आरक्षणा च्या घटनात्मक बाबी सांगुन जाणकारांनी समाजाला ज्ञानी करावे-राजेंद्र दाते पाटील

आरक्षणा च्या घटनात्मक बाबी सांगुन जाणकारांनी समाजाला ज्ञानी करावे-राजेंद्र दाते पाटील

घटनापीठ व १४५(३) ची तरतूद

प्रतिनिधी (दिल्ली) घटनापीठा मध्ये किमान ५ न्यायधीशांचा समावेश असतो ते ही भारतीय राज्य घटनेतील परिच्छेद १४५(३) मधील स्पष्ट तरतुदी नुसार असते, आता आरक्षणाच्या घटनात्मक बाबी सांगुन जाणकारांनी समाजाला ज्ञानी करावे,असे स्पष्ट मत सध्या माध्यमां वर सुरु असलेल्या चर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षण विषयाचे जेष्ठ अभ्यासक व सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा समाजाच्या वतीने असलेले मुख्य हस्तक्षेप याचीकाकर्ता डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी आमच्या प्रतिनिधी सोबत विशेष बातचीत करतांना व्यक्त केले.

न्यायाधीशांची संख्या व घटनापीठाचा उद्देश

पुढे ते म्हणाले की,या मध्ये न्यायधीशांची संख्या नेहमी विषम असते, जेणेकरून मतभेद झाल्यास बहुमताने निर्णय घेता येतो. संविधानातील विशेष तरतुदींशी संबंधित प्रकरणांसाठी घटनापीठ स्थापन केले जाते, ज्याची संख्या व न्यायाधीशांची संख्या या प्रकरणांच्या गरजे नुसार ठरवली जाते.उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालयात सध्या पाच न्यायाधीशांचे स्थायी घटनापीठ आहे.या प्रकारच्या घटनापीठां मध्ये न्यायाधीशांची संख्या विषम ठेवण्याचा नियम आहे व ती किमान पाच असून सध्या स्थितीत १३ पर्यंत वाढवू शकतात.

अनुच्छेद ३२४ — निवडणूक आयोगावरील चर्चा

•••माध्यमावर राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ निवडणूक आयोगाच्या स्थापने विषयी सध्या जोरदार चर्चा सुरु असुन या वर आपले काय मत आहे ?

असा प्रश्न त्यांना विचारलाअसता ते म्हणाले की, हा अनुच्छेद भारताच्या सर्व निवडणुकांचे पर्यवेक्षण,निर्देश आणि नियंत्रण करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देतो. आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपतींच्या ठरावानुसार काही इतर निवडणूक आयुक्तांचा समावेश असतो.

हा आयोग केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील सर्व निवडणुकांचे स्वायत्तपणे नियमन करतो.या अनुच्छेदा नुसार,निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया प्रामाणिक आणि निर्बंधमुक्त करण्याचा कार्यभार दिला जातो. ज्यामध्ये तो निवडणूकांचे आयोजन, प्रशासन आणि इतर संबंधित बाबी सांभाळतो.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम आणि बाध्यकारी मानला जातो.

सरळ सांगायचे तर,राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ हा निवडणूक आयोगाच्या अधिकारां विषयी आहे, जो भारतातील निवडणुका पारदर्शक आणि न्याय्यपणे पार पडण्यासाठी जबाबदार आहे.

अनुच्छेद ३२४ चा मजकूर — डॉ. पाटील यांचे स्पष्टीकरण

पुढे आमच्या प्रतिनिधीने त्यांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ चा मजकूर कसा आहे हे विचारल्यावर ते म्हणाले की,

“राज्यघटनेच्या अधिनियमा अंतर्गत संसद आणि प्रत्येक राज्य विधान मंडळासाठी होणाऱ्या सर्व निवडणुका तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांचे निवडणुका यांसाठी मतदार नामावली तयार करणे आणि त्या सर्व निवडणुका पार पाडण्याचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण एक आयोगात दिलेले आहे, ज्याला या संविधानात निवडणूक आयोग असेम्हणतात. आयोग स्वतः कायदा बनवू शकत नाही आणि त्याच्या शक्ती कायद्याच्या चौकटीत मर्यादित आहेत; तसेच मुख्य अपील मार्ग अनुच्छेद ३२४ अंतर्गतनिवडणूक आयोगाच्या निर्णयां विरुद्ध थेट अपीलाची तरतूद नाही; आयोगाचे निर्णय अंतिम मानले जातात.या बाबतचा एकमेव मार्ग उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका परिच्छेद (कलम) २२६ किंवा ३२ अंतर्गत दाखल करणे असतो, ज्यात आयोगाच्या निर्णयाची वैधता कायद्याच्या चौकटीत तपासली जाते.”

