मालक असतानाही, कारखान्याच्या वजनकाट्यावर दाखवले जाणारे वजन अंतिम मानले जाते. वजन पडताळणीचा अधिकार नाही, पर्यायी वजनाचा पर्याय नाही; आणि प्रश्न विचारला तर “कारखान्याविरोधात गेल्याचा” ठपका ठेवला जातो. हीच ती तथाकथित पारदर्शक सहकार व्यवस्था.

मराठवाड्यातील साखर कारखानदारीची घसरण

मराठवाड्यातील सहकारी साखर कारखानदारी गेल्या २५ वर्षांपासून घरघर लागलेली आहे. अनेक कारखाने वेळेवर गाळप करत नाहीत, काही बंद पडले, तर अनेक शेतकऱ्यांना पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांवर अवलंबून राहावे लागले.

२०२२–२३ हंगामात मराठवाड्यात उसाचे दर : ₹१८०० ते ₹२२००

२०२३–२४ मध्ये ते : ₹२३०० ते ₹२५००

त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना अनेकदा दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची तक्रार राहिली. उसाचे वजन पडताळणीसाठी तथाकथित शेतकरी संघटनांनी २०–२५ वर्षे आंदोलने केली; मात्र एकही सहकारी कारखाना शेतकऱ्यांना वजन पडताळणीचा हक्क देण्यास तयार झाला नाही.

क्षमता वाढली… पण उत्पादन वाढले का?

गेल्या ५० वर्षांत एक विचित्र बदल घडला. पूर्वी १२५० ते २५०० टन प्रतिदिन क्षमतेचे कारखाने होते. आज तेच कारखाने ५,०००, ७,००० ते १०,००० टन प्रतिदिन क्षमतेने चालतात.

मात्र प्रति एकरी उसाचे उत्पादन, उसाची जाडी, लांबी किंवा साखर उतारा लक्षणीय वाढलेला नाही. पूर्वी एका उसाचे तीन तुकडे, नंतर दोन तुकडे, तर आज दीड तुकडाही होत नाही, हे वास्तव आहे. तरीही ट्रक, ट्रॅक्टर व ट्रेलरचे वजन अचानक दुप्पट-तिप्पट कसे वाढले, हा गंभीर प्रश्न आहे.

वाहन तेच, ऊस तोच… वजन मात्र वाढले

पूर्वी सहा चाकी ट्रकमध्ये १२–१३ टन वजन आले तर समाधान वाटायचे. आज त्याच आकाराच्या ट्रकला १८ ते २२ टन वजन दाखवले जाते. पूर्वी दोन ट्रेलर मिळून १६–१८ टन, आज त्याच दोन ट्रेलरचे २५ ते ३५ टन वजन नोंदवले जाते. बैलगाडीला पूर्वी २–३ टन, तर आज त्याच मापाच्या जुगाड गाडीला ८–१० टन वजन दाखवले जाते.

हा बदल कोणत्याही सरकारी निर्णयामुळे, सहकारी साखर सम्राटामुळे किंवा शेतकरी संघटनेमुळे झाला नाही.

हा बदल घडवला एका शेतकरी पुत्राने…

हा बदल घडवला खाजगी तत्वावर सुरू झालेल्या ‘पंचगंगा शुगर अँड पॉवर’ या साखर कारखान्याने. पहिल्याच दिवसापासून पंचगंगाने स्पष्ट भूमिका घेतली — “शेतकऱ्यांना उसाच्या वजनाची पडताळणी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.” शेतकरी बाहेरील कुठल्याही अधिकृत वजनकाट्यावर वजन करू शकतो आणि नंतर कारखान्याच्या काट्यावर वजन करून तुलना करू शकतो. हा निर्णय सहकार क्षेत्राला दिलेली मोठी चपराक ठरला.

चार वर्षांत उसाच्या दरात थेट ₹१२०० वाढ

गंगापूर–वैजापूर तालुक्यातील ऊसदरांचा आढावा —

२०२२–२३ : ₹१८०० ते ₹२२००

२०२३–२४ : ₹२२०० ते ₹२५००

२०२४–२५ : ₹२७०० ते ₹३०००

२०२५–२६ (चालू) : ₹३००० ते ₹३१५०

या चार वर्षांत ना साखरेचे दर दुप्पट झाले, ना इथेनॉलचे दर प्रचंड वाढले, ना उसातील साखर वाढली. फक्त वजन प्रक्रिया पारदर्शक झाली — आणि शेतकऱ्यांना प्रति टन थेट ₹१२०० अधिक दर मिळू लागला.

⬛⬛⬛ खबरनामा न्यूज ⬛⬛⬛

सहकारी कारखाने हादरले, आंदोलनांची लाट उठली

“पंचगंगा ₹३१५० देऊ शकतो, मग तुम्ही का नाही?” हा प्रश्न शेतकऱ्यांनी थेट सहकारी व इतर खाजगी कारखान्यांना विचारायला सुरुवात केली. गंगामाई, ज्ञानेश्वर, प्रवरा, मुळा, संगमनेर, प्रसाद, अशोक, कोळपेवडी, संजीवनी, गणेश, मुक्तेश्वर, कन्नड–बारामती आदी अनेक कारखान्यांना दर जाहीर करण्यास भाग पाडले गेले.

पंचगंगामुळे इतर कारखान्यांत गेलेल्या सुमारे एक कोटी टन ऊसाला यंदा चांगला दर मिळाला. परिणामी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट ₹३०० ते ₹५०० कोटींची अतिरिक्त भर पडली. याचे श्रेय पंचगंगाचे चेअरमन प्रभाकर शिंदे यांना दिले जाते.

राजकीय पातळीवरही कबुली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहिल्यानगर येथे स्पष्ट शब्दांत सांगितले — “जे कारखाने शेतकऱ्यांच्या वजनात पाप करतात, ते कोण आहेत हे आम्हाला माहिती आहे.” माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनीही कारवाईची मागणी केली. यावरून मागील अनेक वर्षे वजनात पाप होत होते, हे स्पष्ट होते.

सहकाराची खरी कसोटी

आज पंचगंगामुळे सहकार क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. सहकार म्हणजे सत्ता किंवा पैसा नव्हे; सहकार म्हणजे प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांचा सन्मान. एका शेतकरी पुत्राने सुरू केलेल्या खाजगी कारखान्याने हे प्रत्यक्षात सिद्ध करून दाखवले आहे.

शेतकऱ्यांच्या उसाचा एक टन म्हणजे एक हजार किलोच — ना १२००, ना १३००, ना १४००. हा हक्काने मोजला गेला, तरच ऊस उत्पादक, ऊसतोड कामगार आणि वाहतूकदार यांना न्याय मिळेल. आणि ही सुरुवात पंचगंगाने केली आहे.

ओंकार शुगर ग्रुपचा पारदर्शकतेचा मापदंड

ओंकार शुगर ग्रुपने “शेतकऱ्यांनी खात्रीसाठी ऊसाचे वजन कुठेही करावे, तरीही आम्ही ऊस गाळपासाठी स्वीकारू,” असे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आणल्याने, राज्यातील १७ साखर कारखान्यांशी जोडलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या मनातील शंका दूर झाल्या आहेत.

“राज्यात मी असे काही कारखाने शोधून काढले आहेत जिथे ऊस वजनात काटा मारला जातो. अशा कारखान्यांना सोडणार नाही. कारखान्यांचे मालक शेतकरीच आहेत; त्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे आहे. जनतेने आम्हाला सेवेसाठी पाठवले आहे आणि आम्ही सेवा करून दाखवू.”

— देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र)