महाराष्ट्राचा कृषिमंत्री कसा असावा?”

📰 खबरनामा विशेष लेख

“महाराष्ट्राचा कृषिमंत्री कसा असावा?”

✍️ मुख्य संपादक – नरेंद्र पाटील काळे | कृषी तज्ज्ञ समवेत संवाद: डॉ. अशोकराव ढगे

शेती ही केवळ अर्थव्यवस्थेचा भाग नाही, ती महाराष्ट्राच्या आत्म्याशी जोडलेली आहे. त्यामुळेच कृषी मंत्रालय हे राज्यातील सर्वात संवेदनशील व महत्त्वाचे मंत्रालय मानले जाते. या मंत्रालयाचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्ती बाबत काही मूलभूत अपेक्षा असाव्यात. ‘खबरनामा न्यूज’ साठी मी कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. अशोकराव ढगे यांच्याशी या विषयावर सखोल चर्चा केली. त्या चर्चेतील ठळक मुद्द्यांवर आधारित “महाराष्ट्राचा आदर्श कृषीमंत्री कसा असावा?” याचे सात सूत्री मांडणी खालीलप्रमाणे…

१. तळमळीचे शेतकरी प्रेम

कृषीमंत्री हा केवळ खुर्चीवर बसलेला प्रशासक नसावा. त्याच्या हृदयात शेतकरी आणि शेतीबद्दल आत्मीयता आणि संवेदना असावी. तो प्रत्यक्ष शेतात उतरून शेतकऱ्याच्या समस्या समजून घेणारा असावा. तात्कालिक प्रश्नांपेक्षा दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजनांवर विश्वास असावा.

२. भौगोलिक व पिक रचना अभ्यासलेली असावी

महाराष्ट्राची जमिनीची सुपीकता, पाणी साठा, हवामान, पीक पद्धती आणि त्यातील वैविध्य लक्षात घेता कृषी मंत्र्याला प्रत्येक विभागाचे कृषी मानचित्र आणि पिकांची गरज यांचा सखोल अभ्यास असावा. अशा अभ्यासावर आधारित धोरणे शेतकऱ्यांना योग्य दिशा देऊ शकतात.

३. शेतीचा उत्पादन खर्च माहीत असावा

शेतकरी कोणतेही पीक घेतो तेव्हा त्याच्या उत्पादन खर्चावर अवलंबून त्याचा नफा ठरतो. त्यामुळे मंत्रीपदावर असलेल्या व्यक्तीने किमान प्रत्येक महत्त्वाच्या पिकासाठी उत्पादन खर्च किती येतो, याचे तांत्रिक आणि आर्थिक विश्लेषण माहीत ठेवले पाहिजे.

४. शेतीतील अडचणींचा शास्त्रीय अभ्यास

बोगस बियाण्यांचा प्रसार

भेसळयुक्त रासायनिक खते

श्रम बळ टंचाई आणि मजुरीचे संतुलन

बेभरवशाचा वीज पुरवठा आणि अवेळी पाणी

या सर्व बाबींवर कृषी मंत्र्याने अभ्यास करून धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत. यासाठी शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क ठेवणे अनिवार्य आहे.

५. शेतमाल विक्री व साठवणूक नियोजन

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची विक्री आणि साठवणूक व्यवस्था ही नियोजन शीर हवी. कोणत्या पिकाचा हंगाम केव्हा असतो, कशाप्रकारे साठवणूक क्षमता वाढवता येईल, आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजार पेठेशी जोडता येईल यावर कृषी मंत्र्याने भक्कम उपाययोजना कराव्यात.

६. भाव हमी व उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर यावर उपाय

जर एखाद्या पिकाला बाजारात उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असेल तर राज्य सरकारने त्या शेत माला साठी अनुदान (Subsidy) द्यावी. भाव हमी योजनेचा खरा लाभ शेतकऱ्याला पोहचविण्यासाठी मंत्री सजग आणि तत्पर असावा.

७. नवीन ‘शेतकरी संरक्षण कायदा’ आवश्यक

शेतीविषयक अनेक जुनाट आणि अकार्यक्षम कायदे अद्यापही लागू आहेत. कृषी मंत्र्याने नवीन ‘शेतकरी संरक्षण व संवर्धन कायदा’ तयार करून, त्याचा मसुदा तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यासून विधानसभा पातळीवर मंजूर करावा. या कायद्यात शेतकऱ्याचे आर्थिक, सामाजिक आणि नैसर्गिक संकटांपासून संरक्षण यावर भर असावा.

✒️ शेवटी…

“कृषीमंत्री म्हणजे शेतकऱ्यांचा खंबीर आधारस्तंभ असावा.”

त्याच्या निर्णयां नी शेतकऱ्याला आत्मभान आणि आत्मनिर्भरता मिळाली पाहिजे. त्याचे धोरण शेतीला भांडवल न बनवता सन्मानाचे जीवन देणारे असावे.

म्हणूनच आजच्या काळात असा कृषीमंत्री हवा जो राजकारणापेक्षा शेतकऱ्याचे प्रश्न महत्त्वाचे समजतो आणि त्यावर विज्ञान, अनुभव व तळमळीतून उपाय शोधतो.

✍️ सादरकर्ता:

नरेंद्र पाटील काळे

मुख्य संपादक, खबरनामा न्यूज नेटवर्क

(डॉ. अशोकराव ढगे यांच्याशी साक्षात्कारावर आधारित)