कारखान्यांची रिकव्हरी चोरी – ‘इथेनॉल इफेक्ट’ उघडकीस

कारखान्यांची रिकव्हरी चोरी – ‘इथेनॉल इफेक्ट’ उघडकीस

‘फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्स’ने उचलला मुद्दा – शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांवर गदा

पुणे – शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचे पण फारसे चर्चेत नसलेले प्रकरण म्हणजे साखर कारखान्यांची ‘रिकव्हरी चोरी’ आणि त्यामागचा ‘इथेनॉल इफेक्ट’. ‘फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्स’चे अध्यक्ष सतीश देशमुख यांनी नुकत्याच भिगवण येथे झालेल्या ऊस व दूध परिषदेत हा मुद्दा ठळकपणे मांडला असून, साखर आयुक्तालयाला चौथे स्मरणपत्र पाठवले आहे.

इथेनॉल धोरण आणि रिकव्हरी घट

दहा वर्षांपूर्वी सी-मोलेसिसपासून इथेनॉल उत्पादनामुळे उसाच्या रिकव्हरीवर परिणाम होत नव्हता. परंतु केंद्र सरकारच्या Ethanol Blending Petrol Programme (EBP) अंतर्गत 2030 पर्यंत 20% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. हे उद्दिष्ट भारताने 2025 मध्येच पूर्ण केले.

त्यामुळे अनेक साखर कारखान्यांनी बी-हेवी मोलेसिस, उसाचा ज्यूस/सिरप किंवा दोन्ही वापरून इथेनॉल निर्मिती सुरू केली. यामुळे रिकव्हरीत 1.3% ते 8.8% इतकी घट होऊ शकते.

गेल्या 10 वर्षांत या धोरणातून देशाला 1.4 लाख कोटी रुपये परकीय चलन मिळाले, पण शेतकऱ्यांच्या वाट्याला किती आले, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया आणि नियमभंग

नियमाप्रमाणे, गाळप हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसांत कारखान्यांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI) किंवा शासनमान्य संस्थेकडे रिकव्हरीतील घट नोंदवून, 30 दिवसांत प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सुधारित एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना तात्काळ पैसे देणे बंधनकारक आहे.

परंतु माहिती अधिकार कायद्यातून उघड झाले की महाराष्ट्रातील 14 सहकारी व 17 खाजगी साखर कारखान्यांनी 2022-23 हंगामात ही प्रक्रिया पूर्णच केली नाही. यात राज्यातील नामवंत साखर सम्राटांचाही समावेश आहे.

प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव

साखर आयुक्तालयाकडेच कोणत्या कारखान्यांनी इथेनॉल प्लांट कार्यान्वित केले याची अचूक माहिती नाही. ही माहिती मिळवण्यासाठी तब्बल 63 दिवस लागले.

2021-22 हंगामातही 45 कारखान्यांनी सुधारित प्रमाणपत्रे घेतली नव्हती, त्यामुळे राज्यभर आढावा बैठका घ्याव्या लागल्या होत्या. साखर आयुक्तालय, VSI, एक्साइज विभाग आणि अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांच्यात समन्वयाचा गंभीर अभाव आहे.

फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्सच्या मागण्या

1. 2022-23 हंगामात इथेनॉल निर्मिती करूनही VSI कडून रिकव्हरी दुरुस्ती प्रमाणपत्र न घेतलेल्या कारखान्यांची यादी जाहीर करावी आणि कारवाई करावी.

2. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत व शेतकऱ्यांना सुधारित एफआरपी दिल्याशिवाय संबंधित कारखान्यांवर RRC कारवाई करावी.

3. सर्व कारखान्यांनी VSI चे सुधारित रिकव्हरी प्रमाणपत्र नोटीस बोर्डावर लावणे बंधनकारक करावे.

4. 2023-24 व 2024-25 चा डाटा तपासून कार्यवाही करावी.

5. साखर डायरीमध्ये (2019-20 प्रमाणे) प्रत्येक कारखान्याची इथेनॉल निर्मिती क्षमता व उत्पादनाचा तक्ता पुन्हा प्रकाशित करावा.

6. कारखान्यांनी VSI ला दिलेल्या डेटाची सत्यता कोण तपासते, हे स्पष्ट करावे.

साखर आयुक्तांनी यादी जाहीर केली नाही तर फोरम स्वतः ती यादी सार्वजनिक करणार असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

📌 सोबत: VSI चे प्रमाणपत्र नमुना व संबंधित छायाचित्रे.

✍️ सतीश देशमुख, अध्यक्ष – फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्स

(समन्वयक, टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटी)

एकच ध्यास – शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!