📰 खबरनामा न्यूज | विशेष कायदेशीर बातमी (सुधारित आवृत्ती) 🚨 NA परवानगी संपली… पण सर्वत्र लागू का? नगरपंचायत व ग्रामीण भागासाठी स्पष्ट चित्र

📰 खबरनामा न्यूज | विशेष कायदेशीर बातमी (सुधारित आवृत्ती)

🚨 NA परवानगी संपली… पण सर्वत्र लागू का? नगरपंचायत व ग्रामीण भागासाठी स्पष्ट चित्र

मुंबई / अहिल्यानगर | प्रतिनिधी

राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (द्वितीय सुधारणा) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत अकृषिक (NA) परवानगीची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू आहे. मात्र, हा नियम नेमका कुठे लागू होतो आणि नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागात त्याचा प्रभाव काय? याबाबत संभ्रम कायम आहे.

खबरनामा न्यूजच्या कायदेशीर विश्लेषणातून पुढील महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत—

⚖️ ‘नियोजन प्राधिकरण’ म्हणजेच मुख्य किल्ली

सुधारित कायद्यानुसार सर्व अधिकार “नियोजन प्राधिकरण” (Planning Authority) यांच्याकडे देण्यात आले आहेत.

👉 यामध्ये समावेश:

महानगरपालिका

नगरपालिका

नगरपंचायत

विशेष नियोजन प्राधिकरण

👉 त्यामुळे, नगरपंचायत क्षेत्रात हा नियम पूर्णपणे लागू होतो.

🏘️ नगरपंचायत क्षेत्रात नागरिकांना काय फायदा?

स्वतंत्र NA परवानगीची आवश्यकता नाही

थेट नगरपंचायतीकडून बांधकाम/विकास परवानगी

एकाच ठिकाणी सर्व मंजुरी प्रक्रिया

👉 म्हणजेच, शहरांप्रमाणेच नगरपंचायत क्षेत्रातही सुलभता मिळणार आहे.

🌾 ग्रामीण (ग्रामपंचायत) भागात काय स्थिती?

👉 सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर फरक येथे दिसतो—

ज्या ठिकाणी नियोजन प्राधिकरण नाही

किंवा विकास आराखडा (Development Plan) लागू नाही

❗ त्या ठिकाणी NA प्रक्रिया पूर्णपणे संपत नाही

👉 अशा ठिकाणी:

महसूल विभागाची भूमिका कायम राहू शकते

जुनी परवानगी प्रक्रिया काही प्रमाणात लागू राहण्याची शक्यता

💻 ऑनलाईन प्रणाली: अंमलबजावणीतील तफावत

नगरपंचायत/शहरी भाग 👉 BPMS / AutoDCR प्रणाली

ग्रामीण भाग 👉 अजूनही ऑफलाईन किंवा अपूर्ण व्यवस्था

👉 त्यामुळे कायदा समान, पण अंमलबजावणी वेगळी असे चित्र आहे.

⚠️ जमीन वर्गाबाबत महत्वाची सूचना

बांधकाम परवानगी मिळाली तरी

👉 जमीन वर्ग (उदा. Class-II) आपोआप बदलत नाही

👉 स्वतंत्र कायदेशीर मंजुरी आवश्यकच राहते

🚨 प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील समस्या

नगरपंचायत क्षेत्रातही काही ठिकाणी जुनी NA प्रक्रिया सुरू

नागरिकांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी

बँकांकडून अजूनही NA सनदची अट

👉 यामुळे नागरिकांमध्ये गोंधळ आणि त्रास कायम

📊 खबरनामा निष्कर्ष

✔️ नगरपंचायत क्षेत्रात हा नियम लागू

✔️ शहरांप्रमाणेच अधिकार उपलब्ध

❗ पण ग्रामीण भागात अजून स्पष्टता आवश्यक

👉 नागरिकांनी सर्वप्रथम तपासावे:

आपली जमीन नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत येते का?

🔴 शेवटचा मुद्दा

हा निर्णय मोठा आणि दिलासादायक असला तरी—

👉 अंमलबजावणी स्पष्ट नसेल तर नागरिकांची अडचण वाढू शकते

👉 शासनाने सर्व स्तरावर स्पष्ट आदेश देणे अत्यावश्यक

💰 आर्थिक बदल: करपद्धतीत मोठा दिलासा

❌ दरवर्षी NA कर भरण्याची गरज संपली

✅ एकवेळचे अधिमूल्य (0.10% ते 0.50%) भरावे लागणार

🧾 जुना थकीत NA कर माफ करण्याचा निर्णय

🏦 बँक कर्जासाठी स्वतंत्र NA सनद आवश्यक नाही

⚠️ महत्त्वाची अट: जमीन वर्ग बदलणार नाही

भोगवटादार वर्ग-२ (Class-II) जमीन किंवा भाडेपट्टा जमीन

👉 आपोआप मालकीत बदलणार नाही

👉 त्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया व मंजुरी आवश्यकच

🚨 प्रत्यक्षात अडचणी काय? (ग्राउंड रिपोर्ट)

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला पाठवलेल्या निवेदनानुसार—

NA प्रक्रिया रद्द असूनही जुनी पद्धत सुरूच

बांधकाम परवानग्यांना विलंब

जमीन व्यवहार प्रलंबित

नागरिक आणि गुंतवणूकदार त्रस्त

प्रशासनात स्पष्टतेचा अभाव

👉 म्हणजेच, कायदा एक आणि अंमलबजावणी दुसरी, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

✍️ ब्युरो रिपोर्ट | खबरनामा न्यूज