निकृष्ट दर्जाचे वीज टॉवर काम : शेतकऱ्याच्या तक्रारीनंतर चौकशीचे आदेश; पण जबाबदारांवर कारवाईचा मुद्दा अनुत्तरित

निकृष्ट दर्जाचे वीज टॉवर काम : शेतकऱ्याच्या तक्रारीनंतर चौकशीचे आदेश; पण जबाबदारांवर कारवाईचा मुद्दा अनुत्तरित

🗓️ नेवासा तालुका, सौंदळा (जि. अहमदनगर) – येथील 220 केव्ही वीज टॉवर लाईनसंदर्भात शेतकरी आणि पत्रकार श्री. संजय रामभाऊ ठुबे यांनी वेळोवेळी महापारेषणच्या कामात झालेल्या दर्जात्मक त्रुटींबाबत लेखी तक्रारी केल्या होत्या. दिनांक 17 एप्रिल 2024 रोजी त्यांनी सादर केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने, नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालय यांनी 29 एप्रिल 2024 रोजी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

—

🧾 चौकशी आदेशांचा विरोधाभास: दोषीच ठरवणार दर्जा?

विवेचनातून समोर आलेली धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या महापारेषण कंपनीवर निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचा आरोप आहे, त्याच कंपनीला कामाच्या गुणवत्तेची चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

हे न्यायधोरण “उद्योग स्वतःच्याच दोषांची चौकशी करेल” या विरोधाभासी भूमिकेसारखे असून, त्यातून निष्पक्ष आणि सत्यनिष्ठ चौकशीची अपेक्षा ठेवणे ही लोकशाहीतील न्यायप्रक्रियेची थट्टा ठरते.

🔍 “गुणवत्तेची गुणवत्ता तपासणी दोषीकडूनच?” – हाच मुद्दा शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सातत्याने उपस्थित करत आहेत.

—

⚖️ “उलटा चोर कोतवाल को डाटे” – तक्रारकर्त्यावरच गुन्हा?

श्री. ठुबे यांनी ईमेल आणि लेखी स्वरूपात वेळोवेळी तक्रारी पाठवून देखील, त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल करण्यात आला – हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे.

शासन यंत्रणेने तक्रार करणाऱ्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, अशी जोरदार भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

—

📜 RTI व कायदेशीर उपाययोजना हवीत

चौकशी आदेश हा पहिला टप्पा असला, तरी पुढील टप्प्यात खालील मुद्द्यांवर माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत माहिती मागवणे गरजेचे आहे:

1. संबंधित ठेकेदार कोण? – टेंडर कुणाला आणि कशा अटींवर देण्यात आला?

2. दर्जा तपासणी कुणी केली? – काम अद्याप अपूर्ण असूनही प्रमाणपत्र दिले गेले का?

3. कोणत्या अधिकार्‍यांनी प्रमाणित केले? – नावे, जबाबदाऱ्या आणि स्वाक्षऱ्यांसह माहिती आवश्यक.

या RTI माहितीच्या आधारेच खऱ्या दोषींवर कारवाईची मागणी जोर धरू शकते.

—

🗣️ “जनतेच्या पैशांचा अपव्यय: जबाबदारी कोणाची?”

शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर मोबदला न देता वीज टॉवर उभारले गेले.

दर्जात्मक दोष असतानाही संबंधित यंत्रणा शांत.

तक्रारी करणाऱ्यांना पोलिस कारवाईचा त्रास.

ही साखळी दर्शवते की लोकशाहीतील प्रशासन यंत्रणा उत्तरदायित्वापासून दूर जाते आहे.

—

❓ खबरनामा न्यूजचा प्रशासनाला थेट प्रश्न:

➡️ दोषी ठेकेदाराचे नाव कधी जाहीर होणार?

➡️ दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार?

➡️ शेतकऱ्यांना मोबदला आणि न्याय कधी मिळणार?

➡️ दोषीकडूनच चौकशी करणे म्हणजे कायद्याचा कुठला भाग?

—

✍️ वार्ताहर

खबरनामा न्यूज,

नेवासा