🔴 BREAKING NEWS | खबरनामा न्यूज ८० आंब्यांची झाडे कागदावर दाखवून १९ लाख २७ हजारांची वाढीव भरपाई? आता व्याजासह रक्कम वसूल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश!

🔴 BREAKING NEWS | खबरनामा न्यूज

८० आंब्यांची झाडे कागदावर दाखवून १९ लाख २७ हजारांची वाढीव भरपाई? आता व्याजासह रक्कम वसूल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश!

मे २००५ मध्ये ‘छोटी झाडे’; अवघ्या काही महिन्यांत ३० वर्षांची, १४ फूट उंच आणि फळधारणा करणारी झाडे कशी? सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले महत्त्वाचे पुरावे

जालना : मंठा तालुक्यातील टाकळी पोखरी येथे पाझर तलावासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या भूसंपादन प्रकरणात प्रत्यक्ष जमिनीवर नसलेल्या ८० आंब्यांच्या झाडांची कागदोपत्री नोंद करून १९ लाख २७ हजार रुपयांची वाढीव भरपाई मिळवल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने खालच्या न्यायालयाने मंजूर केलेली झाडांची वाढीव भरपाई रद्द केली असून मिळालेली रक्कम बँकेच्या चालू व्याजदराने परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

📌 नेमके प्रकरण काय?

टाकळी पोखरी येथील पाझर तलाव क्रमांक ३च्या निर्मितीसाठी रावसाहेब चव्हाण आणि अप्पासाहेब चव्हाण यांच्या मालकीची गट क्रमांक २१४ मधील जमीन शासनाने भूसंपादनाद्वारे संपादित केली होती.

भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी निवाडा दिल्यानंतर मोबदला कमी मिळाल्याचा दावा करत संबंधित जमीनमालकांनी भूसंपादन न्यायालयात धाव घेतली.

महत्त्वाची बाब म्हणजे सुरुवातीला दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यात कोणत्याही आंब्याच्या झाडांचा उल्लेख नव्हता.

मात्र नंतर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना अचानक ८० आंब्यांच्या झाडांचा दावा समोर आला.

⚖️ ॲड. ज्ञानेश्वर कोरडे यांनी न्यायालयात काय मांडले?

राज्य शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. ज्ञानेश्वर कोरडे यांनी या दाव्याला विरोध करताना महत्त्वाचे दस्तऐवजी पुरावे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यांच्या मांडणीनुसार—

🔹 मे २००५च्या महसूल नोंदीत आंब्याची ‘छोटी झाडे’ असल्याचा उल्लेख होता.

🔹 मात्र अवघ्या पाच महिन्यांनंतर, डिसेंबर २००५च्या मूल्यांकन अहवालात त्याच झाडांना ३० वर्षे वयाची, १४ फूट उंच आणि फळधारणा करणारी झाडे असल्याचे दाखवण्यात आले.

🔹 सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले.

🔹 नोंदी करण्यासाठी वेगळ्या शाईचा वापर करण्यात आल्याचा मुद्दाही पुराव्यांसह मांडण्यात आला.

🔹 सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मूळ भूसंपादन निवाड्यात आंब्याच्या झाडांचा उल्लेखच नव्हता.

हे सर्व मुद्दे शासनाच्या बाजूने उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. 

⚖️ उच्च न्यायालयाचा निकाल काय?

न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्या खंडपीठाने उपलब्ध पुरावे आणि प्रकरणातील नोंदींचा विचार केला.

न्यायालयाने आंब्याच्या झाडांसाठी खालच्या न्यायालयाने मंजूर केलेली वाढीव भरपाई बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली.

वृत्तानुसार, न्यायालयाने खोटे रेकॉर्ड तयार करून आणि न्यायालयाची दिशाभूल करून ही भरपाई मिळवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. 

💰 सर्वात महत्त्वाचा भाग — वसुली कशी होणार?

उच्च न्यायालयाने केवळ वाढीव भरपाई रद्द केली नाही, तर शासनाकडून मिळालेली १९ लाख २७ हजार रुपयांची भरपाईची रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ही रक्कम ८ आठवड्यांच्या आत बँकेच्या चालू व्याजदराने परत करावी लागणार आहे.

आणि जर संबंधितांनी ८ आठवड्यांच्या मुदतीत रक्कम परत केली नाही, तर—

🚨 जिल्हाधिकाऱ्यांनी हमीपत्राच्या आधारे तात्काळ वसुलीची कारवाई करावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात बजावले आहे. 

म्हणजेच, रक्कम स्वेच्छेने निर्धारित मुदतीत परत न केल्यास जिल्हाधिकारी पातळीवर वसुलीची कार्यवाही करण्याचा मार्ग न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे.

—

🔴 खबरनामा न्यूजचा महत्त्वाचा मुद्दा

मे २००५ — छोटी आंब्याची झाडे

डिसेंबर २००५ — ३० वर्षांची, १४ फूट उंच, फळधारणा करणारी झाडे

मूळ भूसंपादन निवाडा — झाडांचा उल्लेख नाही

नंतरचा दावा — ८० आंब्यांची झाडे

वाढीव भरपाई — ₹१९ लाख २७ हजार

उच्च न्यायालय — वाढीव भरपाई रद्द

वसुली — ८ आठवड्यांत, बँकेच्या चालू व्याजदराने

मुदतीत रक्कम न भरल्यास — जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तात्काळ वसुलीची कारवाई

हीच या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची न्यायालयीन बाब आहे.

स्रोत : दिलेल्या वृत्तपत्रातील बातमी; उपलब्ध प्रकाशित वृत्तातील न्यायालयीन तपशीलाशी पडताळणी.**

👉शेती संदर्भातला नाविन्यपूर्ण एक व्हिडिओ शेतकऱ्यांसाठी खबरनामा यूट्यूब चैनल वर हा व्हिडिओ पहा लाल बटनवर क्लिक करून संपूर्ण व्हिडिओ वृत्तांत पहा शेतकऱ्याची मुलाखत👇👇