📰 💥 सरकारी कार्यालयात फोटो–व्हिडिओवरील मनमानी बंदी संपणार! दीपक पाचपुते यांच्या पाठपुराव्याने प्रशासन हालले 

📰 💥 सरकारी कार्यालयात फोटो–व्हिडिओवरील मनमानी बंदी संपणार!

दीपक पाचपुते यांच्या पाठपुराव्याने प्रशासन हालले 

गैरगोपनीय कार्यालयांमध्ये चित्रीकरण रोखणे म्हणजे मूलभूत अधिकारांचा भंग — पाचपुते

उपजिल्हाधिकारी गीते यांची तातडीने दखल; नियमावली फलक, स्पष्ट मर्यादाबंधन आणि जनजागृती मोहीम सुरू

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी): सविस्तर

अहिल्यानगर तालुक्यातील निर्भय सामाजिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी सरकारी कार्यालयांत नागरिकांना फोटो–व्हिडिओ करण्यास अनावश्यक अडथळे आणण्याच्या प्रकारांविरोधात दिलेल्या धडक निवेदनामुळे प्रशासनाची झोप उडाली आहे.

पाचपुते यांनी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल केलेल्या निवेदनात स्पष्ट म्हटले आहे की:

> “गैरगोपनीय ठिकाणी चित्रीकरण रोखणे म्हणजे संविधानातील कलम 19(1)(a) आणि नागरिकांच्या माहिती हक्काचा सरळसरळ भंग आहे.”

पाचपुते यांनी RTI कायदा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णय आणि सार्वजनिक जागांची व्याख्या यांचे संदर्भ देत सरकारी कार्यालयांतील मनमानी बंदीला कठोर शब्दांत विरोध नोंदविला.

प्रशासनाची तत्काळ प्रतिक्रिया — आदेश प्रक्रिया सुरू

नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर असलेले हे निर्बंध कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नसल्याचे लक्षात घेऊन निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब रघुनाथ गीते यांनी तातडीने आदेश प्रक्रिया सुरू केली आहे.

त्यामध्ये पुढील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत:

✔ सर्व शासकीय कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारावर ‘चित्रीकरण नियमावली’ फलक अनिवार्य

✔ गोपनीय व सुरक्षा विभागांचे स्पष्ट चिन्हांकन

✔ नागरिकांसाठी जनजागृती मोहीम

✔ कर्मचारी–नागरिक वाद, धमक्या, दडपशाही थांबवण्यासाठी統 एकसंध प्रोटोकॉल

नियमावली लागू झाल्यानंतर कार्यालयांतील गोंधळ, गैरसमज, आणि मनमानी बंदी मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पाचपुते यांची निर्वाणीची भूमिका

दीपक पाचपुते यांनी स्पष्ट केले:

> “सरकारचा कारभार म्हणजे जनता पाहू नये अशी मालकी नाही. सरकारी कार्यालये जनतेची आहेत. पारदर्शकता ही लोकशाहीची मूलभूत अट आहे आणि त्यासाठी मी पूर्ण लढा देणार आहे.”

निष्कर्ष

या निवेदनामुळे प्रशासनात हालचाल झाली असून तालुका पातळीवर पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नियमावली लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नागरिकांचे अधिकार आणि कार्यालयीन शिस्त — दोन्हींसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.