Breaking
ई-पेपरउठ घे मशाल अन्यायाला जाळ खुशालकायदा आणि प्रशासनकृषी उत्पन्न बाजार समितीकृषी उत्पन्न बाजार समिती मुंबईकृषी कायदाकृषी मूल्य आयोगकृषीवार्ताजिल्हाधिकारीतहसीलतालुका कृषी अधिकारीपंचनामाब्रेकिंगमहसूल मंत्री व महसूल विभागमहाराष्ट्रमाहिती अधिकार 2005मुंबईविमा कंपनीशेतकरी आंदोलनशेवगावसीसीआय खरेदी केंद्र शेवगाव

तीन क्विंटल नऊ किलो मर्यादा — CCI सॉफ्टवेअरने शेतकऱ्यांना जखडले!”

राज्यातील कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय नियमांचा फटका बसू लागला आहे.

0 6 0 6 2 8

📰 खबरनामा न्यूज विशेष | कापूस उत्पादकांचा आक्रोश

 

“तीन क्विंटल नऊ किलो मर्यादा — CCI सॉफ्टवेअरने शेतकऱ्यांना जखडले!”

🖋️ संपादक : नरेंद्र पाटील काळे | खबरनामा न्यूज नेटवर्क

 

राज्यातील कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय नियमांचा फटका बसू लागला आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य प्रशासनाच्या आदेशानुसार, एका एकराला केवळ ३ क्विंटल ९ किलो इतकीच मर्यादा CCI च्या सॉफ्टवेअर प्रणालीत निश्चित करण्यात आली आहे.

 

⚙️ सॉफ्टवेअरची मर्यादा — शेतकऱ्यांसाठी नवा अडथळा

खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचा माल वजन करताना जर उत्पादन ही मर्यादा ओलांडते, तर सिस्टम बिलिंग नाकारते आणि व्यवहार पूर्ण होत नाही.

यामुळे शेतकऱ्यांचा उर्वरित माल केंद्राबाहेरच राहतो आणि त्यांना बाजारात व्यापाऱ्यांकडे कमी भावात विकावा लागतो.

 

😔 हमीभावापासून वंचित राहणारे शेतकरी

सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत दरावर (MSP) शेतकऱ्यांचा संपूर्ण माल विकण्याचा हक्क मिळायला हवा होता.

परंतु या मर्यादेमुळे हजारो शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहतात.

त्यांना व्यापाऱ्यांच्या मनमानी दरावर विक्री करावी लागते — आणि हा सरळ अन्याय ठरतो.

> “हमीभाव म्हणजे शेतकऱ्याचा हक्क, पण सॉफ्टवेअरमुळे तो हक्क हरवतोय!” — शेतकऱ्यांचा संताप

 

😠 नुकसान शेतकऱ्यांचे, फायदा व्यापाऱ्यांचा

या तांत्रिक मर्यादेमुळे अल्पभूधारक शेतकरी सर्वाधिक तोट्यात आहेत.

व्यापारी मात्र या संधीचा फायदा घेत, शेतकऱ्यांकडून कमी भावात माल घेऊन दुसऱ्याच्या नावावर दाखल करतात आणि नफा दुप्पट कमावतात.

त्यामुळे खरी अडचण शेतकऱ्यांची, आणि सोय व्यापाऱ्यांची बनली आहे.

📢 शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या :

 

1. “३ क्विंटल ९ किलो” ही सॉफ्टवेअर मर्यादा तात्काळ रद्द करावी.

2. शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उताऱ्यानुसार खरेदी सुलभ करावी.

3. संपूर्ण उत्पादन हमीभावावर खरेदी करण्याचा शेतकऱ्यांचा हक्क कायम ठेवावा.

 

4. व्यापाऱ्यांच्या गैरप्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र तपास पथक नेमावे.

 

🏛️ शासन व संस्था ज्यांनी तात्काळ दखल घ्यावी :

 

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय

कृषी भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नवी दिल्ली – 110001

📧 agricoop@nic.in

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI)

कापूस भवन, प्लॉट नं. 3/A, सेक्टर 10, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई – 400614

📧 headoffice@cotcorp.com

महाराष्ट्र राज्य कृषी आयुक्तालय, पुणे

📧 agri.comm@maharashtra.gov.in

📧 खबरनामा न्यूज कडून पाठवलेले अधिकृत निवेदन (पुरावा):

 

> विषय: कापूस खरेदी केंद्रांवरील ३ क्विंटल मर्यादा तत्काळ शिथिल करावी — शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीची मागणी

 

प्रेषक: नरेंद्र पाटील काळे, संपादक – खबरनामा न्यूज

प्रति:

 

agricoop@nic.in

 

chairman@cotcorp.com

 

commissioner.agri@maharashtra.gov.in

निवेदनातील मुद्दे:

 

CCI सॉफ्टवेअरमधील मर्यादा शेतकऱ्यांसाठी अडथळा बनली आहे.

अनेकांचे उत्पादन ५ ते ७ क्विंटल असून ते विकू शकत नाहीत.

व्यापाऱ्यांना फायदा, शेतकऱ्यांना तोटा होत आहे.

शासनाने ही मर्यादा तातडीने रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांना हमीभावावर विक्रीची परवानगी द्यावी.

 

📎 खाली दिलेला फोटो पुरावा म्हणून जोडलेला आहे:

(📸 संलग्न इमेज – “IMG-20251108-WA0328.jpg” : वर्तमानपत्रातील मूळ बातमीचा उतारा)

💬 खबरनामा न्यूज संपादकीय मत

 

सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर मर्यादा घालण्यापेक्षा त्यांच्या हिताचं रक्षण करावं —

हीच खरी विकासाची दिशा आहे.

CCI केंद्रावर लागू केलेली सॉफ्टवेअर मर्यादा शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून त्यांचा घात करणारी ठरत आहे.

हमीभावाचा लाभ देण्याऐवजी या प्रणालीमुळे अनेक शेतकरी त्यापासून वंचित राहत आहेत.

> “CCI केंद्र आता ‘खेळंबा’ ठरत आहे — शेतकऱ्यांच्या हिताचा नव्हे तर घाताचा.”

नरेंद्र पाटील काळे, संपादक, खबरनामा न्यूज

📍प्रेषक:

नरेंद्र पाटील काळे

संपादक — खबरनामा न्यूज नेटवर्क

वकडी, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर

📧 editor@khabarnamanews.in | 📱 ९७३०४५७००७

🗓️ दिनांक: ८ नोव्हेंबर २०२५

 

 

1/5 - (2 votes)

खबरनामा न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 6 0 6 2 8

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे