वन्य प्राणी उपद्रव : फुटकळ उपाययोजना, कुचकामी यंत्रणा आणि बेजबाबदार लोकप्रतिनिधी – शेतकरी पुन्हा असहाय!
“उपायांची उणीव, प्रशासनाचा ढिसाळपणा आणि भीतीच्या छायेत जगणारे शेतकरी”
वन्य प्राणी उपद्रव : फुटकळ उपाययोजना, कुचकामी यंत्रणा आणि बेजबाबदार लोकप्रतिनिधी – शेतकरी पुन्हा असहाय!
“उपायांची उणीव, प्रशासनाचा ढिसाळपणा आणि भीतीच्या छायेत जगणारे शेतकरी”
✍️ खबरनामा न्यूज — विशेष संपादकीय
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग आज जंगल नसलेल्या जंगलात बदलला आहे. शेतकरी हातात विळा घेऊन नव्हे, तर भीती घेऊन शेतात जातो.
शेतीची राखण करण्यापेक्षा आपला जीव वाचवणे हा पहिला प्रश्न झाला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सतीश देशमुख यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वन मंत्री आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना दिलेले “स्मरणपत्र क्र. 3” म्हणजेच जनतेच्या असहायतेचा कठोर, पण वास्तव दस्तऐवज आहे.
🔥 दररोजच्या बातम्या, पण तुटलेली राजकीय संवेदना
मानव व पशुधनावर वन्य प्राण्यांचे हल्ले, पिकांची नासाडी, अंगावर शहारे आणणाऱ्या घटना – पण राज्यव्यवस्था आणि लोकप्रतिनिधींचा दृष्टिकोन ‘तातडी’चा नसून ‘तडजोडी’चा दिसतो.
बिबट्या, रानडुक्कर, गवा, अस्वल, साप, तरस, रोही, लांडगे, मोर, वानर, मगर, रानकुत्रे — यांचा उपद्रव आता अपवाद नव्हे; हा महाराष्ट्राचा नवा शाप बनला आहे.
बेजबाबदार वक्तव्ये : उपायांपेक्षा गोंधळ अधिक!
◼ अजित पवार – “शाळांची वेळ बदला”
राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून निघालेले हे वाक्य ऐकून ग्रामीण जनतेचा प्रश्न –
“जीवघेण्या परिस्थितीत हा विनोद आहे का?”
त्यांच्या दुसऱ्या विधानात “नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्रात” —
हा निर्णय वैज्ञानिक अभ्यासावर? की निव्वळ राजकीय प्रतिक्रिया?
◼ दिलीप वळसे पाटील – “दिवसा वीज देऊ”
वचनं भविष्यकाळातील.
अंमलबजावणी भूतकाळात नाही आणि वर्तमानातही नाही.
◼ उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे – “कॅमेरा, AI, सौर कुंपण!”
बिबट्या आलाsss असा मोबाईल नोटिफिकेशन?
शेतकरी हसावं की रडावं?
सौर कुंपण म्हणजे स्वतःला शेतात तुरुंगात कोंडून घ्या असा अप्रत्यक्ष आदेश.
◼ साखर आयुक्तालयाच्या ‘नियमावली’चा विनोद
डॉ. संजय कोलते यांचे विधान –
उसतोड कामगारांसाठी “परिणामकारक पावले”.
पण ही पावले दिसली कुठे?
जनजागृती करायला सांगा म्हणजे बिबट्याला नियमावली दाखवायची का?
सफारीसाठी उपोषण करणारे नेते आता शांत
आंबेगव्हाण–जुन्नर सफारीचा विषय जोरात चिघळला, पण अर्थसंकल्पात तरतूदच नव्हती.
1500 बिबट्यांसाठी फक्त 12 प्राण्यांची सफारी?
हा प्रकल्प तोंडी आश्वासन, प्रत्यक्षात शून्य.
काही लोकप्रतिनिधींचे निवडक विषय—शेतकरी मात्र दुर्लक्षित
शिवाजी आढळराव पाटील = फक्त बैलगाडी शर्यती.
