मराठा आरक्षण सुनावणी शनिवार २ ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार !*

*मराठा आरक्षण सुनावणी शनिवार २ ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार !*

मुंबई प्रतिनिधी:-मराठा एसईबीसी आरक्षणाची महत्व पुर्ण सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात शनिवार दिनांक ०२ऑगस्ट २०२५ रोजी कोर्ट हॉल क्रमांक १३ येथे सकाळी १०.३० वाजता मा.न्यायमुर्ती रविंद्र घुगे,न्या. एन.जे.जमादार,न्यायमुर्ती संदीप मारणे यांचे स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयात सकाळी १०.३० वाजे पासुन सुरू होणार असुन मागील सुनावणीत घटनादुरुस्ती शिवाय आरक्षण कसे देणार ? हा जेष्ठ विधीज्ञ गोपाल शंकरनारायण यांचा कायदेशीर व घटनात्मक पाठबळ असणार प्रश्न अनुत्तरित राहिला असुन वर्षानुवर्षे पुरोगामी राहिलेला मराठा समाज अचानक मागास कसा झाला? मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण कसे देणार ? असे एक ना अनेक प्रश्न या सुनावणी दरम्यान उपस्थित करण्यात येऊन ५०टक्के पुढील स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण घटना दुरुस्ती शिवाय कसे ? असा महत्वाचा प्रश्न आता निर्माण झाला असुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठा पुढे मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला सुरूवात झाली. आरक्षण कायद्यास आव्हान देणारे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार व वरिष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायण, प्रदीप संचेती यांनी याचिका कर्त्यांच्या वतीने युक्ति वाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिलेली असतानाही मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठरवून महाराष्ट्र शासन ५०%आरक्षण मर्यादांचे सातत्याने उल्लंघन करत असुन महाराष्ट्र शासनाचा आरक्षण देण्याचा निर्णय घटनात्मक तरतुदींचा उल्लंघन ठरत आहे असा युक्तिवाद अरविंद दातार जेष्ठ विधीज्ञ शंकरनारायण यांनी केला होता. निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड मागासवर्ग आयोगाने सर्वप्रथम,मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असून हा समाज मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकला गेल्याचा अहवाल सादर करून या समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थां मध्ये आरक्षणाची शिफारस केली ही अचानक बदलेली परिस्थिती न उलडगणारी आहे,असे ही अँडव्होकेट शंकरनारायण यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करताना न्यायालयात मागील सुनावणीत सांगितले होते.

*सुनावणीतील थोडा इतिहास*

मराठा आरक्षणा संदर्भातील अंतिम सुनावणीला मुंबई उच्च न्यायालयात सुरुवात झाली असुन १८ व१९जुलै च्या सुनावणीत मराठा समाज मागास नाही? हे सिद्ध करण्याकरता पुरावे सादर करण्याचे विरोधी याचिका कर्त्यांना निर्देश दिले होते.

या विशेष न्यायालयात न्यायालयात याचिकाकर्ते भाऊसाहेब भुजंगराव पवार, ॲड.जयश्री लक्ष्मण पाटील, सीमा श्रीगोपाल मांधा,संजित राममिलन शुक्ला,प्रथमेश उदय ढोपले आणि इतर व्यक्तींनी महाराष्ट्र शासन व राज्य सचिव सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग यांचे विरोधात जनहित याचिका,याचिका दाखल केलेली असुन हस्तक्षेप याचिकाकर्ता म्हणुन मराठा समाजा च्या वतीने आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक डॉ.राजेंद्र दाते पाटील हे मुख्य हस्तक्षेप याचिका कर्ता असुन त्यांचे वतीने ॲड श्रेयश संजीव देशपांडे व ॲड मधुर अनिल गोलेगावकर हे कामकाज पहात आहेत.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिका प्रलंबित असे पर्यंत शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यां तील नियुक्त्यां बाबत उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली गेली नाही. परंतु,आधीच्या सुनावणी च्या वेळी दिलेला दिलासा हा २०२४- २५ या शैक्षणिक प्रवेशा पुरता कायम होता.यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाचे काय ? असा प्रश्न आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती हे पूर्ण पीठाला सांगण्यात आले होते.
तथापि, आधीच्या सुनावणीच्या वेळी अंतरिम दिलासा देण्या बाबत सविस्तर सुनावणी झाली होती.कोणीतरी नव्याने याचिका करते आणि अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करते हे सत्र सुरूच राहणार आणि मूळ प्रकरण अंतिमत: ऐकले जाणार नाही,असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी पूर्ण पीठाला मागील सुनावणीत सांगितले होते.सर्वोच्च न्यायालयाला जर वाटलं तर ते नव्यानं निर्देश जारी करतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं.त्यानंतर जेष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी आपल्या युक्ति वादास सुरूवात केली होती. त्यांचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्या नंतर यासंदर्भातील दोन अहवालात काय फरक आहे?, मराठा समाज मागास कसा नाही? हे आम्हाला पटवून द्या, अशी भूमिका उच्च न्यायालयानं घेतली होती. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी २ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता होणार आहे.