शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत पाशा पटेल यांचे विधान संतापजनक; शेतकरी संघटनांचा तीव्र विरोध
ढगे यांनी पाशा पटेल यांना उद्देशून सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानासाठी आपण स्वतंत्र एमएसपी मिळवून देण्याचा मुद्दा शासन दरबारी जोरकसपणे मांडावा. या विषयावर आपल्या भूमिकेत निष्क्रियता दिसून येत आहे, ती दूर व्हावी.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत पाशा पटेल यांचे विधान संतापजनक; शेतकरी संघटनांचा तीव्र विरोध
अहिल्यानगर/मुंबई (प्रतिनिधी):
महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि शासनातील महत्त्वाच्या पदावर विराजमान असलेले मा. नामदार पाशा पटेल साहेब यांनी आज दिनांक 14 जून 2025 रोजी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात दिलेले विधान राज्यातील शेतकरी समाजात संतापाची लाट निर्माण करणारे ठरले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात इन्कम टॅक्स (आयकर) संदर्भातील मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथांवर मीठ चोळल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव ढगे (अहिल्यानगर) यांनी या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवत म्हटले आहे की, “महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. दररोज आठ ते नऊ शेतकरी आत्महत्या करीत असून हा देशासाठी कलंक आहे. अशा परिस्थितीत पाशा पटेल साहेबांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला आयकराचा विषय जोडणे अत्यंत गंभीर आणि दुर्दैवी आहे.”
ढगे यांनी आपल्या निवेदनात पुढे म्हटले की, “पाशा पटेल साहेबांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. आपण शासनात महत्त्वाच्या पदावर असताना शेतकरीविरोधी विधाने करून नक्की काय साध्य करू इच्छिता? शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आपण किमान आस्थेवाईक भूमिका घ्यावी, हीच आमची अपेक्षा आहे.”
स्वतंत्र एमएसपीची मागणी
अशोकराव ढगे आणि इतर शेतकरी नेत्यांनी यावेळी महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र किमान आधारभूत किंमत (MSP) धोरणाची मागणी केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, “महाराष्ट्रातील शेतीमालाचा उत्पादन खर्च पंजाब, हरियाणा यांसारख्या राज्यांपेक्षा 30-40% अधिक आहे. मात्र, भारत सरकारने जाहीर केलेली एमएसपी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे आणि त्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे.”
ढगे यांनी पाशा पटेल यांना उद्देशून सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानासाठी आपण स्वतंत्र एमएसपी मिळवून देण्याचा मुद्दा शासन दरबारी जोरकसपणे मांडावा. या विषयावर आपल्या भूमिकेत निष्क्रियता दिसून येत आहे, ती दूर व्हावी.”
शेतकरी संघटनांचा एकमुखी आक्रोश
पाशा पटेल यांच्या विधानानंतर राज्यभरातील शेतकरी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काही शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे की, अशा जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने शेतकऱ्यांची वेदना समजून घेऊन आपली भूमिका मांडली पाहिजे.
संपादकीय निरीक्षण
शासनाने आणि कृषी मूल्य आयोगाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एमएसपी, कर्जमाफी आणि उत्पादन खर्चाचा योग्य अभ्यास करून धोरणे आखावीत, हीच काळाची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जबाबदार पणे भाष्य करण्याची आणि तातडीने उपाययोजना करण्याची अपेक्षा संपूर्ण शेतकरी समाज बाळगतो.
—
📝 खबरनामा न्यूज प्रतिनिधी | शेतकरी हितासाठी आवाज
