🌾 “शरद जोशी प्लॅन – शेतकऱ्यांच्या सन्मानाचे खरे आराखडे”

🌾 “शरद जोशी प्लॅन – शेतकऱ्यांच्या सन्मानाचे खरे आराखडे”

✍️ संपादक – नरेंद्र पाटील काळे, खबरनामा न्यूज नेटवर्क

सन २००१ मध्ये, केंद्र सरकारने “टास्क फोर्स फॉर अॅग्रिकल्चर” स्थापन केली आणि त्याचे अध्यक्ष म्हणून शेतकरी नेते, स्वर्गीय शरद जोशी यांची निवड केली. त्या वेळी देशाच्या शेती अर्थव्यवस्थेचा बारकाईने अभ्यास करून, त्यांनी एक स्पष्ट, तर्कशुद्ध आणि शेतकरी केंद्रित “शरद जोशी प्लॅन” मांडला.

त्यांचा उद्देश एकच — शेतकऱ्यांचे लाचारिचे व दारिद्र्याचे जीवन संपवून त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी देणे.

🔹 शरद जोशींच्या क्रांतिकारी शिफारशी

1. कर्जमुक्ती आणि वीजबिल माफी – शासनाने गेल्या २० वर्षांत शेतकऱ्यांना उणे सबसिडी देऊन ३ लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका दिला आहे. त्यामुळे हे अन्यायाचे ओझे मिटवून, सर्व कर्ज व वीजबिल पूर्णपणे माफ करावे.

2. दीर्घ मुदतीचे माफक व्याजदराचे कर्ज – परतफेड १० वर्षांनंतर सुरू होईल, अशी सुलभ योजना.

3. प्रत्येक गावात गोदाम व शीतगृह – नाशिवंत माल साठवण्यासाठी, तसेच गोदामात ठेवलेल्या मालावर उचल देऊन विक्रीनंतर वसुली.

4. प्रिकुल्ड व्हॅनची सोय – शेतीमालाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी वाहतूक सुविधा.

5. मूलभूत सुविधा – २४ तास वीजपुरवठा, उत्तम रस्ते, सिंचनाची पायाभूत व्यवस्था.

6. शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांना चालना – खेड्यांमध्येच उत्पादन प्रक्रिया उद्योग उभारणी.

7. व्यापार स्वातंत्र्य – सरकारी हस्तक्षेप, निर्यातबंदी, राज्यबंदी, अनावश्यक आयात यांचा अंत.

8. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर – बी.टी. बियाण्यासारख्या बंदी टाळून, जगातील उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर मोकळेपणाने करण्याची परवानगी.

9. भाव पाडणारे कायदे रद्द – जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा होतो, त्यामुळे तो रद्द करणे

10. जमिनीवरील अन्यायकारक कायदे रद्द – जमीन हस्तांतरण, सीलिंग, शेती सोडण्यावरील बंधने काढून टाकणे.

🔹 सरकारचे दायित्व आणि दुर्लक्ष

स्व. शरद जोशींचा आराखडा हा केवळ शेतकऱ्यांचा स्वप्ननकाशा नाही, तर देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला मजबुती देणारा शास्त्रशुद्ध आराखडा आहे.

परंतु, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, शहरीकेंद्रित अर्थनीती आणि शेतकरी केवळ मतबँक म्हणून वापरण्याची प्रवृत्ती यामुळे या शिफारशी आजही अंमलात आलेल्या नाहीत.

शेतकरी अजूनही कर्जाच्या विळख्यात, उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भावात आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांच्या सावटाखाली जगतोय. सरकारने शेतकऱ्यांकडून प्रचंड कर महसूल आणि अप्रत्यक्ष कर वसूल केले, परंतु उद्योगांना जशी आर्थिक पॅकेजेस आणि मुभा दिली, तशी शेतीला कधीच नाही.

🔹 शरद जोशींची विचारसंस्था – “स्वातंत्र्य हेच समाधान”

जोशींच्या मते, शेतकऱ्यांना हक्काने व्यापार, तंत्रज्ञान आणि संसाधनांचा मुक्त वापर करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्याशिवाय त्यांची प्रगती होऊ शकत नाही.

त्यांचे आंदोलन, संघटनात्मक लढे आणि बिनशर्त सत्याग्रह हे नेहमी या तत्त्वावर उभे राहिले.

त्यांचा विश्वास होता — “शेतकरी हा दान, कर्जमाफी किंवा राजकीय施ेपेकडे पाहणारा नव्हे; तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकारी आहे.”

🔹 आजची गरज – “शरद जोशी प्लॅन” ची अंमलबजावणी

आजच्या महागाईच्या, हवामान बदलाच्या आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर, या शिफारशी पूर्वीपेक्षा अधिक आवश्यक आहेत.

सरकारने हे धोरण केवळ अहवालाच्या पानांवर न ठेवता, प्रत्यक्षात लागू करणे हीच खरी कृषी सुधारणा ठरेल.

📢 खबरनामा न्यूजचे मत

शेतकऱ्यांच्या सन्मानाचा, स्वावलंबनाचा आणि समृद्धीचा मार्ग हा शरद जोशी प्लॅन मधूनच जातो.

सरकारने या योजना तात्काळ लागू केल्या तरच “अन्नदाता” खऱ्या अर्थाने सुखाने आणि सन्मानाने जगू शकेल.