📌“ई-मेल तक्रारी वेळेवर न वाचणे ही गंभीर चूक; सर्व विभागांनी त्वरित चौकशी करून अहवाल सादर करावा — जिल्हाधिकारी भुमिअभिलेख”

📰 खबरनामा न्यूज — विशेष रिपोर्ट

📌“ई-मेल तक्रारी वेळेवर न वाचणे ही गंभीर चूक; सर्व विभागांनी त्वरित चौकशी करून अहवाल सादर करावा — जिल्हाधिकारी भुमिअभिलेख”

📢 भुमिअभिलेख विभागाची तातडीची कारवाई — NGO तक्रारीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा कठोर आदेश

अहमदनगर, दि. 21 नोव्हेंबर 2025

जिल्हा भुमिअभिलेख अधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्व महसूल व स्थानिक स्वराज्य प्रशासनाला कडक आदेश जारी करत स्पष्ट केले आहे की ई-मेलवर येणाऱ्या तक्रारी वेळेवर न वाचणे ही गंभीर प्रशासनिक चूक आहे, आणि हे पुढे सहन केले जाणार नाही. ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था (NGO) चे प्रतिनिधी श्री. शिवराज पाचपुते यांनी केलेल्या तक्रारीवर हा तातडीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

🔍 तक्रारीची गंभीर दखल

NGO कडून ई-मेलद्वारे पाठवलेल्या तक्रारी दीर्घकाळ तपासल्या न गेल्याचे आढळले. या निष्काळजीपणावर जिल्हाधिकारी संजय विष्णु कुम्भारे यांनी नाराजी व्यक्त करत तातडीचे निर्देश दिले.

📜 जिल्हाधिकारींचे ठोस निर्देश

1️⃣ “ई-मेल नियमितपणे वाचा — दिवसातून अनेक वेळा”

तक्रारी वेळेत न वाचल्याने सार्वजनिक कामे विलंबित होतात.

सर्व विभागांना ई-मेल तपासणीचे कठोर पालन करण्याचे आदेश.

2️⃣ तक्रारींवर तात्काळ अंमलबजावणी

तक्रारीची नोंद झाल्यानंतर त्वरित चौकशी सुरू करणे बंधनकारक.

प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून तथ्य पडताळणी अनिवार्य.

3️⃣ संयुक्त पथकाद्वारे चौकश

या तपासात सामील:

तालुका भुमिअभिलेख अधिकारी

नगरपरिषद / ग्रामपंचायत

उपअभियंता कार्यालय

बांधकाम विभाग

नकाशे विभाग

4️⃣ सविस्तर अहवाल निश्चित वेळेत सादर करणे

विलंब केल्यास थेट जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाईची सूचना.

📌 प्रशासनातील डिजिटल निष्काळजीपणावर लगाम

आदेशात स्पष्ट शब्दात नमूद आहे की:

> “ई-मेल दुर्लक्षित करणे, वेळेवर न वाचणे किंवा तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे ही गंभीर शिस्तभंगाची बाब आहे.”

या निर्णयामुळे जमिनीशी संबंधित नोंदी, बांधकाम परवानग्या, नकाशे विभागातील फाईल्स आणि महसूल प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व जबाबदार बनणार आहेत.

📣 नागरिकांसाठी महत्त्वाचा संदेश

तक्रारी केवळ स्वीकारण्यापुरत्याच नसून,

त्यांवर त्वरित काम करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

भुमिअभिलेख विभागाने घेतलेली ही भूमिका लोकहितासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.

✅ खबरनामा न्यूजचे निष्कर्ष

हा आदेश स्पष्ट संदेश देतो:

“ई-मेल तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यास आता प्रशासनावर कारवाई टळणार नाही.”

खबरनामा न्यूज पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवून राहील.