Breaking
आत्महत्याग्रस्त शेतकरीआरोग्य व शिक्षणआरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासनई-पेपरउठ घे मशाल अन्यायाला जाळ खुशालकायदा आणि प्रशासनकृषी कायदाकृषी मूल्य आयोगकृषीवार्ताकोपरगावगोवंश बंदी कायदाजिल्हाधिकारीतहसीलपंचनामापालकमंत्री राधाकृष्ण विखेपुनर्वसन विभाग मंत्रालयब्रेकिंगमहाराष्ट्रमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्यमुंबईशेतकरी आंदोलनश्रीरामपूरहमीभावहुकूमशाही

उद्यापासून प्रत्येक महसूल कार्यालयात जर्सी गोर्यासह भाकड जनावरे सोडणार – अनिल

संगमनेर – भाकड गाई व जर्सी गोऱ्ह्यांच्या पालनपोषणाचा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी शिवआर्मी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज संगमनेर येथील प्रांत कार्यालयात अनोखे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात ११ जर्सी गोऱ्हे थेट प्रांत कार्यालयात आणून प्रांताधिकारी यांच्या ताब्यात देण्यात आले.

0 6 0 6 2 6

उद्यापासून प्रत्येक महसूल कार्यालयात जर्सी गोर्यासह भाकड जनावरे सोडणार – अनिल औताडे

शिरजगाव प्रतिनिधी

संगमनेर – भाकड गाई व जर्सी गोऱ्ह्यांच्या पालनपोषणाचा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी शिवआर्मी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज संगमनेर येथील प्रांत कार्यालयात अनोखे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात ११ जर्सी गोऱ्हे थेट प्रांत कार्यालयात आणून प्रांताधिकारी यांच्या ताब्यात देण्यात आले.

आंदोलनादरम्यान शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी सांगितले की, २०१५ पूर्वी आपल्या देशात गोवंश हत्या बंदी कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्या काळात भारत बीफ आणि दुग्ध उत्पादनात डेन्मार्कलाही मागे टाकून आघाडीवर होता, तसेच निर्यातीतही पुढे होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांना भाकड गाई व जर्सी गोऱ्ह्यांपासून काही आर्थिक उत्पन्न मिळत होते.

मात्र २०१५ मध्ये हिंदुत्ववादी मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर गोवंश हत्या बंदी कायदा व वन्य प्राणी जीव संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी व सर्वच पशुपालकांवर मोठा आर्थिक भार आला. कुरेशी समाजाने जनावरे खरेदी-विक्री बंद केली, परिणामी शेतकऱ्यांना अनुत्पादक पशूंचे पालन-पोषण करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडेनासे झाले.

औताडे म्हणाले, “या परिस्थितीचा गंभीर परिणाम असा झाला की, अनेक शेतकरी भाकड जनावरे ओढे, नाले, नद्या, अशा सार्वजनिक ठिकाणी सोडू लागले आहेत. त्यानंतर कुत्र्यांचे हल्ले, उपासमार यामुळे जनावरे मरत आहेत. मृत जनावरांमुळे पर्यावरणावर परिणाम होऊन दुर्गंधी पसरत आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, शासनाने गोवंश हत्या बंदी कायदा व वन्य प्राणी जीव संरक्षण कायदा मागे घ्यावा किंवा प्रत्येक भाकड जनावरा साठी शेतकऱ्यांना प्रति महिना २०,००० रुपये थेट गोठ्यात अनुदान द्यावे. सध्या शासनाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या गोशाळा फक्त अनुदान लाटण्यासाठी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

औताडे यांनी असेही स्पष्ट केले की, गोवंश हत्या बंदी कायद्यात सुधारणा करून फक्त देशी गोवंशावरच हत्या बंदी असावी. जर्सी व होस्टेन गोवंश हे परदेशातून दुग्ध उत्पादन वाढवण्यासाठी आयात केलेले असून, या कायद्याचा परिणाम थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर झाला आहे. त्यामुळे अनेक पशुपालकांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे.

त्यांनी सांगितले की, काही संघटनांकडून शेतकऱ्यांनी कुरेशी समाज व्यापाऱ्यांना विकलेली भाकड जनावरे काही हिंदुत्ववादी संघटनांकडून अडविली जातात, आणि पोलिस प्रशासन अशा व्यापाऱ्यांवर सातत्याने कारवाई करत आहे.

आंदोलनावेळी संगमनेरचे प्रांताधिकारी यांनी ११ जर्सी गोऱ्ह्यांचा पंचनामा करून ताब्यात घेतला व शासनाला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.

या आंदोलनात खालील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदवला –

अनिल औताडे – जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना

दत्ता ढगे – शिवआर्मी शेतकरी संघटना

युवराज जगताप – तालुका अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, श्रीरामपूर

रवी पवार – शिवआर्मी

मंगेश गुंजाळ

विकास गुंजाळ

रवींद्र आरगडे

सदाशिव हासे

रवी हासे

अॅड. गोपीनाथ घुले

सागर गिऱ्हे – शेतकरी संघटना

अमोल गुळवे

मोठ्या संख्येने शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते.

1/5 - (1 vote)

खबरनामा न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 6 0 6 2 6

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे