*ऊस पेमेंट संदर्भात अहमदनगर येथे साखर आयुक्तांची बैठक;* _अनिलराव औताडे यांचा फेसबुक लाईव्ह, 15 ऑगस्ट रोजी आमरण उपोषणाचा इशारा_
आज अहमदनगर येथील आरजेडी कार्यालय, साखर आयुक्त भवन येथे ऊस उत्पादक शेतकरी, संघटना प्रतिनिधी आणि साखर कारखान्यांचे अधिकारी यांच्यात ऊस पेमेंटच्या मुद्यावर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. जिल्हाध्यक्ष शेतकरी संघटना अनिलराव औताडे यांनी संपूर्ण कार्यक्रमाचा फेसबुक लाईव्हद्वारे प्रसार करून हा संवाद जिल्ह्यातील आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला.

*ऊस पेमेंट संदर्भात अहमदनगर येथे साखर आयुक्तांची बैठक;* _अनिलराव औताडे यांचा फेसबुक लाईव्ह, 15 ऑगस्ट रोजी आमरण उपोषणाचा इशारा_

*अहमदनगर (प्रतिनिधी):*
आज अहमदनगर येथील आरजेडी कार्यालय, साखर आयुक्त भवन येथे ऊस उत्पादक शेतकरी, संघटना प्रतिनिधी आणि साखर कारखान्यांचे अधिकारी यांच्यात ऊस पेमेंटच्या मुद्यावर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. जिल्हाध्यक्ष शेतकरी संघटना अनिलराव औताडे यांनी संपूर्ण कार्यक्रमाचा फेसबुक लाईव्हद्वारे प्रसार करून हा संवाद जिल्ह्यातील आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला.

*बैठकीत पुढील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली—*
*1. FRP पेमेंटची मुदत:* ऊस खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना देय असलेली किंमत (FRP) कायद्यानुसार 14 दिवसांच्या आत अदा करण्याची बंधनकारक अट पुन्हा अधोरेखित.
*2. व्याज व दंडात्मक कारवाई:* 15 दिवसांच्या आत पेमेंट न करणाऱ्या कारखान्यांवर व्याज व दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी जोरदारपणे करण्यात आली.
*3. कुकडी कारखान्याचा प्रस्ताव व इतर बकाया:* कुकडी साखर कारखान्यासोबतच अनेक कारखान्यांची मोठी रक्कम व वेणी बाकी असून, ही देणी तातडीने वसूल करण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला.
*4. अनधिकृत वजावट थांबवणे:* शेतकऱ्यांच्या हिशोबातून कोणतीही अवैध वजावट केली जाऊ नये, असा ठाम इशारा.
*5. वाहतूक खर्च:* ऊस वाहतुकीचा संपूर्ण खर्च कारखान्यांनी उचलावा, शेतकऱ्यांवर भार टाकू नये.
*6. ऑनलाईन हिशोब पारदर्शकता:* पेमेंट स्थिती व बाकी रकमेची माहिती शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध करून देण्याबाबत योजना.
*तालुका व उपस्थित शेतकरी प्रतिनिधी:*
*श्रीरामपूर तालुका:* अशोक कारखान्याचे प्रश्न तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप यांनी साखर आयुक्तांसमोर मांडले.
*नेवासा तालुक्यातील:* तालुकाध्यक्ष अशोक मेजर काळे उपस्थित होते, तसेच तालुका उपाध्यक्ष बाबासाहेब नागवडे आणि पेमेंट बकाया असलेले अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
दिघी, रांजणगाव, शिरजगाव तालुका: बरेच शेतकरी उपस्थित राहून आपली अडचण मांडली.
*आमरण उपोषणाचा इशारा:*
शेतकरी संघटनेने इशारा दिला की, जर साखर आयुक्तांनी या संदर्भात लवकर ठोस भूमिका घेतली नाही, तर *15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनी आमरण उपोषण सुरू करण्यात* येईल.उपोषण करते नाव संजय केशव नागोडे लक्ष्मीबाई केशव नागोडे मच्छिंद्र रावसाहेब गवळी *”देशाला स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्षे झाली, पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अजून त्यांच्या हक्काचे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळालेले नाही,”* असे औताडे यांनी ठामपणे सांगितले.
. *साखर पेमेंट संदर्भ –* 2023–24 हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत.
*2. दिलेले पेमेंट –* शेतकऱ्यांना 2800/- रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा कमी पैसे मिळाले, तर पेमेंट 7/7/2025 पासून सुरू झाले.
*3. विलंब आणि नुकसान –* अद्याप बाकी रक्कम मिळालेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणी येत आहेत.
*4. उपोषणाचा इशारा –* जर पेमेंट दिले नाही, तर 15/8/2025 रोजी आमरण उपोषणाची योजना.
*5. संपर्क व्यक्ती व माहिती –* तीन शेतकऱ्यांची नावे व फोन नंबर दिले आहेत.
*6. संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती –* जिल्हा अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, साखर कारखाना व तहसिलदार यांना.
*💡 सुधारणा/ॲडिशन्स सुचवले जाऊ शकतात:*
*शेतकऱ्यांचा आर्थिक अडचणीचा उल्लेख स्पष्ट करणे –* “शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या खर्चासाठी तसेच कुटुंबाच्या आवश्यकतांसाठी तातडीने पैसे हवे आहेत.”
*उपोषणाचे उद्दीष्ट थोडक्यात –* “आम्ही फक्त आपले हक्काचे पैसे मागत आहोत; त्वरित कारवाई न झाल्यास आम्हाला आमरण उपोषण करण्याशिवाय पर्याय नाही.”
*तारीख व महत्वाचे हायलाइट्स –* *“15 ऑगस्ट 2025”* या तारखेवर लक्ष केंद्रित करणे, ज्यामुळे मीडिया किंवा संबंधित अधिकारी लगेच लक्ष देतील.
*प्रेस रिलीझसारखे स्वरूप –* “साखर आयुक्तांना विनंती असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे त्वरित मिळावे, अन्यथा 15 ऑगस्ट रोजी आमरण उपोषण केले जाईल.”
*साखर आयुक्तांना चेतावणी:*
जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे यांनी साखर आयुक्तांना स्पष्ट सांगितले की, ज्या कारखान्यांचे बाकी देणे आहे त्यांना ऊस गाळप परवानगी देऊ नका, अन्यथा आंदोलन सुरु केले जाईल आणि या कारखान्यांवर कोर्टामार्फत कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यासाठी सर्व जबाबदार साखर आयुक्त स्वतः असतील, असा ठाम इशारा बैठकदरम्यान नोंदवण्यात आला.

बैठकीनंतर शेतकरी संघटनांनी आशा व्यक्त केली की, या चर्चेचे प्रत्यक्ष परिणाम लवकर दिसतील आणि पेमेंट विलंबाचा प्रश्न लवकर सोडवला जाईल.




