उस उत्पादक शेतकऱ्यांना ₹५००० प्रति टन भाव शक्य आहे का? – कायदेशीर, आर्थिक आ

🌾✍️

उस उत्पादक शेतकऱ्यांना ₹५००० प्रति टन भाव शक्य आहे का? – कायदेशीर, आर्थिक आणि वास्तववादी विश्लेषण

उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनात कायमस्वरूपी एक प्रश्न आहे – “आपल्याला खरी आणि योग्य किंमत कधी मिळणार?” आजवर केंद्र सरकारने एफ.आर.पी. (Fair and Remunerative Price) च्या आधारे आणि राज्य सरकारने एस.ए.पी. (State Advised Price) च्या माध्यमातून उसाला भाव जाहीर केला आहे. परंतु हे दर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्च, जीवनमान आणि उपजीविकेच्या दृष्टीने अपुरे आहेत. त्यामध्ये शेतकरी बांधवांची मागणी आहे की प्रति टन उसाला ₹५००० पर्यंत भाव मिळायला हवा.

चला तर मग या मागणीचे विश्लेषण कायदेशीर, आर्थिक आणि तांत्रिक दृष्टीने करूया.

१. एफ.आर.पी. (FRP) दराची कायदेशीर चौकट

साखर नियंत्रण आदेश १९६६ व नंतरचे सुधारीत कायदे याअंतर्गत केंद्र सरकार CACP (Commission for Agricultural Costs & Prices) च्या शिफारसीवरून एफ.आर.पी. जाहीर करते.

एफ.आर.पी. निश्चित करताना खालील घटक विचारात घेतले जातात:

शेतीतील उत्पादन खर्च

शेतकऱ्यांचा नफा

साखरेचा बाजारभाव

उपपदार्थांचा (Bagasse, Molasses, Ethanol इ.) नफा

ग्राहकांचा हित

आज (२०२४-२५ हंगामासाठी) केंद्राने जाहीर केलेला एफ.आर.पी. दर साधारण ₹३४०० ते ₹३८०० प्रति टन (१०% रिकव्हरी आधारावर) आहे.

२. ₹५००० भाव कसा शक्य होऊ शकतो?

शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद आहे की साखर उद्योगातील उपपदार्थांचा नफा लक्षात घेतल्यास प्रति टन उसामागे ₹५००० पर्यंत भाव देणे व्यवहार्य आहे.

(अ) साखर विक्री उत्पन्न

एका टन उसातून साधारण १०% रिकव्हरीप्रमाणे १०० किलो साखर मिळते.

जर साखरेचा सरासरी बाजारभाव ₹३५-४०/किलो धरला, तर

👉 उत्पन्न = ₹३५०० ते ₹४०००

(ब) उपपदार्थांचे उत्पन्न

मळी (Molasses): इथेनॉल उत्पादनामुळे मोठा नफा (प्रति टन उसामागे ₹४००-₹६००)

बगॅस (Bagasse): वीज निर्मिती व विक्रीतून नफा (₹२००-₹३००)

प्रेसमड (Pressmud): खत म्हणून विक्री (₹१००-₹१५०)

👉 उपपदार्थातून एकूण नफा: ₹७००-₹१००० प्रति टन

(क) एकूण संभाव्य मूल्य

साखर विक्री + उपपदार्थ नफा = ₹४२०० ते ₹५०००

म्हणजेच उद्योगाच्या योग्य लेखापरीक्षणानंतर शेतकऱ्यांना ₹५००० दर देणे शक्य आहे.

३. सरकार आणि लेखापरीक्षणाची भूमिका

अनेकदा कारखाने शेतकऱ्यांना दिलेला नफा लपवतात व उपपदार्थांचा हिशोब पारदर्शक ठेवत नाहीत.

साखर आयुक्त कार्यालय, सहकार विभाग व CAG (Comptroller & Auditor General) यांच्याकडून कारखान्यांचे नियमित लेखापरीक्षण झाल्यास खरी नफा-तोटा पत्रके स्पष्ट होतील.

जर सरकार इथेनॉल मिश्रण धोरण (Ethanol Blending Programme) व वीज विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही टक्का शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा कायदेशीर निर्णय घेतला, तर ₹५००० दर देणे बंधनकारक होऊ शकते.

४. कायदेशीर मागणीचे मुद्दे

शेतकरी संघटनांना पुढील कायदेशीर पावले उचलता येतील:

1. एफ.आर.पी. निश्चित करताना उपपदार्थांचा हिशोब घेणे बंधनकारक करणे.

2. कारखान्यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण व त्याची सार्वजनिक माहिती.

3. Ethanol Policy आणि Power Sale Agreement मधून मिळणारा नफा शेतकऱ्यांना वाटा देण्याची कायदेशीर तरतूद.

4. राज्य सरकारकडून SAP (State Advised Price) ₹५००० पर्यंत नेण्यासाठी ठोस धोरण.

५. निष्कर्ष

✔️ आर्थिकदृष्ट्या: साखर + उपपदार्थ यांच्या एकत्रित उत्पन्नावर आधारित ₹५००० भाव शक्य आहे.

✔️ कायद्याने: एफ.आर.पी.च्या चौकटीत बदल करून व लेखापरीक्षण सक्तीचे करून हा दर लागू करता येईल.

✔️ राजकीयदृष्ट्या: सरकार आणि शेतकरी संघटनांचा दबाव निर्माण झाल्यास हा निर्णय अंमलात येऊ शकतो.

म्हणूनच, शेतकरी बांधवांची मागणी केवळ भावनिक नाही तर आर्थिक, कायदेशीर व व्यावहारिक दृष्ट्या रास्त आहे.

🌾✍️

खबरनामा न्यूज विश्लेषण

नरेंद्र पाटील काळे