एफआरपी थकवणाऱ्यांविरोधात फसवणूक व अन्य गुन्हे दाखल करण्यासंबंधी कायदेशीर उपाययोजना करण्याची मागणी
सोलापूर येथील ऊसदर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हक्काचे एफआरपी थकवणाऱ्या कारखानदारांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात का, यावर सविस्तर चर्चा झाली

एफआरपी थकवणाऱ्यांविरोधात फसवणूक व अन्य गुन्हे दाखल करण्यासंबंधी कायदेशीर उपाययोजना करण्याची मागणी
दि. २५ जुलै २०२५
प्रेषक: खबरनामा न्यूज नेटवर्क
स्थळ: नेवासा / सोलापूर
सोलापूर येथील ऊसदर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हक्काचे एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान दारां विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात का, यावर सविस्तर चर्चा झाली. या पार्श्वभूमीवर खबरनामा न्यूज मार्फत खालीलप्रमाणे कायदेशीर बाबी आणि शिफारशी मांडण्यात येत आहेत.

🔎 कायदेशीर मुद्दे आणि शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी उपाय:
1. एफआरपी थकवणे = कायद्याचे उल्लंघन:
केंद्र सरकारच्या ‘शेवटच्या गाळप हंगामाच्या १४ दिवसांत एफ आरपी भरावी’ या आदेशानुसार पैसे न भरल्यास हे शेतकऱ्यांची फसवणूक (IPC 420) आणि विश्वासघात (IPC 406) मानले जाऊ शकते.
2. महाराष्ट्र साखर कारखाना नियमन अधिनियम 1961 व शेतकरी हक्क अधिनियम २०२३ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई
संबंधित अधि नियमां नुसार, शेतकऱ्यांना एफ आरपी न मिळाल्यास कारखान्या विरुद्ध कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी किंवा सहकार आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करता येते.
3. मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण:
यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने एका प्रकरणात नमूद केले होते की, “एफ आरपी ही कायदेशीर बंधनकारक रक्कम असून, ती न भरल्यास संबंधित कारखानदारा विरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते.”
4. शेतकऱ्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण:
भारताच्या घटनेतील अनुच्छेद 21 (जीवनाचा हक्क) आणि अनुच्छेद 19 (व्यवसाय स्वातंत्र्य) च्या उल्लंघनाचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मूलभूत अधिकाराशी संबंधित असून, याविरुद्ध सार्वजनिक याचिका (PIL) देखील दाखल करता येते
🔧 शेतकऱ्यांना पुढील कायदेशीर पावले उचलण्यासाठी मार्गदर्शन:
✅ प्रथम: एफ आर पी थकवणाऱ्या कारखान्या विरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवा. तक्रारीमध्ये IPC 406 (विश्वासघात) आणि 420 (फसवणूक) या कलमांचा उल्लेख करावा.
✅ द्वितीय: जिल्हाधिकारी, सहकार आयुक्त, ऊस आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार द्यावी.
✅ तृतीय: कृषी विभाग, सहकार विभाग आणि माननीय मुख्यमंत्री यांना निवेदनाद्वारे न्याय मागावा.
✅ चतुर्थ: शेतकरी संघटना एकत्र येऊन एकात्मिक मोहीम राबवावी.
✅ पाचवे: वकिलाच्या सल्ल्याने जनहित याचिका (PIL) दाखल करून व्यापक कारवाईसाठी न्यायालयात दाद मागावी.
🔔 खबरनामा न्यूजची भूमिका:
शेतकऱ्यांची थकित एफआरपी ही केवळ रक्कम नसून, त्यांच्या कष्टाचे आणि आयुष्याचे फळ आहे. सरकारने फसवणूक करणाऱ्या कारखानदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी आमची भूमिका आहे.
🔸 “एफआरपी थकवणाऱ्या साखर कारखान्यांवर फसवणुकीसह विविध गुन्हे दाखल करण्याची शेतकऱ्यांची कायदेशीर मागणी उचलून धरली जात आहे.”
🖋️
नरेंद्र पाटील काळे
मुख्य संपादक, खबरनामान्यूज
Mob: 9730457007
Email: khabarnamanews@gmail.com




