कोपरगाव शहरात एकही सुसज्ज शासकीय क्रिडांगण नाही 

🏟️ कोपरगाव शहरात एकही सुसज्ज शासकीय क्रिडांगण नाही

 आरक्षण क्र. ९९ वरील ७.०८ हेक्टर जागा तात्काळ नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी

 कोपरगाव | प्रतिनिधी

कोपरगाव शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर शहरात एकही सुसज्ज, शासकीय मालकीचे सार्वजनिक क्रिडांगण उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. कोपरगाव नगरपरिषद हद्दीतील विकास योजनेत आरक्षित असलेले आरक्षण *क्र. ९९ (क्रिडांगण)* वरील शासकीय जागा तात्काळ नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

 सन २०१२ मध्ये शासन निर्णय क्र. टीपीएम १६१२/५२३ (एन)/रेकान-५३/सीआर-१०४(अ)/२०१२/नवि-९ दिनांक२८ डिसेंबर २०१२ नुसार कोपरगाव शहराची विकास योजना मंजूर झाली असून ती १५ एप्रिल २०१३ पासून अमलात आहे. या योजनेनुसार आरक्षण क्र. ९९ हे क्रिडांगणासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.

सदर आरक्षणातील क्षेत्र सर्वे नं. ४५ पै, ४६ पै, ४७ पै, ४८ पै मिळून एकूण ७.०८ हेक्टर असून,* हे क्षेत्र सध्या डेअरी, पोल्ट्री अ‍ॅण्ड ब्रिडींग फार्म यांच्या मालकीचे आहे. 

विशेष म्हणजे हे क्षेत्र आजतागायत वापरात नसून पूर्णतः

 पडीत अवस्थेत आहे. हे ठिकाण कोपरगाव शहराच्या अगदी लगत, साईकॉनर परिसरात तसेच राष्ट्रीय महामार्ग *७५२G* लगत असल्याने क्रिडांगणासाठी अत्यंत योग्य ठरू शकते.

शहराची लोकसंख्या सध्या जवळपास एक लाखांच्या पुढे गेली असताना, युवक, विद्यार्थी, खेळाडू आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी व्यायाम व खेळासाठी शासनाच्या किंवा नगरपरिषदेच्या मालकीचे एकही खुलं क्रिडांगण उपलब्ध नाही. शाळा व महाविद्यालयांची मैदाने सामान्य नागरिकांसाठी खुली नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे कोपरगाव नगरपरिषद आणि डेअरी, पोल्ट्री अ‍ॅण्ड ब्रिडींग फार्म हे दोन्ही शासनाचेच अंगीकृत घटक आहेत. त्यामुळे जनहिताचा विचार करता, सदर आरक्षित जागा मोफत अथवा शासकीय पातळीवर हस्तांतरित करून नगरपरिषदेकडे देणे शक्य व आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

या संदर्भात संजय बबुताई भास्करराव काळे यांनी जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर आणि मुख्याधिकारी, कोपरगाव नगरपरिषद यांच्याकडे निवेदन सादर करून तात्काळ शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची आणि केलेल्या कारवाईबाबत उलट टपाली माहिती देण्याची मागणी केली आहे.

कोपरगाव शहराच्या आरोग्यदायी भविष्यासाठी आणि युवकांच्या क्रीडाविकासासाठी शासन व प्रशासनाने या विषयात तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.

✍️ *खबरनामा न्यूज* 

 *(सत्य, तथ्य आणि जनहितासाठी)*