नेवासा तालुक्यातील अतिवृष्टी पिक नुकसान निधीचे शासकीय लेखापरीक्षण करा – शेतकऱ्यांची ठाम मागणी

नेवासा तालुक्यातील अतिवृष्टी पीक नुकसान निधीचे शासकीय लेखापरीक्षण करा – शेतकऱ्यांची ठाम मागणी

महसूल विभागातील मनमानी थांबवण्यासाठी ऑडिट अत्यावश्यक – प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटील काळे

नेवासा तालुक्यात अतिवृष्टी परिस्थितीमुळे शासनाकडून वितरित करण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीचे तातडीने शासकीय लेखापरीक्षण (Audit) करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी राष्ट्रीय किसान संघटना, महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटील काळे यांनी केली आहे.

अतिवृष्टी मदतीचा एकूण किती निधी आला, तो किती शेतकऱ्यांना वितरित झाला, किती शेतकरी पात्र ठरले, एकरी किती रक्कम देण्यात आली, कोणत्या खात्यावर निधी वर्ग झाला, तसेच पात्रतेचे निकष व नियम काय होते, याचा सविस्तर हिशोब शासनाने जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

कायदेशीर आधार : लेखापरीक्षण ही केवळ मागणी नव्हे, तर शासनाची जबाबदारी

ही मागणी केवळ संघटनात्मक नसून तिला भक्कम कायदेशीर आधार आहे.

➡️ भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 266 व 284 नुसार सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शक असणे बंधनकारक आहे.

➡️ महालेखापाल (CAG) अधिनियम, 1971 अंतर्गत शासनाकडून वितरित होणाऱ्या प्रत्येक निधीचे लेखापरीक्षण करणे अनिवार्य आहे.

➡️ महाराष्ट्र वित्तीय नियम व कोषागार नियमावलीनुसार तहसील स्तरावरील खर्चाचा तपशीलवार हिशोब व ऑडिट आवश्यक आहे.

➡️ माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत नागरिकांना निधीविषयक माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे.

जालना प्रकरणातून धडा घ्यावा – भ्रष्टाचार उघड

नुकत्याच जालना जिल्ह्यातील महसूल विभागातील भ्रष्टाचार प्रकरणात अनेक अधिकारी कारागृहात गेले, त्यामुळे शासकीय यंत्रणेत होणाऱ्या गैरप्रकारांचा पर्दाफाश झाला आहे. महसूल खात्यातील कारभार जनतेसमोर आला असून, या पार्श्वभूमीवर अधिक पारदर्शकतेची गरज अधोरेखित झाली आहे.

राज्यभर लेखापरीक्षणाची मागणी

नेवासा तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक तहसील कार्यालयात आलेल्या अतिवृष्टी व आपत्ती मदतनिधीचे अनिवार्य लेखापरीक्षण झालेच पाहिजे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हक्काचा निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला की नाही, यासाठी स्वतंत्र व पारदर्शक शासकीय ऑडिट आवश्यक असल्याचे काळे यांनी स्पष्ट केले.

निषेध नोंदवण्याचा इशारा

ही मागणी तातडीने मान्य न झाल्यास, शेतकरी संघटनेच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र निषेध नोंदवला जाईल, असा इशाराही प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटील काळे यांनी दिला आहे.

✍️ — नरेंद्र पाटील काळे

प्रदेश उपाध्यक्ष,

राष्ट्रीय किसान संघटना, महाराष्ट्र राज्य