नेवासा तहसीलतील मुजोर कर्मचारी धिरज साळवे — जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला दाखवतायत केराची टोपली!

नेवासा तहसीलतील मुजोर कर्मचारी धिरज साळवे — जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला दाखवतायत केराची टोपली!

नेवासा तहसील महसूल कर्मचारी धिरज साळवे यांच्या बदलीवरून तालुक्यात चर्चेला उधान; आदेश असूनही पदावर कार्यरत!

*_खबरनामा न्यूज विशेष तपासणी अहवाल_*

*जिल्हाधिकारी आदेशानंतरही तहसील कार्यालयात बोगस* *कारभार — नागरिक आणि शेतकऱ्यांचा संताप!*

✍️ *लेखन : नरेंद्र पाटील काळे, मुख्य संपादक — खबरनामा न्यूज नेटवर्क*

*📍 अहिल्यानगर, दि. ३० मे २०२५ —*

अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालय (महसूल शाखा) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या क्रमांक *_महाआरमहा/बदली/_* *५३१-१/१५/२०२५* या आदेशानुसार “नियमानुसार बदली सत्र २०२५” अंतर्गत महसूल विभागातील विविध अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज अशोक *(आय.ए.एस.)* यांच्या स्वाक्षरी असलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद आहे की —

> “बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी *३१ मे २०२५* पर्यंत कार्यभार सोडावा व जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय मूळ पदावर काम करू नये.”

*तसेच,*

> “बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचा पगार नवीन ठिकाणी रुजू झाल्याशिवाय काढण्यात येऊ नये.”

असा स्पष्ट कायदेशीर उल्लेख आहे.

*⚖️ आदेशातील कायदेशीर मुद्दे व जबाबदारी*

1️⃣ बदलीनंतर जुने पद धारण करणे बेकायदेशीर

शासन निर्णय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशानुसार, बदली आदेशानंतर अधिकारी जुने पद धारण करू शकत नाही. असे केल्यास ती कृती शासकीय सेवाभंग व शिस्तभंग कारवाईस पात्र ठरते.

*2️⃣ महत्त्वाच्या अटी :*

बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी *३१ मे २०२५* पर्यंत कार्यभार सोडणे बंधनकारक.

जिल्हाधिकारी आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईचा अधिकार आहे.

बदलीनंतरही जुने पद सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा पगार रोखण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे आहे.

*📌 शेतकऱ्यांकडून गंभीर तक्रारी आणि आरोप*

*नेवासा तहसील कार्यालयाबाबत शेतकऱ्यांकडून गंभीर तक्रारी पुढे आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांनी सांगितले —*

> “जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही काही अधिकारी अजूनही त्यांच्या जुन्या टेबलवर बसून काम करत आहेत. जिल्हाधिकारी मोठे की तहसीलदार — हा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहिला आहे. आदेशाचं पालन न करणं म्हणजे शासनाचा अवमान आहे.”

*तसेच —*

> “तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी आदेशाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तहसीलदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी.”

🚨 *अव्वल कारकून धीरज साळवे यांच्या वर्तनाबाबत नाराजी*

शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारीनुसार, धीरज साळवे *(अव्वल कारकून, नेवासा तहसील कार्यालय)* यांच्याविरोधात नागरिकांशी उद्धटपणे बोलणे, शेतकऱ्यांशी अयोग्य वर्तन करणे, आणि दुर्लक्षपूर्ण कारभार करणे यासारखे गंभीर आरोप आहेत.

*शेतकऱ्यांनी सांगितले —*

> “हा अधिकारी लोकांना अवमानकारक भाषेत बोलतो. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींना योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. मागील सरकारच्या काळातही या अधिकाऱ्याविरोधात आंदोलन झाले होते.”

> “शेतकरी अडचणीत आहेत, मदत मिळायला उशीर होतो, आणि अधिकारी टेबलवर बसून फाईल पुढे सरकवत नाहीत. असा बोगस कारभार शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आणतो. अशा उर्मट अधिकाऱ्यांची बदली तात्काळ व्हावी, अशी जनतेची मागणी आहे.”

 *⚖️ कायदेशीर माहिती बॉक्स (Legal Reference Box)* 

 *📜 शासन निर्णय व कायदे :* 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९

 *नियम ३९(१) :* बदली आदेशानंतर अधिकारीने नवीन पदावर हजेरी देणे बंधनकारक.

 *नियम ५०(२) :* जुने पद सांभाळणाऱ्यांचा पगार रोखण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे.

 *शासन निर्णय क्रमांक* *सीएनएस/१०७९/प्र.क्र.१२/* *सेवा-२, दिनांक २८ मार्च* *१९७९* नुसार आदेशाचे पालन न केल्यास प्रशासकीय चौकशी व कारवाई शक्य.

 *🧾 कायदेशीर परिणाम:* 

बदली आदेशाचे उल्लंघन करणे म्हणजे *“Administrative Contempt”* (प्रशासकीय अवमान) असून, त्यासाठी वेतन थांबवणे, निलंबन किंवा सेवेतून वजावट अशी कारवाई होऊ शकते.

 *🧭 प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह : जिल्हाधिकारी आदेश कोणी पाळायचा?* 

जिल्हाधिकारी *डॉ. पंकज अशोक (आय.ए.एस.) यांच्या स्वाक्षरीने* *३० मे २०२५* रोजी जारी झालेला बदली आदेश प्रभावी असूनही, नेवासा तहसील कार्यालयात काही अधिकाऱ्यांकडून काम सुरू असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

> त्यामुळे स्पष्ट प्रश्न — “आदेशाचा अवमान कोणी केला – तहसीलदार की संबंधित कर्मचारी?”

 *📢 शेतकऱ्यांची मागणी :* 

✅ बदली आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांवर तात्काळ चौकशी व्हावी.

✅ उद्धट वर्तन करणाऱ्या अव्वल कारकूनावर निलंबनात्मक कारवाई व्हावी.

✅ तहसीलदारांनी आदेशांचे पालन केले नसल्यास त्यांच्यावरही प्रशासकीय कारवाई व्हावी.

 *🕊️ निष्कर्ष :* शासन आदेशाचा अवमान म्हणजे लोकशाहीचा अवमान

अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आदेश हा कायदेशीर, स्पष्ट आणि बंधनकारक आहे.

परंतु तहसील कार्यालयात त्याची अंमलबजावणी न होणे म्हणजे शासनाच्या अधिकारव्यवस्थेवरील अविश्वास निर्माण करणारी बाब.

 *✍️ लेखन व तपासणी :* 

 *नरेंद्र पाटील काळे* 

 *मुख्य संपादक – खबरनामा न्यूज नेटवर्क** 

 *🕊️ “सत्यासाठी निर्भीड पत्रकारिता — नागरिकांच्या हक्कांसाठी आवाज!”