✍️ महाराष्ट्रात ‘Negative Net Zero SAF Plant’ प्रकल्पास मान्यता..हरेगाव श्रीरामपूर
४ हजार एकर जमीन MIDC कडे हस्तांतरित करण्याचा शासन निर्णय
✍️ महाराष्ट्रात ‘Negative Net Zero SAF Plant’ प्रकल्पास मान्यता
४ हजार एकर जमीन MIDC कडे हस्तांतरित करण्याचा शासन निर्णय
मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य जैव महामंडळाच्या हद्दीतील हरेगाव तालुका श्रीरामपूर तालुक्यातील सुमारे ४,००० एकर क्षेत्र एका महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक प्रकल्पासाठी वापरण्याबाबत राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईस्थित हेंडकसूर ग्रुप कोल्हेगांव लिमिटेड या कंपनीच्या Negative Net Zero SAF (Sustainable Aviation Fuel) Plant प्रकल्पासाठी ही जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (MIDC) हस्तांतरित करण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडून दिनांक २३ जानेवारी २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे.
🔍 प्रकल्पाचा प्रस्ताव कसा पुढे आला?
सदर प्रकल्पासाठी संबंधित जमीन MIDC कडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर,
➡️ “याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करून अंतिम निर्णय घ्यावा”
असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
🏛️ मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत
या निर्णयानुसार राज्य शासनाने तीन सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली आहे. ही समिती प्रकल्पासंदर्भातील सर्व बाबींचा अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेणार आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य :
क्रमांक
मंत्री महोदयांचे नाव
पद
१
मा. श्री चंद्रशेखर बावनकुळे
अध्यक्ष (महसूल मंत्री)
२
मा. श्री उदय सामंत
सदस्य (उद्योग मंत्री)
३
मा. श्रीमती पंकजा मुंडे
सदस्य (पर्यावरण मंत्री)
⚖️ पुढील प्रक्रिया काय?
✔️ सदर जमीन हस्तांतरणाचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशींनुसार घेतला जाणार आहे.
✔️ पर्यावरण, उद्योग, महसूल व शाश्वत विकास या सर्व बाबींचा विचार करून पुढील टप्प्यात निर्णय होणार आहे.
✔️ हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यास डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणित करण्यात आले आहे.
🌱 महत्त्व काय आहे?
Negative Net Zero SAF Plant हा प्रकल्प
✈️ शाश्वत विमान इंधन (Sustainable Aviation Fuel)
🌍 कार्बन उत्सर्जन कमी करणारा
🏭 पर्यावरणपूरक औद्योगिक प्रकल्प
म्हणून ओळखला जात आहे.
मात्र, ४,००० एकर इतक्या मोठ्या भूभागाचा वापर,
जैव महामंडळाची जमीन,
आणि पर्यावरणीय परिणाम
या मुद्द्यांवर पुढील निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहेत.
📰 खबरनामा न्यूज या प्रकरणातील पुढील निर्णय, अहवाल व परिणामांवर सातत्याने लक्ष ठेवून वाचकांपर्यंत तथ्याधारित माहिती पोहोचवत राहील.
