शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: थकीत उसाची बिले आता व्याजासह मिळणार; साखर कारखान्यांना १० कोटींची बँक गॅरंटी अनिवार्य!
राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; उसाचा 'FRP' न दिल्यास कारखानदारांच्या मालमत्तेवर येणार टाच
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: थकीत उसाची बिले आता व्याजासह मिळणार; साखर कारखान्यांना १० कोटींची बँक गॅरंटी अनिवार्य!
राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; उसाचा ‘FRP’ न दिल्यास कारखानदारांच्या मालमत्तेवर येणार टाच
पुणे | प्रतिनिधी
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. भागीदारी, सहयोगी आणि भाडेतत्त्वावर चालवल्या जाणाऱ्या खाजगी व सहकारी साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत (FRP) वेळेत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. आता अशा कारखान्यांना १० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, थकीत बिले आता थेट व्याजासह शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार आहेत.
काय आहे सरकारचा नवा नियम?
साखर आयुक्तालयाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. नव्या नियमानुसार:
गाळप परवान्यासाठी अट: नवीन गाळप हंगामाचा परवाना अर्ज करताना संबंधित एजन्सी किंवा कंपनीला साखर आयुक्तांच्या नावे किमान १० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी जमा करावी लागेल.
मुदतीत पैसे न दिल्यास कारवाई: जर कारखान्याने ठराविक मुदतीत शेतकऱ्यांचा ‘एफआरपी’ दिला नाही, तर या १० कोटींच्या बँक गॅरंटीतून शेतकऱ्यांची सर्व देयके व्याजासह अदा केली जातील.
मालमत्ता जप्तीचे अधिकार: जर बँक गॅरंटीची रक्कम अपुरी पडली, तर संबंधित चालकाची (एजन्सी/कंपनी) स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे पूर्ण अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
खाजगी आणि भाडेतत्त्वावरील कारखान्यांवर अंकुश
राज्यात अनेक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेले सहकारी साखर कारखाने खाजगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर चालवण्यास दिले जातात. मात्र, अनेकदा या कंपन्या शेतकऱ्यांचे पैसे न देता पळ काढत असत. सहकार विभागाला यापूर्वी अशा कंपन्यांवर थेट कारवाईचे अधिकार नव्हते. आता या नवीन नियमामुळे अशा कारखानदारांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.
मूळ कारखान्याचे संरक्षण
या निर्णयाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, कारवाई करताना मूळ सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तेला धक्का लागणार नाही. केवळ तो कारखाना चालवणाऱ्या एजन्सी किंवा कंपनीच्या मालमत्तेवरच जप्तीची कारवाई केली जाईल, जेणेकरून सहकारी संस्था सुरक्षित राहतील.
बँक गॅरंटी कधी परत मिळणार?
गाळप हंगाम संपल्यानंतर आणि सर्व शेतकऱ्यांचे पैसे पूर्णपणे दिल्याचे अधिकृत दाखले सादर केल्यानंतरच ही १० कोटींची बँक गॅरंटी संबंधित कारखानदाराला परत केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, त्यांच्या घामाच्या पैशाला आता कायदेशीर संरक्षण लाभले आहे.
आमच्या ताज्या बातम्यांसाठी आजच फॉलो करा आमचे न्यूज पोर्टल!
”शेतकऱ्यांचा विजय! उसाचे पैसे आता व्याजासह मिळणार, पहा सविस्तर बातमी.”
”कारखानदारांच्या मनमानीला चाप; १० कोटींची बँक गॅरंटी आता अनिवार्य!”