शेतकऱ्यांच्या जीवावरचा वन्य प्राण्यांचा प्रश्न? पूर्ण गप्प.
डॉ. अमोल कोल्हे – चांगला प्रस्ताव, पण पाठपुरावा कुठे?
त्यांनी सुचवलेली चतु:सूत्री योजना महत्त्वाची, पण तिची अंमलबजावणी कुठे अडकली?
गुपित षडयंत्र? जमीन बळकावणीचे राजकारण!
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विधान –
“जंगललगतची जमीन सौर प्रकल्पांसाठी घेणार.”
कारण? वन्य प्राण्यांचा त्रास.
म्हणजे शेतकऱ्यांच्या भीतीचा वापर करून जमीन ताब्यात घ्या?
पाटण तालुक्यात अदानी कंपनीचा प्रकल्प — सात गावांची आंदोलनांतून जाहीर घोषणा:
“जमीन देणार नाही!”
मुख्यमंत्री फडणवीस – अनुसूची बदलाचा तांत्रिक खेळ
बिबट्याला अनुसूची 2 मध्ये टाकण्याचे वक्तव्य — पण तो आधीच तिथे होता.
खरा उपाय म्हणजे –
अनुसूची 5 मध्ये समावेश, जेणेकरून मानवजीवित धोक्यात असताना शिकार कायदेशीर.
फक्त वनमंत्री गणेश नाईक — आश्वासक भूमिका
✔ दक्षिण आफ्रिकेला बिबट्यांची निर्यात
✔ गुजरातच्या ‘वनतारा’मध्ये 50 बिबटे
✔ नरभक्षक बिबट्याचा खातमा
ही पावले दिशादर्शक, पण तातडीने पूर्ण प्रमाणात अंमलबजावणी गरजेची.
गोखले इन्स्टिट्यूटचा धक्कादायक अहवाल
📌 40,000 कोटींचे वार्षिक नुकसान
📌 62% लोक शेती सोडून स्थलांतरित
📌 फक्त 26% शेतकरी अर्ज करतात
📌 त्यातील 80% अर्ज नाकारले जातात
हा आकडा म्हणजे ग्रामीण जीवनाचा अंत वाचवत असलेली किंचाळीच.
पिंजरा नाही, जागा नाही, योजना नाही—फक्त आश्वासनांचा पाऊस
जुन्नर माणिकडोह केंद्रात 44 जागा.
राज्यात पिंजरे आणण्यासाठी निधी नाही.
सोडलेले बिबटे काही महिन्यांत पुन्हा मूळ गावात.
हा रशियन रूलेट ग्रामीण भागात राज्यकर्त्यांनी लादला आहे.
माकड उपद्रव – प्रती माकड 600 रुपये!
फक्त 10 किमीवर सोडणार…
म्हणजे ते पुन्हा येणारच.
हा उपाय नव्हे; ही अर्धवट नौटंकी.
आयात नको—निर्यात करा!
चित्ता प्रकल्पात चित्ते आयात होत असताना
आपले बिबटे का निर्यात होत नाहीत?
सुप्रीम कोर्टाने ‘भटकी कुत्री हटवा’ सांगितले—वन्य प्राणी का दिसत नाहीत?
भटक्या कुत्र्यांवर तातडीने आदेश.
पण बिबटे–गवे–अस्वल यांच्यावर मौन?
याला म्हणतात आंधळेपणा.
आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे—सरकारने तातडीने मागे घ्यावेत
शेतकऱ्यांचा संताप हा गुन्हा नाही, ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे.
शिकारबंदी—भारतातील ग्रामीण समाजावर लादलेला जगात अद्वितीय अन्याय
मानवजीवन धोक्यात असताना शिकार पूर्णपणे बंद ठेवणारा कायदा जगात कुठेच नाही.
शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही जबरदस्त परिणाम.
सरकारने गावकऱ्यांच्या मागण्यांचा तातडीने विचार करावा!
ही मागणी नाही—हा जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे.
सोबत : निवेदन, फोटो, सतीश देशमुख यांचे मागील लेख.
