राज्य मंत्रिमंडळाचा शेतकऱ्यांना दिलासा — ४,८४९ एकर “आकारीपड” जमीन मुळ खातेदारांनाच परत करण्यास मंजुरी

राज्य मंत्रिमंडळाचा शेतकऱ्यांना दिलासा — ४,८४९ एकर “आकारीपड” जमीन मुळ खातेदारांनाच परत करण्यास मंजुरी

:कलम 220 मध्ये सुधारणा; शेतकरी/वारसांना जमिनी परत मिळवण्यासाठी ASRच्या २५% रक्कम भरावी लागणार; विधेयक पुढच्या अधिवेशनात मांडणार.

मुंबई, 2 जानेवारी 2025 — महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने (मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली) आज मोठा निर्णय घेतला आहे — शासनजमा (आकारीपड) म्हणून असलेल्या सुमारे ४,८४९ एकर जमिनी मूळ खातेदारांना / त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी मार्ग मोकळा केला जाईल. या निर्णयासाठी जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम २२0 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची मंजुरी मंत्रिमंडळाने दिली आहे. 

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, शासनजमा झालेल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी पात्र मुळ खातेदारांना (किंवा त्यांच्या वारसांना) प्रचलित ASR (Annual Statement of Rates) आधारावर ठरवण्यात आलेल्या किमतींचा २५% अदा करावा लागेल; उरलेली रक्कम व इतर कायदेशीर बाबी तपासल्यानंतर मालमत्ता परत करता येईल अशी व्यवस्था विधेयकात ठेवण्यात येणार आहे. हा निर्णय सुमारे ९६३ शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरण्याचा अंदाज मंत्रिपरिषदीकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. 

सरकारी घोषणेत म्हटल्याप्रमाणे, विद्यमान कायद्यात असा परत मिळवण्याचा कलम १२ वर्षांच्या मुदतीपर्यंतच मर्यादित होता; या मर्यादेनंतर परत मिळवण्याचा मार्ग बंद व्हायचा. सध्या केलेल्या सुधारणा-विधेयकाद्वारे या मर्यादेला सुसंगत तंत्र देऊन न्याय्य खातेदारांना, विशेषतः छोटे आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना, मदत करणे हा प्रमुख हेतू आहे. या बदलाचे तांत्रिक व कायदेशीर मजकूर पुढील अधिवेशनात सादर केलेल्या विधेयकामध्ये समाविष्ट असेल. 

सरकारचा अर्जंट दावीचा प्रावधान (प्राथमिक माहिती):

1. मूळ खातेदार/वारसत्व दाखवणारे नोंदीपत्र व ओळखपत्र सादर करावे. 

2. ASRनुसार जमिनीची किंमत निश्चित करुन त्याच्या २५% रक्कमेचे भरणे करावे.

3. उर्वरित कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता व शासनजमा काढून देण्याची अंतिम कारवाई प्रशासनाने करावी. 

जननिहितार्थ (फायदे व गती):

या निर्णयामुळे खासकरून कर्जबाजारी पडलेल्या लहान शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी मिळवून देण्यास मोठा दिलासा मिळेल. 

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या बदलाने जमिनींचे व्यवस्थापन पारदर्शक होईल आणि भूवापराशी संबंधित वाद कमी होण्यास मदत होईल. 

मुख्यमंत्री / संबंधित खातेदारांचे म्हणणे:

सरकारच्या जाहीर घोषणा आणि मंत्र्यांचा उल्लेख असा आहे की हा एक सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णायक पाऊल आहे आणि तो शेतकरी हितासाठी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. (सरकारी अधिसूचना व अधिकृत वृत्तवाक्ये अनुसरून) 

कठीण मुद्दे / प्रश्न:

खातेदारांच्या सत्यता पडताळणीची प्रक्रिया व तिचा कालावधी काय असेल?

ASRच्या २५% रकमेचे गणित व स्थानिक कायद्यानुसार कर व इतर शुल्क कसे लागू होईल?

अनेक प्रकरणांत भूमी खरेदी/हस्तांतरणाची नोंद नसेल — अशा बाबतीत काय व्यवस्थापन होईल?

या सर्व तांत्रिक बाबी विधेयकाच्या मुद्रेत व नियमावलीत स्पष्ट होतील, आणि त्यानुसार स्थानिक तहसीलदार/जिल्हा महसूल अधिकारी पुढील सूचना देतील. 

शेवटी — शेतकऱ्यांसाठी पुढील कृती (सप्तरंगी सूचना):

1. ज्या शेतकऱ्यांना (किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना) शासनजमा जमिनीत स्वारस्य आहे, त्यांनी लगेच आपल्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 

2. खातेदार म्हणून ओळख पटण्यासाठी लागणारी जमीन नोंद व इतर पुरावे तयार ठेवा (पद्धतीनुसार ऐतिहासिक खाती, कर-पावती, साक्षीदार). 

3. शासनकडून जारी होणाऱ्या अधिकृत अधिसूचना व नियमावलीची नोंद ठेवा — ती जाहिर होताच आपल्याला अर्ज करण्याची अंतिम तारीख व प्रक्रिया स्पष्ट मिळेल. 

https://www.instagram.com/reel/DIvu4d6PkL1/?igsh=czNjeW56d3ptb3k2