राज्यात सरसकट जमिनी मोजणी मोहिमेला सुरुवात सादरकर्ता: महाराष्ट्र सरकार
राज्यातील शेतजमिनींवरील वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील अचूक नोंदी निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, संपूर्ण राज्यभर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सरसकट जमिनी मोजणी मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
राज्यात सरसकट जमिनी मोजणी मोहिमेला सुरुवात
सादरकर्ता: महाराष्ट्र सरकार
✍️ प्रतिनिधी – नरेंद्र पाटील काळे, नेवासा
राज्यातील शेतजमिनींवरील वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील अचूक नोंदी निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, संपूर्ण राज्यभर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सरसकट जमिनी मोजणी मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
माजी आमदार गजे यांनी यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रकांत बाबनकुटे यांनी शिवगिरी सभागृहातून ही अधिकृत घोषणा केली.
मंत्र्यांनी सांगितले की, “राज्य शासनाने २०० ड्रोन आणि रोव्हर खरेदी करून यंत्रणेला बळकटी दिली असून, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत गावागावांतील स्कॅनिंग पूर्ण करून रजिस्टर नोंदी तयार करण्यात येणार आहेत.”
नाममात्र शुल्कात मोजणी
➡️ रोही मोजणीसाठी शेतकऱ्यांकडून फक्त ₹२०० प्रती रेकॉर्ड इतके शुल्क आकारले जाणार आहे.
➡️ त्याशिवाय आवश्यकतेनुसार ₹१००० ते ₹५००० पर्यंतचे शुल्क लागू होणार आहे.
➡️ स्कॅनिंग व नोंदणीसाठी ₹५०० इतका शुल्क आकारला जाईल.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
🔹 जमिनीचे डिजिटल स्कॅनिंग
🔹 GPS आणि रोव्हर तंत्रज्ञानाचा वापर
🔹 नोंदींची पारदर्शकता आणि अचूकता
🔹 सीमावादांचे कायमस्वरूपी निराकरण
राज्यभरातील जमिनीची अचूक रेखांकन नोंद होण्यासाठी अत्याधुनिक साधनांचा वापर केला जाणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालकीहक्काबाबतचे वाद, सीमांचे भांडण आणि फेरफार प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होणार आहे.
राज्याच्या प्रत्येक गावात ही मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायती, तलाठी, मंडल अधिकारी आणि महसूल कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
—
🖋️ सादरकर्ता:
नरेंद्र पाटील काळे
मुख्य संपादक – खबरनामा न्यूज, नेवासा
