वाद्यांचे डमरू, पण सूर कुठे? – निव्वळ आश्वासनांच्या जत्रेत जनतेचा प्रवास

वाद्यांचे डमरू, पण सूर कुठे? – निव्वळ आश्वासनांच्या जत्रेत जनतेचा प्रवास

✍️ प्रस्तुती : नरेंद्र पाटील काळे

भारतीय राजकारणात निवडणुकीपूर्वी आश्वासनांचा पाऊस आणि निवडणुकीनंतर शांतता — हा अनुभव आता जनतेसाठी काही नवीन राहिला नाही. मात्र अलीकडील घडामोडींनी आश्वासनं आणि प्रत्यक्ष परिणाम यातलं अंतर अधिकच वाढवले आहे.

१. आरक्षणाचा दीर्घ प्रवास

मराठा आरक्षण — निर्णय प्रक्रियेतील लांबणीवर टाकणे सुरूच.

धनगर आरक्षण — “लवकरच” या शब्दाचा कालावधी वर्षानुवर्षे वाढतोय.

राजकीय पक्षांच्या अधिकृत मान्यतेसंबंधी निकाल — अजून प्रतीक्षेत.

२. थांबलेली लोकशाही प्रक्रिया

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका — अद्याप घोषित नाहीत.

जनगणना — देशाचा विकास आराखडा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा, पण प्रक्रियेला विलंब.

३. शेतकरी आणि बाजारभाव

जाहीर मंचावर हमीभावाबाबत आश्वासन, पण प्रत्यक्ष बाजारात शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यात अडथळे कायम.

४. चौकशा आणि घोटाळे

चौकशी यंत्रणा कारवाया — अनेक प्रकरणांत निर्णयाचा टप्पा न गाठता फाईली प्रलंबित.

आर्थिक घोटाळे — जाहीर चर्चा झाली पण अंतिम निष्कर्ष दिसत नाही.

परदेशी काळा पैसा — घोषणांमधील आकडे अजूनही कागदावरच.

५. महागाई आणि दरनियंत्रण

इंधन दर कमी करण्याच्या घोषणा — प्रत्यक्षात दरवाढीचा अनुभव.

सार्वजनिक लाभ योजनेतील आर्थिक हस्तांतरण — अद्याप प्रत्यक्ष खात्यात न पोहोचलेले आश्वासन.

६. निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

मतांची चोरी झाली — असा दावा समोर आला; मात्र प्रशासन, निवडणूक यंत्रणा आणि कायदा सुव्यवस्था यंत्रणा सर्वंकष तपास करेल अशी अपेक्षा.

७. जनतेचा विचार

“ना खाऊ, ना खाऊ देऊ” यासारख्या निवडणूकपूर्व घोषणांचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासण्याची वेळ आली आहे.

जनतेला संदेश

लोकशाही बळकट होण्यासाठी जनतेने केवळ ऐकणं नव्हे, तर प्रश्न विचारणं, जबाबदारी मागणं आवश्यक आहे. निवडणूक हे एक साधन आहे; ते फक्त घोषणा ऐकून वापरायचं नसून, त्या घोषणांच्या अमलबजावणीची मागणी करण्यासाठीही वापरायचं आहे.

जागरूकता हीच खरी शक्ती आहे.