फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईचे राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश

फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईचे राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश

मुंबई | महाराष्ट्र राज्य :

फौजदारी गुन्ह्यांत न्यायालयाकडून दोषी ठरलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांबाबत कोणती कारवाई करावी, यासंदर्भात राज्य शासनाने ठोस व स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक क्रमांक सीडीआर-१०८२/३३६२/६९/अंकरा (दिनांक १२ जून १९८६) अन्वये हे निर्देश निर्गमित केले असून, गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांत दोषी आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांना अपील निकालाची वाट न पाहता तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

🔹 अपील प्रलंबित असले तरी कारवाई बंधनकारक

शासकीय परिपत्रकानुसार, एखादा कर्मचारी अशा फौजदारी गुन्ह्यासाठी दोषी ठरतो की ज्यामुळे त्याचे सेवेत राहणे सार्वजनिक हितास, प्रशासनाच्या शिस्तीस किंवा विश्वासार्हतेस बाधक ठरते, अशा वेळी संबंधित प्राधिकाऱ्याने

बडतर्फी (Dismissal), सेवेतून काढून टाकणे (Removal) किंवा सक्तीची सेवानिवृत्ती (Compulsory Retirement)

यापैकी योग्य ती कारवाई तात्काळ करावी.

महत्त्वाचे म्हणजे, दोषी कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असले तरी पहिल्या अपील न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा न करता कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.

🔹 शिस्तभंग प्राधिकाऱ्यांचे अधिकार व जबाबदारी

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३११(२) तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम १३(१) नुसार शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, हे अधिकार वापरताना पुढील बाबींचा विचार करणे बंधनकारक आहे —

▪ फक्त दोषसिद्धी नव्हे, तर संबंधित वर्तन सेवेतून काढण्यास पात्र आहे का याचे परीक्षण

▪ गुन्ह्याचे स्वरूप, गांभीर्य व त्याचा प्रशासनावर होणारा परिणाम

▪ शिक्षा ही वाजवी, प्रमाणबद्ध व न्याय्य असणे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलसीराम पटेल प्रकरणातील निर्णयानुसार, फौजदारी दोषसिद्धीनंतर नवीन कारणे दाखवा नोटीस देणे किंवा स्वतंत्र विभागीय चौकशी करणे आवश्यक नाही, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

🔹 अपीलमध्ये निर्दोष सुटका झाल्यास पुढील प्रक्रिया

जर दोषी ठरवलेला कर्मचारी वरच्या न्यायालयात अपील करून निर्दोष सुटला, तर त्याच्यावर लादलेली शिक्षा रद्द होऊ शकते. मात्र, संबंधित प्राधिकाऱ्याने खालील बाबी तपासणे आवश्यक आहे —

दोषमुक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करायचे आहे का?

न्यायालयीन निर्दोष सुटकेनंतरही त्याच आरोपांवर विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे का?

जर न्यायालयाने केवळ संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष सोडले असेल आणि प्रशासनाकडे अधिक ठोस पुरावे उपलब्ध असतील, तर अशा कर्मचाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू ठेवता येईल, असेही परिपत्रकात नमूद आहे.

🔹 वेतन, भत्ते व सेवाकालाबाबत निर्णय

ज्या प्रकरणात कर्मचारी पूर्णतः निर्दोष ठरतो आणि विभागीय चौकशीची गरज राहत नाही, अशा वेळी —

▪ दोषमुक्तीच्या दिनांकापासून पुन्हा सेवेत रुजू होईपर्यंतचे पूर्ण वेतन व भत्ते दिले जातील

▪ संबंधित कालावधी सेवाकाल म्हणून ग्राह्य धरला जाईल

या निर्णयामुळे शासकीय सेवेत शिस्त अधिक कडक होणार असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर प्रभावी नियंत्रण राहण्यास मदत होणार आहे.

🔹 महत्त्वाची कलमे आणि कायदेशीर तरतुदी

फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करताना खालील कायदेशीर तरतुदी अत्यंत महत्त्वाच्या असून, प्रशासनाकडून त्यांचा आधार घेतला जातो —

▪ भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद ३११ (२) (अ)

या अनुच्छेदानुसार, एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याला फौजदारी गुन्ह्यात न्यायालयाने दोषी ठरवले असल्यास, त्याला स्वतंत्र विभागीय चौकशी किंवा बाजू मांडण्याची संधी न देता थेट सेवेतून बडतर्फ, सेवेतून काढून टाकणे किंवा इतर शिस्तभंगाची कारवाई करता येते. दोषसिद्धीच्या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाची ही सवलत लागू होत नाही.

▪ महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ — नियम १३ (१)

या नियमानुसार, फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्याला ‘कारणे दाखवा नोटीस’ न देता थेट शिक्षा सुनावता येते.

▪ महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ — नियम ४ (४)

बडतर्फीनंतर वरच्या न्यायालयाने दोषसिद्धीच्या आधारे विभागीय चौकशीचे आदेश दिल्यास, असा कर्मचारी मूळ बडतर्फीच्या दिनांकापासूनच ‘निलंबनाधीन’ असल्याचे मानले जाते.

▪ महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, निलंबन, बडतर्फी इ.) नियम, १९८१ — नियम ७०

जर कर्मचारी पूर्णतः निर्दोष सुटला आणि कोणतीही विभागीय चौकशी लादण्यात आली नाही, तर मागील काळातील वेतन, भत्ते व सेवाकाल कसा द्यायचा याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याला या नियमाने दिले आहेत.

▪ शिस्तभंगविषयक प्राधिकाऱ्याची कर्तव्ये

सरसकट बडतर्फी न करता, प्राधिकाऱ्याने —

▪ न्यायालयाचा निकाल सखोलपणे अभ्यासणे

▪ कर्मचाऱ्याच्या वर्तनाचा प्रशासनावर होणारा परिणाम तपासणे

▪ शिक्षा ही गुन्ह्याच्या तुलनेत वाजवी व न्याय्य आहे याची खात्री करणे

हे बंधनकारक आहे.

✍️ संपादकीय डेस्क | खबरनामा न्यूज

महाराष्ट्र राज्य