📌 शासकीय कार्यालयांमध्ये फोटो-व्हिडिओ चित्रीकरणाबाबत स्पष्ट नियमावली लावणे बंधनकारक

📌 शासकीय कार्यालयांमध्ये फोटो-व्हिडिओ चित्रीकरणाबाबत स्पष्ट नियमावली लावणे बंधनकारक

पोलीस अधीक्षक गणेश माने यांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी

नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि कायदेशीर उत्तरदायित्व अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक मा. श्री. गणेश माने यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कायदेशीरदृष्ट्या निर्णायक असे निर्देश जारी केले आहेत.

या निर्देशांनुसार, सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात फोटो व व्हिडिओ चित्रीकरणासंदर्भातील कायदेशीर नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके आणि लागू अटी स्पष्टपणे फलक स्वरूपात लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

🏛️ नागरिकांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी स्पष्ट आदेश

नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.

नागरिकांना —

कुठल्या परिस्थितीत चित्रीकरणास परवानगी आहे?

कुठे व कोणत्या कारणासाठी प्रतिबंध लागू आहे?

प्रतिबंधाचा कायदेशीर आधार कोणता आहे?

याची स्पष्ट व लिखित माहिती उपलब्ध करून देणे, हा या आदेशाचा मुख्य उद्देश आहे.

⚖️ संविधानिक व कायदेशीर आधार ठळक

या आदेशामध्ये भारतीय संविधानातील —

कलम 19(1)(a) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य),

माहिती अधिकार अधिनियम 2005,

भारतीय साक्ष अधिनियम 2023,

तसेच विविध उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयांच्या निर्णयांचा

स्पष्ट संदर्भ देत, सार्वजनिक ठिकाणी व शासकीय कार्यालयांतील पारदर्शक कार्यवाहीचे दस्तऐवजीकरण हे कायदेशीर चौकटीत येते, हे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

कोणताही प्रतिबंध — 👉 लिखित आदेशाशिवाय,

👉 कायदेशीर अधाराशिवाय,

👉 स्पष्ट सूचना नसताना

लागू करता येणार नाही, हेही ठामपणे नमूद करण्यात आले आहे.

🚫 अनधिकृत तोंडी बंदीला पूर्णविराम

पोलीस अधीक्षक मा. श्री. माने यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार —

अनधिकृत तोंडी बंदी टाळावी,

नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये,

वाद, तक्रारी व गैरसमज कमी व्हावेत,

प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित व्हावी,

या उद्देशाने वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

⚠️ अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणार

सदर आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी न करणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांवर कायदेशीर जबाबदारी निश्चित होऊ शकते, असेही या निर्देशांतून स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्व विभागांनी या आदेशांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक ठरणार आहे.

✅ कायद्याच्या राज्याला बळ देणारा निर्णय

हा आदेश — ✔️ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा,

✔️ प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवणारा,

✔️ मनमानी कारभाराला आळा घालणारा,

✔️ आणि कायद्याच्या राज्याला बळ देणारा

असा असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञ, पत्रकार व जागरूक नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

✍️ कायदेशीर चौकटीत पारदर्शक प्रशासनासाठी निर्णायक पाऊल

—

खबरनामा न्यूज

सत्य, कायदा आणि जनहितासाठी कटिबद्ध पत्रकारिता