आमची अग्रोवन मधील बातमी: कारखान्याची रिकव्हरी चोरी – इथेनॉल इफेक्ट बाबत* 

*

आमची अग्रोवन मधील बातमी: कारखान्याची रिकव्हरी चोरी – इथेनॉल इफेक्ट बाबत* 

आम्ही साखर आयुक्त श्री. सिद्धराम सालीमठ ह्यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील काही कारखाने रिकव्हरी चोरी करीत आहेत (इथेनॉल इफेक्ट) संबधीची पार्श्वभूमी, तपशीलवार माहिती व त्रुटी सह ‘फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स’ तर्फे स्मरण पत्र क्र. 6 दिले होते. आमचे सहकारी श्री. बी. बी. पवार, श्री. जालंधर चोभे, श्री. बाळ भिंगारकर सोबत होते.

श्री. सिद्धराम सालीमठ यांनी त्याबाबत कारवाही करीन असे आश्वासन दिले होते. *ह्याबाबतची बातमी अग्रोवन मध्ये 14 सप्टेंबर ला प्रसिद्ध झाली. आणि 18 सप्टेंबरला त्यांची बदली झाल्याची बातमी आली. हा योगायोग असू शकेल का?* राजकीय सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या दबावामुळे काही कृती होत नाही. व शेतकऱ्यांची एफआरपी मध्ये लूट होत आहे.

*परंतु बऱ्याच शेतकऱ्यांना ह्या बाबत काहीच माहिती नाही.*

त्यांना दिलेल्या पत्राचा मसुदा टेक्स्ट स्वरूपात खाली दिला आहे.

सोबत: लिंक पीडीएफ फाईल:

https://drive.google.com/file/d/1E2jwTBJGMgZylWXSrWXWs6biZIPtoB2p/view?usp=sharing

……………………………………………..

प्रति : श्री. सिद्धराम सालीमठ, साखर आयुक्त,

साखर आयुक्तालय, पुणे 

जावक संदर्भ नंबर: FOI/30/25 Date: 08/09/2025

विषय: कारखान्याची रिकव्हरी चोरी – इथेनॉल इफेक्ट

आदरणीय महोदय, 

आम्ही पूर्वीच्या साखर आयुक्तांना दिनांक 23/10/2023 व 31/10/23 रोजी प्रत्यक्ष भेटून माहितीचा अधिकार कायदा द्वारे मिळाली “साखर उद्योगाची धक्कादायक बातमी- खोटी एफआरपी” ह्या विषयाबाबत चर्चा केली.

व सोबत जोडलेलं पत्र दिले होते.

परंतु आम्हाला उत्तर मिळाले नाही म्हणून हे *सहावे स्मरण पत्र* देत आहोत.

कृपया आपण ह्यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा ही नम्र विनंती.

1. आपल्या माहिती साठी थोडी पार्श्वभूमी खालील प्रमाणे सांगत आहे.

*पार्श्वभूमी:*

‘फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स’ नेहमी शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळाचे पण चर्चेत नसलेल्या विषयांवर काम करीत असते.

दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा साखर कारखाने सी- मोलॕसिस पासून इथेनॉल करायचे तेव्हा त्याचा उसाच्या रिकव्हरीवर काहीच परिणाम होत नव्हता. परंतु नंतर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल धोरणानुसार (EBP- Ethanol Blending Petrol programme) असे ठरवले की 2030 साला पर्यंत 20% मिश्र उद्दिष्ट गाठायचे. त्यामुळे अनेक साखर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॕसिस, उसाचा ज्यूस/ सिरप किंवा दोन्ही पासून इथेनॉल निर्मिती सुरू केली. त्यामुळे अंदाजे 1.3 ते 8.8 % इतकी साखर उताऱ्यात घट होऊ शकते.

वरील उद्दिष्ट आपण सन 2025 मध्येच मिळवले. *इथेनॉल निर्मितीच्या मुळे गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताला 1.4 लाख कोटी रुपयाचे परकीय चलन मिळाले. पण त्यातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला किती आले?*

केंद्र सरकारच्या अधिसूचने नुसार, संबंधित साखर कारखान्याचे गाळप हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत “वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट” (VSI) / नॕशनल शुगर इन्स्टीट्युट, कानपुर किंवा तत्सम शासनमान्य संस्थेला कळवून, 30 दिवसाच्या आत रिकव्हरीतील घट प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे.

व त्यानंतर “लगेच” शेतकऱ्यांना वाढीव *”सुधारित एफ आर पी” प्रमाणे रक्कम देणे कायदेशीर दृष्ट्या बंधनकारक आहे.* शेतकऱ्यांना ह्याची माहीती नसल्यामुळे बरेच कारखाने ह्या प्रक्रियेला विलंब / बायपास करीत आहेत.

व्हीएसआय ह्या माहीती प्रमाणे, कॉम्प्लिकेटेड क्लिष्ट सूत्राप्रमाणे घट काढून एक प्रमाणपत्र देते.

कळण्यासाठी सोप्या भाषेमध्ये एक *टिपिकल उदाहरण* घेऊन सांगतो.