कलम ३२९(ब) — निवडणूक वादांवरील तरतूद

••• आमच्या प्रतिनिधीने अत्यंत महत्वाचा प्रश्न त्यांना विचारला की, परिच्छेद (कलम) ३२९(ब) मध्ये काय तरतुदी आहेत ?

या वर बोलतांना डॉ राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले की,

भारतीय संविधानाच्या कलम ३२९(ब) मध्ये असे नमूद केले आहे की संसदेच्या किंवा राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोन्ही सभागृहांच्या कोणत्याही निवडणुकीला अशा प्राधिकरणाकडे सादर केलेल्या निवडणूक याचिके शिवाय आणि योग्य विधिमंडळाने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत तरतूद केलेल्या पद्धतीने प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही.

याचा अर्थ असा की निवडणूक वादांना सामान्य मार्गांनी न्यायालयात थेट आव्हान देता येत नाही, परंतु निवडणूक याचिकांद्वारे विशिष्ट कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे.

हा कलम मूलतः निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान विहित कायदेशीर मार्गा शिवाय निवडणूक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंधित करतो.

ही तरतूद कलम ३२९ चा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश सामान्यतःमतदार संघांच्या सीमांकनाशी संबंधित निवडणूक प्रकरणांमध्ये आणि निवडणूक वादांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यापासून रोखणे आहे, हे सुनिश्चित करणे की अशा बाबी नियुक्त केलेल्या कायदेविषयक किंवा अर्ध- न्यायिक यंत्रणेद्वारे हाताळल्या जातील.

कलम ३२९(ब) चा हेतू निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य आणि अंतिमत्व राखणे आहे, मतदान सुरू होण्या पासून ते निकाल जाहीर होई पर्यंत न्यायालयीन विलंब किंवा व्यत्यय टाळणे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असा अर्थ लावला आहे की “निवडणूक” या शब्दात अधिसूचनेपासून निकाल जाहीर होण्या पर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया समाविष्ट आहे आणि या नुसार निवडणूक याचिका वगळता न्यायालये कोणत्याही मधल्या टप्प्यावर हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.

थोडक्यात, कलम ३२९(ब) निवडणूक प्रक्रियेला मनमानी न्यायालयीन हस्तक्षेपा पासून संरक्षण देते,संसदेच्या सभागृहाच्या किंवा राज्य विधि मंडळाच्या कोणत्याही निवडणुकीला कायद्यानुसार नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या निवडणूक याचीके शिवाय आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.

के. वेंकटचलम विरुद्ध ए. स्वामी (१९९९) — महत्वाचा अपवाद

तथापि, के. वेंकटचलम विरुद्ध ए. स्वामी (१९९९) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की,

कलम ३२९(ब) संविधानाच्या कलम १९१ आणि १९३ शी संबंधित बाबींना लागू होत नाही.

कलम १९१ आणि १९३ अनुक्रमे संसद आणि राज्य विधिमंडळां च्या सदस्यत्वाशी संबंधित अपात्रता आणि दंडांशी संबंधित आहेत.

माध्यमांतील गोंधळ — डॉ. पाटील यांची निरीक्षणे

सध्या माध्यमावर सुरु असलेल्या चर्चा सहभागी संभ्रम निर्माण करत असल्याचे महत्वाचे निरीक्षण आरक्षण विषयाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा समाजा च्या वतीने असलेले मुख्य हस्तक्षेप याचीकाकर्ता डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी आमच्या प्रतिनिधी सोबत विशेष बातचीत करतांना व्यक्त केले आहे