📰 ॥ खबरनामा न्यूज ॥ “निसर्गाचा रक्षक, अन्यायाचा भक्षक!”

📰 ॥ खबरनामा न्यूज ॥

“निसर्गाचा रक्षक, अन्यायाचा भक्षक!”

नागवडे साखर कारखान्याला २.३२ कोटींचा दणका — घोडनदी प्रदूषण प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल

📍 श्रीगोंदा | विशेष प्रतिनिधी

सहकार महर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे सहकारी साखर कारखाना यांच्या डिस्टिलरी प्रकल्पातून घोड नदी परिसरात झालेल्या गंभीर पर्यावरणीय नुकसानीप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) ने कारखान्याला तब्बल २ कोटी ३२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

हा निर्णय पर्यावरणीय न्याय व्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.

⚖ न्यायालयात वकिलांचा प्रभावी युक्तिवाद

काष्टी येथील शेतकरी सचिन सुदामराव पाचपुते यांच्या वतीने

तानाजी बी. गंभीरे

विजय म्हस्के

यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. तसेच अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनीही मोलाची भूमिका बजावली.

🔎 युक्तिवादातील ठळक मुद्दे:

1️⃣ प्रशासकीय निष्काळजीपणा

१० फेब्रुवारी २०२२ रोजी झालेला मळी टाकीचा स्फोट हा केवळ अपघात नसून व्यवस्थापनाचा हलगर्जीपणा असल्याचे सांगण्यात आले. जुनी टाकी वेळेत दुरुस्त न केल्याने दुर्घटना घडल्याचा ठपका पुराव्यांसह ठेवण्यात आला.

2️⃣ पर्यावरणीय हानीचे प्रमाण

१०–१२ हजार मेट्रिक टन मळी बाहेर पडली

सुमारे १ किमी परिसर बाधित

५ मोठी निलगिरीची झाडे जळून नष्ट

शेतीजमिनींची सुपीकता बाधित

3️⃣ नियमभंगाचा आरोप

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) कडून ‘क्लोजर नोटीस’ दिल्यानंतरही गाळप सुरू ठेवण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा लवादासमोर मांडण्यात आला.

🏛 लवादाचा आदेश

हा निकाल न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने दिला.

💰 दंडाची विभागणी:

दंडाचा प्रकार

रक्कम

पर्यावरणीय नुकसानभरपाई

₹1,06,00,000

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

₹75,00,000

पर्यावरणीय सुधारणा कामे

₹51,00,000

एकूण

₹2,32,00,000

🚫 महत्त्वाचा निर्बंध

जोपर्यंत प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत डिस्टिलरी प्रकल्प पुन्हा सुरू करता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे.

📜 भविष्यासाठी नवी नियमावली

MPCB ला ३ महिन्यांत Standard Operating Procedure (SOP) तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून भविष्यातील औद्योगिक दुर्घटनांमध्ये शेतकरी व नागरिकांना नुकसानभरपाई त्वरीत मिळू शकेल.

🧾 निष्कर्ष

एका जागरूक शेतकऱ्याच्या कायदेशीर लढ्यामुळे आज मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पाला पर्यावरणीय जबाबदारीची जाणीव करून देणारा हा निर्णय ठरला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यासह राज्यातील इतर प्रकल्पांसाठीही हा एक इशारा आणि मार्गदर्शक उदाहरण ठरणार आहे.

✍️ ब्युरो रिपोर्ट — खबरनामा न्यूज