🗞️ सततच्या पावसाचा ऊस शेतीवर गंभीर परिणाम : ‘तुर/तोऱ्या’मुळे ऊस पोकळ, वजन घटले; शेतकऱ्यांसाठी विशेष अनुदानाची ठाम मागणी

🗞️ सततच्या पावसाचा ऊस शेतीवर गंभीर परिणाम : ‘तुर/तोऱ्या’मुळे ऊस पोकळ, वजन घटले; शेतकऱ्यांसाठी विशेष अनुदानाची ठाम मागणी

खबरनामा न्यूज | शेतकऱ्यांसाठी एक पाऊल पुढे

सततच्या व अतिवृष्टीमुळे शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचून ऊस शेतीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. पाणथळ परिस्थितीमुळे अनेक शेतांमध्ये ऊस पिकाला तुर (तोऱ्या) आली असून यामुळे उसाच्या वजनात लक्षणीय घट झाली आहे. ही केवळ वरवरची समस्या नसून, तिच्यामागे शास्त्रीय कारणे असल्याचे शेतकरी व कृषी तज्ज्ञ सांगतात.

🔍 तुर आल्यानंतर ऊस का हलका होतो? – शास्त्रीय कारण

सतत पाणी साचल्यामुळे ऊसाच्या मुळांना हवा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ऊसाला तुर/तोऱ्या येते.

तुर आल्यानंतर – ▪️ ऊस आतून पोकळ होतो

▪️ मुळाकडून हवा आत शिरते

▪️ ती हवा शेंड्याकडे बाहेर पडते

▪️ परिणामी ऊस जड न राहता हलका होतो

▪️ उसाचे एकूण वजन मोठ्या प्रमाणावर घटते

याचा थेट परिणाम म्हणजे— शेतकऱ्याच्या प्रति टन उत्पादनावर आणि मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मोठा आघात.

🔴 वजन घटले, पण दर मात्र तोच!

ऊसाचे वजन घटले असतानाही कारखान्यांकडून दरात कोणतीही सवलत किंवा विशेष भरपाई दिली जात नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. उत्पादन खर्च, खत, मजुरी, वाहतूक, कर्जफेड यांचा ताळमेळ बसत नसून शेतकऱ्यांचा हिशोब पूर्णपणे कोलमडला आहे.

📢 म्हणूनच विशेष अनुदानाची मागणी

ही वजन घट शेतकऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे नसून नैसर्गिक आपत्तीमुळे व तांत्रिक कारणांमुळे झाल्याने — 👉 अतिवृष्टी व तुरामुळे नुकसान झालेल्या ऊसासाठी शासनाने एक रिटर्नप्रमाणे विशेष अनुदान द्यावे

👉 उसाच्या वजनातील घट लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई मिळावी

👉 प्रति टन दराबाबत शेतकरीहिताचा निर्णय घ्यावा

🌱 पाचट व्यवस्थापनासाठी प्रती हेक्टरी अनुदानाचीही गरज

उसाच्या काढणीनंतर उरलेल्या पाचटाचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे यासाठी — ▪️ प्रती हेक्टरी अनुदान द्यावे

▪️ पाचट जाळण्याऐवजी कुजवून जैविक खत म्हणून वापराला प्रोत्साहन द्यावे

▪️ जमिनीचा पोत व सुपीकता वाढवावी

▪️ प्रदूषण टाळावे

🧪 खत पुरवठा : कारखान्यांनी जबाबदारी घ्यावी

शेतकऱ्यांची आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे — 👉 प्रत्येक साखर कारखान्याने आपल्या सभासद शेतकऱ्यांना वेळेवर व नियमित खत पुरवठा करावा

👉 खत आधी उपलब्ध करून द्यावे व त्याची रक्कम नंतर उसाच्या बिलातून कपात करावी

यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही, आर्थिक तणाव कमी होईल आणि आत्महत्यांसारख्या टोकाच्या निर्णयांना आळा बसेल.

⚠️ मुख्यमंत्री, साखर आयुक्त व कारखानदारांकडे गंभीर दखलीची अपेक्षा

माननीय मुख्यमंत्री, साखर आयुक्त व साखर कारखानदारांनी या संपूर्ण परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने शेतकरीहिताचे निर्णय घ्यावेत, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

➡️ ऊस पिकातील वजन घट हे वास्तव आहे, कारण स्पष्ट आहेत— त्यामुळे अनुदान ही मदत नसून न्याय आहे.

📰 खबरनामा न्यूज – शेतकऱ्यांसाठी एक पाऊल पुढे.