मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारे 8 मोठे निर्णय!

📰 प्रेस नोट | 29 जुलै 2025

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारे 8 मोठे निर्णय!

मुंबई –

राज्य मंत्रिमंडळाची आज (29 जुलै 2025) महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी, शेतकरी हितसंबंध, महिलांची सुरक्षा, न्यायालयीन सोयी-सुविधा आणि सिंचन प्रकल्पांसंबंधी अनेक निर्णायक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. खास करून गाव-खेड्यांचा कायापालट करणाऱ्या योजना आणि सुधारणा केंद्रस्थानी राहिल्या.

🏡 ग्रामविकास विभाग:

1. ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ सुरू होणार –

उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा यांना एकूण १,९०२ प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार.

2. ‘उमेद मॉल’ ची उभारणी –

‘उमेद’ ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय विक्री केंद्रे (उमेद मॉल) उभारली जाणार आहेत. यामुळे महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना निश्चित बाजारपेठ उपलब्ध होणार.

🧑‍🌾 सहकार व पणन विभाग:

3. ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी –

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करून राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित बाजारतळ उभारण्याचा निर्णय. यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा होणार.

⚖️ विधी व न्याय विभाग:

4. महिलांवरील अत्याचारविरोधी जलद न्यायासाठी विशेष न्यायालये –

रत्नागिरी, वाशिम आणि गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन होणार.

5. पिंपरी-चिंचवड (पुणे) मध्ये दोन नवीन न्यायालये 

एक जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दुसरे दिवाणी न्यायालय उभारले जाणार; पदसंख्येला मान्यता.

💧 जलसंपदा विभाग:

6. वर्धा जिल्ह्यातील बोर धरण प्रकल्पासाठी ₹231.69 कोटींची मंजूरी –

प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्ती अंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणासाठी निधी मंजूर.

7. धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी, वर्धा) साठी ₹197.27 कोटी मंजूर –

याचप्रमाणे धरण व जलवितरण सुधारण्यात येणार.

🏛️ महसूल विभाग:

8. वकिलांसाठी ठाणे जिल्ह्यात ‘ॲडव्होकेट अकॅडमी’ साठी जमीन मंजूर –

महाराष्ट्र-गोवा वकील परिषदेला ठाण्यातील मौजे कळवा येथे शासकीय जागा देण्याचा निर्णय.

✅ याशिवाय, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना लवकरच लागू होणार असल्याचे मंत्रिमंडळाने जाहीर केले.

📢 हे सर्व निर्णय ग्रामीण विकास, महिलांची सुरक्षा आणि जलस्रोतांचे व्यवस्थापन यामध्ये सकारात्मक बदल घडवणारे ठरणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवे गतीशील वळण मिळेल, असा विश्वास राज्य शासनाने व्यक्त केला आहे.

✍️ खबरनामा न्यूज

🗓️ 29 जुलै 2025

📍 मुंबई