Breaking
ई-पेपरउठ घे मशाल अन्यायाला जाळ खुशालकायदा आणि प्रशासनगुन्हेगारीजिल्हाधिकारीपोलीस स्टेशनब्रेकिंगमहाराष्ट्रमानव सुरक्षा दिल्लीमानवाधिकार सुरक्षा फेडरेशन महाराष्ट्र राज्यमाहिती अधिकार 2005मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्यमुंबई

​विशेष बातमी: RTI अर्जदारांना धमकी देणे पडणार महागात; जाणून घ्या काय आहे कायदा

​🚨 कायद्याचा बडगा: कठोर शिक्षेची तरतूद

0 6 0 6 2 1

विशेष बातमी: RTI अर्जदारांना धमकी देणे पडणार महागात; जाणून घ्या काय आहे कायदा!

​खबरनामा न्यूज नेटवर्क

मुंबई: माहितीचा अधिकार (RTI) वापरणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा घटनात्मक हक्क आहे. मात्र, अनेकदा RTI अर्ज दाखल केल्यामुळे कार्यकर्त्यांना किंवा सामान्य नागरिकांना धमकावण्याचे प्रकार घडतात. आता अशा प्रकारे धमकी देणे किंवा दबाव टाकणे हा गंभीर गुन्हा असून, यात थेट जेलची हवा खावी लागू शकते, असा इशारा कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे.  

​🚨 कायद्याचा बडगा: कठोर शिक्षेची तरतूद

​RTI अर्जदारांना संरक्षण देण्यासाठी कायद्यात खालीलप्रमाणे कडक तरतुदी आहेत:

​७ वर्षांपर्यंत कारावास: भारतीय दंड संहिता कलम ५०६ नुसार, जीवे मारण्याची किंवा गंभीर इजा करण्याची धमकी दिल्यास २ ते ७ वर्षांपर्यंत जेल आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.  

थेट FIR नोंदवा: कलम ५०३ मध्ये गुन्हेगारी धमकीची व्याख्या स्पष्ट केली असून, कलम ५०३ आणि ५०६ अंतर्गत तात्काळ FIR नोंदवता येते.  

​BNS कलम ३५१: नवीन भारतीय न्याय संहितेनुसार, एखाद्याची प्रतिष्ठा किंवा मालमत्तेला हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे हा देखील दंडनीय गुन्हा आहे.  

​⚠️ धमकी मिळाल्यास काय करावे? (महत्त्वाच्या टिप्स)

​जर तुम्हाला RTI अर्ज केल्यामुळे धमकी मिळाली, तर घाबरून न जाता या गोष्टी करा:

​पोलीस तक्रार: तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार द्या आणि IPC ५०३, ५०६ सह BNS ३५१ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करा.  

​पुरावे जतन करा: धमकी देणारे कॉल रेकॉर्डिंग्स, मोबाईल मेसेज, सोशल मीडिया चॅट्स, ई-मेल आणि व्हॉईस नोट्स सुरक्षित ठेवा.  

​माहिती आयोगाकडे धाव: धमकी देणारा सरकारी अधिकारी असल्यास राज्य किंवा केंद्र माहिती आयोगाकडे लेखी तक्रार करा. महाराष्ट्र माहिती आयोगाकडे अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असून आयोग थेट आदेश देऊ शकतो.  

​⚖️ जर पोलीसच धमकी देत असतील तर?

​अनेकदा पोलीस प्रशासनाकडूनही दबाव टाकला जातो. अशा वेळी खचून न जाता ‘Police Complaint Authority’ कडे वरिष्ठ स्तरावर तक्रार करा. या यंत्रणेद्वारे दोषी पोलीस अधिकाऱ्याची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाते.  

निष्कर्ष:

RTI कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयात संरक्षण अर्ज दाखल करण्याचा किंवा मानवाधिकार संघटनांची मदत घेण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. सतर्क राहा आणि आपल्या हक्काचा वापर न घाबरता करा!  

​ब्युरो रिपोर्ट, खबरनामा न्यूज

1/5 - (1 vote)

खबरनामा न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 6 0 6 2 1

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे