📰 खबरनामा न्यूज | विशेष वृत्त उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी; प्रतिवाद्यांना अंतिम संधी

📰 खबरनामा न्यूज | विशेष वृत्त

उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी; प्रतिवाद्यांना अंतिम संधी

सरकारी गायरान व वन जमीन प्रकरण चर्चेत; पुढील सुनावणी 12 जूनला

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठात दाखल जनहित याचिका क्र. 29/2024 वर 8 एप्रिल 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. दादासाहेब पवार यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत राज्य शासनासह विविध विभाग व अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.

मा. न्यायमूर्ती विभा कांकणवाडी आणि मा. न्यायमूर्ती हितेन एस. वेणुगावकर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत प्रतिवादी क्रमांक 4 ते 8 यांच्या वतीने वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र (Affidavit-in-reply) सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. सरकारी वकिलांनीही (AGP) या मागणीला समर्थन दिले. न्यायालयाने परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रतिवाद्यांना अंतिम संधी देत 8 मे 2026 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, 30 ऑगस्ट 2024 नंतर या प्रकरणाची सुनावणी झालेली नव्हती. त्यामुळे प्रकरण प्रलंबित राहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत एकदाच अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी 12 जून 2026 रोजी होणार असून, त्या वेळी याचिकेतील मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी अपेक्षित आहे.

याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले.

दरम्यान, या याचिकेशी संबंधित सरकारी गायरान व वन जमिनीच्या वापराबाबत गंभीर आरोप समोर आले आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विखे पाटील फाउंडेशनवर नियमबाह्य पद्धतीने जमीन मिळवून त्यावर वैद्यकीय महाविद्यालय उभारल्याचा तसेच विनापरवाना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, नगर तालुक्यातील मौजे वडगाव गुप्ता येथील गट क्रमांक 595, 596 व 601 मधील सुमारे 200 हेक्टरहून अधिक गायरान व वन जमीन नाममात्र मोबदल्यात व कथित राजकीय दबावाखाली संस्थेला देण्यात आली. संबंधित प्रक्रियेत महसूल कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित फाउंडेशनला नोटीसा बजावल्या असून, शासन व संबंधित विभाग या प्रकरणात काय भूमिका मांडतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडेही सर्वांचे लक्ष लागले असून, या प्रकरणात पुढे काय घडते याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.अश याची काकरते यांनीआमच्या प्रतिनिधीशी सांगितले आहे

— नरेंद्र पाटील काळे

संपादक, खबरनामा न्यूज