🔍 राज्य शासनाचे मोठे पाऊल : जिल्हानिहाय ‘वसूल तक्रार व कारवाई पथके’ कार्यान्वित — महसूल विभागावर कडक देखरेख सुरू

🔍 राज्य शासनाचे मोठे पाऊल : जिल्हानिहाय ‘वसूल तक्रार व कारवाई पथके’ कार्यान्वित — महसूल विभागावर कडक देखरेख सुरू

📌  — Khabarnama News विशेष

१) शासनाचा परिपत्रक जाहीर — महसूल विभागातील कारभारावर थेट नजर

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या महत्त्वपूर्ण परिपत्रकाद्वारे जिल्हा पातळीवर ‘वसूल तक्रारी व कारवाई पथक’ स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे महसूल वसुली, तक्रारींची पडताळणी, अनियमिततेवरील नियंत्रण आणि अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही या सर्व प्रक्रियांवर कडक आणि पारदर्शक यंत्रणा निर्माण होणार आहे.

२) पथकाची अधिकृत रचना — सर्व स्तरांवरील प्रतिनिधींचा समावेश

परिपत्रकानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे पथक स्थापन करण्यात येईल:

▶ पथक संरचना :

1. अध्यक्ष — प्रांत अधिकारी

2. सदस्य — उपविभागीय निबंधक/निरीक्षक अधिकारी

3. सदस्य — जिल्हा प्रशासनातील संबंधित विभाग प्रमुख

4. सदस्य — जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील प्रतिनिधी

5. सदस्य–सचिव — तालुका स्तरावरील संबंधित अधिकारी

ही रचना जिल्हातील महसूल कारभारावर बहुआयामी नियंत्रण सुनिश्चित करते.

३) तक्रारींची तात्काळ चौकशी — विलंबाला पूर्णविराम

पथकाला नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींची तात्काळ चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यात समाविष्ट आहे:

संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची चौकशी

कागदपत्रे व रजिस्टर तपासणी

दोषींवर जबाबदारी निश्चित करणे

अहवाल वरिष्ठांना सादर करणे

४) महसूल वसुलीची तपासणी — खात्यांची सर्वसमावेशक पाहणी

पथकाचे सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे महसूल वसुलीवरील देखरेख.

त्यात:

प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी

विलंबाची कारणमीमांसा

रजिस्टर, स्टॅम्प ड्युटी, शुल्क नोंदींची पाहणी

नियमबाह्य व्यवहार आढळल्यास त्वरित नोंद

गैरव्यवहार रोखण्यासाठी यंत्रणा सक्रिय करण्यावर शासनाचा स्पष्ट भर.

५) शासनाच्या तरतुदींचे पालन — GR व नियमांची सक्तीने अंमलबजावणी

शासनाच्या सर्व GR, परिपत्रक व धोरणांच्या अंमलबजावणीची नियमित तपासणी केली जाईल.

तपासणीमध्ये पुढील समावेश:

महसूल कार्यालयातील सेवा वितरण

नागरिक सुविधा

व्यवहारांची पारदर्शकता

नियमांचे पालन

६) विशेष मोहीम व प्रत्यक्ष पाहणी — कारभाराची वास्तव पडताळणी

पथकाने:

संबंधित कार्यालयांना अचानक भेट

उपस्थिती, व्यवहार, नोंदींची जागेवर पाहणी

विशेष तपास मोहिमा

शोषण किंवा अवाजवी शुल्क आकारणी असल्यास तात्काळ नियंत्रण

हे सर्व प्रत्यक्ष भेटींमधून करण्यात येणार आहे.

७) अहवाल सादरीकरण — पारदर्शकतेसाठी ऑनलाइन प्रणाली बंधनकारक

प्रत्येक तपासणीसाठी पथकाला

✔ मासिक अहवाल

✔ त्रैमासिक अहवाल

✔ विशेष तपास अहवाल

सादर करणे बंधनकारक आहे.

सर्व अहवाल शासनाच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अपलोड करणे सक्तीचे आहे.

गंभीर अनियमितता आढळल्यास तात्काळ शिस्तभंग कारवाईचे प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे.

८) शासनाचा स्पष्ट संदेश — गैरव्यवहारावर शून्य सहनशीलता

शासनाच्या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, महसूल विभागातील गैरप्रकार, विलंब, भ्रष्टाचार, अनियमितता यावर शून्य सहनशीलता धोरण अवलंबले जाणार आहे.

“नागरिकांचा विश्वास, न्याय आणि पारदर्शक कारभार हेच या पथकाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.” — असे परिपत्रकात स्पष्ट अधोरेखित.

📌 निष्कर्ष — जिल्हानिहाय पथकामुळे महसूल व्यवस्थेत मोठा बदल अपेक्षित

या नवीन व्यवस्था राबवल्यानंतर महसूल विभागातील:

✔ निष्काळजीपणा

✔ भ्रष्टाचार

✔ विलंब

✔ अनियमित वसुली

यावर कठोर नियंत्रण येणार आहे.

हे पथक जिल्हा पातळीवर जनतेसाठी अधिक उत्तरदायी व पारदर्शी महसूल प्रशासन सुनिश्चित करेल.