1. Jakraya Sugar Limited साखर कारखान्याने जाहीर केलेली रिकव्हरी: 4.797 % 

2. उसाचा ज्यूस/ सिरप मुळे झालेली घट: 4.293 %

3. बी हेवी मोलॕसिस वळवल्यामुळे झालेली घट: 1.091 %

4. एकूण रिकव्हरी घट : 5.384 %

5. एकूण अंतिम रिकव्हरी: 10.181 %

माहितीचा अधिकार कायदा अंतर्गत आम्हाला धक्कादायक माहिती मिळाली. ज्याच्या कडे कोणाचे लक्ष नाही.

*महाराष्ट्रामध्ये सन 22-23 गाळप हंगामा साठी, दिनांक 18/07/23 च्या आकडेवारी नुसार, बी हेवी मोलॕसिस, उसाचा ज्यूस/ सिरप किंवा दोन्ही पासून इथेनॉल निर्मिती सुरू केलेल्या 14 सहकारी साखर कारखाने आणि 17 खाजगी कारखान्यांनी रिकव्हरी दुरुस्ती प्रमाणिकरण करून घेतलेले नाही. ह्यात मोठे साखर सम्राट पण आहेत.*

दुसरी धक्कादायक बाब ही की साखर आयुक्तालयामध्ये कुठल्या कारखान्यांनी त्या गाळप हंगामात इथेनॉल प्लॅन्ट कार्यान्वित केले याची माहिती संकलित करण्याची यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. आम्हाला ही माहीती मिळण्यासाठी तब्बल 63 दिवस लागले.

कुठल्या कारखान्यांनी रिकव्हरी दुरुस्ती प्रमाणिकरण घेतली नाही हेच त्यांना माहित नाही. तर त्यांच्यावर कारवाई करायचा प्रश्नच लांब राहिला.

दोषी साखर कारखान्याच्या यादी मध्ये अजून वाढ होऊ शकते. ज्यांनी अतिरिक्त बी हेवी मोलासिस, स्टँड अलोन इथेनॉल कंपनीला किंवा दुसऱ्या साखर कारखान्यांना विकले.

महत्वाचे म्हणजे सन 2021-22 ला ही अश्या 45 साखर कारखान्यांनी सुधारित प्रमाणपत्रे घेतली नव्हती. म्हणून आयुक्ताना राज्यभर आढावा बैठका घ्याव्या लागल्या होत्या.

साखर आयुक्तालय, व्हीएसआय, एक्साइज खाते आणि अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय ह्यांच्या मध्ये समन्वयाचा अभाव आहे.

*आमच्या मागण्या:*

1. ज्या कारखान्यांनी 2022-23 गाळप हंगामात इथेनॉल प्लांट कार्यान्वित केले किंवा ज्या कारखान्यांनी अतिरिक्त बी हेवी मोलासिस, स्टँड अलोन इथेनॉल कंपनीला किंवा दुसऱ्या साखर कारखान्यांना विकले, परंतु VSI कडून रिकव्हरी दुरुस्ती प्रमाणिकरण घेतले नाही, अश्या कारखान्यांची यादी जाहीर करावी. तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

2. जो पर्यंत ते ही प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकऱ्यांना सुधारित एफआरपी प्रमाणे पैसे देत नाहीत, त्यांच्या वर RRC ची कारवाई करावी.

3. *सर्व कारखान्यांनी त्यांच्या नोटीस बोर्ड वर सुधारित रिकव्हरीचे VSI चे सर्टिफिकेट लावण्यासाठी बंधनकारक करावे. तसे आदेश जारी करावेत.*

4. वरील पद्धती प्रमाणे सन 23-24 व 24-25 चा डाटा पण चेक करणे व कार्यवाही करावी.

5. सन 2020 च्या साखर डायरी मध्ये हंगाम 2019-20 साठी परिशिष्ट (झ) दिले होते, ज्यामध्ये प्रत्येक कारखान्यांची इथेनॉल निर्मिती क्षमता व केलेले उत्पादन ह्याचा तक्ता दिला होता. त्या नंतरच्या साखर डायरी मध्ये असा तक्ता द्यायची पद्धत बंद केली. ती पुन्हा चालू करावी. म्हणजे पारदर्शकता राहील.

6. साखर कारखाने VSI ला जो डाटा देतात त्याची सत्यता कोण तपासते (Validation) ते सांगावे.

आपण यादी जाहीर केली नाही तर आम्ही स्वतःहून ती यादी जाहीर करू.

आपणा कडून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा करीत आहे.  

…………………………………

सोबत: आमचे वर नमूद केलेले पत्र (पोच सोबत), अग्रोवन मधील बातमी व साखर आयुक्तां बरोबर फोटो. 

सतीश देशमुख, B. E. (Mech).

अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स

9881495518

समन्वयक, टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटी

माझ्या इतर लेखांसाठी पहाः Blogger deshmukhsk29.blogspot.com

किंवा

www.facebook.com/satish.deshmukh.184

एकच ध्यास-शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!