*मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!* 

*मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!* 

*५०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मागणी प्रस्ताव उर्जा विभागाकडे* *पाठवला – डॉ. राजेंद्र दाते पाटील* 

*मुंबई (प्रतिनिधी) –* नुकतेच राज्य शासनाने विविध हवाले देत वीज दराची *”चतुर”* पद्धतीने मांडणी करून स्वतःचे मोठेपण दाखवण्याचा प्रयत्न केला असता, या पार्श्वभूमीवर शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक व पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचिव डॉ. *राजेंद्र दाते पाटील यांनी* *मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस* यांच्याकडे एक *निवेदन सादर करत, ५००* युनिटपर्यंत वीज मोफत करावी व टीओडी मीटर रद्द करावेत अशी जोरदार मागणी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत, सदर प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आभा शुक्ला यांच्याकडे पाठवला आहे.

—

*स्मार्ट मीटर व टीओडी संदर्भात ठाम भूमिका*

*डॉ. दाते पाटील यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले* होते की, सुरुवातीपासूनच स्मार्ट मीटर व टीओडी मीटर बसवण्याच्या प्रक्रियेचा महाराष्ट्रभर विरोध होत आहे. कमी वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना पहिल्या वर्षी *१०% सवलत* देताना, *स्मार्ट मीटर वापरणाऱ्यांना दिवसा वीज* वापरावर *अतिरिक्त १०% टीओडी* लावण्याचे धोरण हे नागरिकांना वेठीस धरणारे ठरेल, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.

—

*हरित ऊर्जा खरेदीतून ६६ हजार कोटींची बचत – पण नागरिकांना काय फायदा?* 

*डॉ. दाते पाटील यांनी असा सवाल* उपस्थित केला की, जर का हरित ऊर्जा खरेदीतून आगामी ५ वर्षांत ६६ हजार कोटी रुपये वीज खरेदीतून वाचणार असतील, तर ५०० युनिटपर्यंत मोफत वीज का दिली जात नाही? तसेच, १०० ते ३०० युनिटपर्यंत फक्त सहा पैशांची सवलत ही नुसती औपचारिकता आहे का? असा जळजळीत सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

—

*आयोगाचा दरनिर्धारण आदेश आणि त्याचे विश्लेषण* 

*राज्यात प्रथमच घरगुती,* औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज *दरांमध्ये १०% घट* आणि *पाच वर्षांत २६% पर्यंत घट* होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने ( *MERC* ) दिलेल्या आदेशानुसार:

१०१ ते ३०० युनिट: ₹१३.२३ → ₹१३.१७ (२०२५–२६)

३०१ ते ५०० युनिट: ₹१७.७८ → ₹१७.५६

५०० युनिट पुढे: ₹१९.२३ → ₹१९.१५ (फक्त ८ पैसे फरक)

या संपूर्ण फरकावरून सरकारची दृष्टी व धोरण स्पष्ट होते, असे डॉ. दाते पाटील यांनी नमूद केले.

—

*सर्व ग्राहकांसाठी समान लाभ का नाही?*

आगामी पाच वर्षांत जर महावितरणने ६६ हजार कोटींची बचत करणार असेल, तर त्याचा फायदा सर्वच ग्राहकांना भरीव स्तरावर का मिळत नाही? हा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. राज्यात ८१ हजार मेगावॅट क्षमतेसाठी २०३० पर्यंत ४५ हजार मेगावॅटचे करार केले असून त्यातील २ हजार मेगावॅट वीज ही किफायतशीर नवीकरणीय ऊर्जेतून मिळणार आहे.

—

*खासगी कंपन्यांच्या मनमानीला विरोध* 

*डॉ. दाते पाटील यांनी* अधोरेखित केले की, अदानी व टोरेंट या खासगी वीज कंपन्यांनी एकमेकांच्या परवाना क्षेत्रात वीज वितरणासाठी आयोगाकडे याचिका दाखल केल्या आहेत, परंतु याचा जनहिताशी काही संबंध नाही.

खासगी कंपन्यांना परवाना मंजूर झाल्यास:

महावितरणचे स्थान दुय्यम होईल

वीज वितरणात मनमानी वाढेल

*सर्वसामान्य ग्राहकांवर आर्थिक भुर्दंड वाढेल*

यामुळे वीज वितरण व्यवस्था फक्त महावितरणकडेच राहावी, अशी त्यांनी भूमिका मांडली.

—

*महावितरणच्या आर्थिक तुटीचा मुद्दा आणि जनहित विचार* 

महावितरणने ४८ हजार कोटींची तूट दाखवून महसूल वाढीची मागणी केली होती, पण हा मुद्दा कोणत्या आधारावर मांडला गेला याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. राज्य शासनाने अधिक जनहिताच्या बाबतीत विचार करून, सामान्य व गरीब ग्राहकांच्या हितासाठी ५०० युनिटपर्यंत वीज मोफत करण्याची भूमिका घ्यावी, असे डॉ. दाते पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

—

*मुख्यमंत्री कार्यालयाचा प्रतिसाद* 

या निवेदनाची मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने दखल घेत ती पुढील कार्यवाहीसाठी उर्जा विभागाकडे पाठवली आहे. तसेच, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून डॉ. दाते पाटील यांना मेल देखील प्राप्त झाला असून हा मुद्दा न्याय्य पद्धतीने मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.