📰 खबरनामा न्यूज | विशेष बातमी 🏠 राज्यातील अतिक्रमित जागा आता होणार कायमस्वरूपी नावावर!

📰 खबरनामा न्यूज | विशेष बातमी

🏠 राज्यातील अतिक्रमित जागा आता होणार कायमस्वरूपी नावावर!

महायुती सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा

📍 मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यातील लाखो कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरत, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक २५ मार्च २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेल्या या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

⚙️ अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय समिती रचना

या योजनेची पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने गावपातळीपासून जिल्ह्यापर्यंत समित्यांची स्पष्ट रचना केली आहे:

🏙️ महानगरपालिका व ‘अ’ वर्ग नगरपालिका क्षेत्र

जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष

महापालिका आयुक्त – सदस्य

🏢 ‘ब’ व ‘क’ वर्ग नगरपालिका / नगरपंचायत क्षेत्र

उपविभागीय अधिकारी (SDO) – अध्यक्ष

🌾 ग्रामीण भाग (गावपातळी)

तहसीलदार – अध्यक्ष

गट विकास अधिकारी (BDO) – सदस्य सचिव

🏛️ विशेष आढावा समित्या

पालकमंत्री अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती

स्थानिक आमदार अध्यक्षतेखाली विधानसभा क्षेत्रनिहाय आढावा समिती

👉 या समित्या कामाचा वेग, पारदर्शकता आणि पात्रतेचा आढावा घेणार आहेत.

📏 प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि नियम

🟢 ५०० चौ.फुटांपर्यंत – पूर्णतः मोफत नियमितीकरण

🟡 ५०० ते १५०० चौ.फुट – शासन दरानुसार शुल्क लागू

🔴 १५०० चौ.फुट मर्यादा निश्चित

📅 अर्जाची मुदत

नागरिकांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करण्याची संधी

🏠 मालकी हक्काबाबत तरतूद

जागा पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने देण्यात येणार

वर्गीकरण: भोगवटादार वर्ग-२

⛔ ५ वर्षे हस्तांतरणावर बंदी

🏢 सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे अधिकार

🏙️ महानगरपालिका क्षेत्र – जिल्हाधिकारी

🏢 नगरपालिका क्षेत्र – उपविभागीय अधिकारी (SDO)

🌾 ग्रामीण भाग – तहसीलदार

👉 अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे असतील.

📋 अर्ज पडताळणी आणि मोजणी प्रक्रिया

⏱️ अर्जांची ९० दिवसांत विल्हेवाट बंधनकारक

📐 भूमी अभिलेख विभागामार्फत विनामूल्य मोजणी

📑 ग्राह्य पुरावे:

२०११ पूर्वीची मतदार यादी

वीज बिल

मालमत्ता कर पावती

उपग्रह छायाचित्र

⚖️ हा निर्णय कोणी आणि कसा जारी केला?

हा शासन निर्णय महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार आणि त्यांच्या नावाने निर्गमित करण्यात आला असून,

त्यावर उप सचिव संजय धारुरकर यांची अधिकृत स्वाक्षरी आहे.

📊 खबरनामा विश्लेषण

हा निर्णय राज्यातील गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ऐतिहासिक संधी ठरू शकतो.

मात्र, याची अंमलबजावणी पारदर्शक, वेळेत आणि भ्रष्टाचारमुक्त होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

📺 ब्युरो रिपोर्ट – खबरनामा न्यूज

✍️ संपादक: नरेंद्र पाटील काळे