संपूर्ण कर्जमुक्तीसह विदेशी गोवंश व वन्य प्राणी जीव संरक्षण कायदा रद्द करा. २१ ऑगस्टला जर्सी गोऱ्हे भाकड जनावरासह शेतकऱ्यांचा प्रांत कार्यालयावर एल्गार.

संपूर्ण कर्जमुक्तीसह विदेशी गोवंश व वन्य प्राणी जीव संरक्षण कायदा रद्द करा. २१ ऑगस्टला जर्सी गोऱ्हे भाकड जनावरासह शेतकऱ्यांचा प्रांत कार्यालयावर एल्गार.

शिरसगाव प्रतिनिधी:-

आज रोजी शेतकऱ्यांपुढे भाकड जनावरांचा प्रश्न निर्माण झाल्याने संगमनेर प्रांत कार्यालयानंतर शेतकरी संघटनेने श्रीरामपूर प्रांत कार्यालयावर संपूर्ण शेतकरी कर्जमुक्तीसह गोवंश हत्या बंदी कायद्यात सुधारणा करून विदेशी गोवंश तसेच जर्सी व व्होस्टीन भाकड गाई सदर कायद्यातून वगळण्यात यावे. तसेच वन्य प्राणी जीव संरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा. त्याचबरोबर राज्यात होत असलेल्या भेसळयुक्त दुधाचा प्रतिबंध करावा. शेती साहित्याच्या सर्रास होत असलेल्या भुरट्या चोऱ्या थांबवाव्या अशा मागणीचे निवेदन अहिल्यानगर जिल्हा संघटनेच्या शिष्टमंडळाने श्रीरामपूर उपविभागाचे प्रांताधिकारी किरण सावंत पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून दिले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे, शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, डॉ. दादासाहेब आदिक, साहेबराव चोरमल, सागर गिऱ्हे,संतोष पटारे, संजय वमने, शिवाजीराव पटारे, सतीश नाईक, संदीप उघडे, सिकंदर भाई शेख, शरद असणे, प्रमोद ताके, सुजित बोडखे, इंद्रभान चोरमळ, संजय काळे, अशोक काळे, बाबासाहेब पवार, ज्ञानदेव चक्रनारायण, अनिल रोकडे, आधी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी शिष्टमंडळात सहभाग नोंदवून सह्याची निवेदन प्रांताधिकारी किरण सावंत पाटील यांना दिले.

   आपल्या देशामध्ये 2015 पर्यंत गोवंश हत्या बंदी कायदा अस्तित्वात नव्हता तरीही पशुपालक शेतकऱ्यांनी देशी गोवंशाचे संगोपन केले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये देशी गोवंश व देशी गाई बाबत श्रद्धा असून शेतकरी ही हिंदूच आहे. देशातील जनतेला पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य फळे भाजीपाला व दूध मिळावे यासाठी 1980 साली हरितक्रांती आली. तत्कालीन सरकारने देशाची भूक भागविण्यासाठी संकरित बियाणे, कीटकनाशके बरोबरच संकरित गाई परदेशातून आयात केल्या. तत्कालीन केंद्र सरकारच्या या महत्वकांक्षी निर्णयामुळे देशातील जनतेची भूक भागत आहे. परंतु मोदी सरकारने गरज नसताना गोवंश हत्या बंदी कायदा अस्तित्वात आणून संकरीत गाई व्यावसायिक तत्त्वावर जोपासणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी हानिकारक ठरला आहे. गोवंश हत्या बंदी कायदा येण्यापूर्वी आपल्या देशातून मोठ्या प्रमाणात दूध भुकटी व दुग्धजन्य पदार्थांसह भाकड जर्सी -होस्टीन गाई व गोऱ्हेचे बिफ निर्यात होऊन शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत होते. या निर्यातीत भारताने डेन्मार्क सारख्या देशालाही मागे टाकले होते. त्यामुळे सहाजिकच परकीय चलन देशात येत असल्यामुळे डॉलर व रुपयांमध्ये थोड्याफार प्रमाणात संतुलन राखले जात होते. वास्तविक गोंश हत्या बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून देशी गोवंश हत्या बंदी कायदा असा अस्तित्वात आणणे गरजेचे आहे. आज रोजी विदेशी भाकड जनावरे व जर्सी गोऱ्हे यांच्या पालन पोषणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याने दूध धंदा दिवसेंदिवस आर्थिक दृष्ट्या तोट्याचा होत आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सातत्याने उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका ही दर न मिळाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. वन्यप्राणी जीव संरक्षण कायद्यामुळे रानडुकरे, रानगवे, हरणा सह अनेक वन्यजीव प्राण्यां मुळे शेत पिकांची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होत आहे. सदर कायद्याच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने अद्याप एकाही शेतकऱ्यांच्या नासाडी झालेल्या पिकाचा पंचनामा करून भरपाई दिलेली नाही.तरी शासनाने संपूर्ण कर्ज मुक्ती सह गोवंश हत्या बंदी कायद्यात सुधारणा करून देशी गोवंश हत्या बंदी असा करावा अथवा गोशाळे प्रमाणे पशुपालकांना थेट गोठ्यात प्रति जनावर मासिक वीस हजार रुपये अनुदान द्यावे. त्याचबरोबर वन्य प्राणी जीव संरक्षण कायदा शेत पिके रक्षणासाठी रद्द करावा. याबाबतच्या मागण्यांसाठी अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने 20 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रांत कार्यालय श्रीरामपूर उपविभाग श्रीरामपूर येथे जर्सी गोऱ्हे व भाकड संकरित गाई प्रांताधिकारी श्रीरामपूर यांच्या ताब्यात देण्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा धडकणार आहे. तरी याबाबतची दखल शासनाने तात्काळ घेऊन या पुढे होणाऱ्या दुर्दैवी आत्महत्या थांबवाव्यात . असे निवेदनात म्हटले असून हा शेतकऱ्यांचा शेतकऱ्यांसाठी उभारलेला लढा असून शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्या सोडवण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या लढ्यात सहभाग नोंदवून सरकारला जाग आणण्याचे आव्हान शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे यांनी शेतकरी संघटनेच्या व शेतकऱ्यांच्या वतीने केले आहे.

 दिनांक 20 ऑगस्ट 2025 रोजी होणारे आंदोलन ग्रामीण भागातील बऱ्याच गावांमध्ये सप्ताह कार्यक्रमाच्या समाप्ती असल्यामुळे 21 ऑगस्ट २०२५ रोजी ठेवली आहे. झालेल्या तारखेच्या बदला संदर्भात पोलीस सत्र शासनासह तहसीलदार यांना कळविली आहे