फार्मर आयडीच्या उशिरामुळे पिक विमा अर्ज अडकले; शासनाकडे खबरनामा न्यूजची थेट मागणी

फार्मर आयडीच्या उशिरामुळे पिक विमा अर्ज अडकले; शासनाकडे खबरनामा न्यूजची थेट मागणी

✍️ नरेंद्र पाटील काळे, खबरनामा न्यूज

नेवासा तालुका –

सध्या शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना आणि इतर शासकीय योजना मिळविण्यासाठी फार्मर आयडी अत्यावश्यक आहे. मात्र, बर्‍याच दिवसांपासून अनेक शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तलाठी कार्यालयात ऑनलाइन अप्रूव्ह न झाल्यामुळे गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की —

> “पिक विमा भरण्याची अंतिम तारीख जवळ येत असताना फार्मर आयडी नसल्यामुळे अर्जच करता येत नाही. शासनाने कंपल्सरी केलेली गोष्ट अधिकारी वेळेत मंजूर करत नसतील तर त्याचा दोष आम्ही शेतकऱ्यांनी का भोगावा?”

तलाठी कार्यालयांमध्ये फाईल्स प्रलंबित राहिल्यामुळे, शेतकरी वर्गात असंतोष वाढला आहे. “डिजिटल भारत”च्या नावाखाली जलद सेवा मिळण्याचा दावा केला जातो, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.

📌 – वैयक्तिक अनुभवातून वास्तव

 

> तलाठ्यांचे ऑनलाइन अप्रूव्हल नसल्याशिवाय फार्मर आयडी निघू शकत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना अनंत अडचणी येत आहेत. मी स्वतः या समस्येचे जिवंत उदाहरण आहे. माझ्या घरातील एका सदस्याचा फार्मर आयडीसाठी अर्ज तीन-चार महिनेपूर्वी केला असतानाही, आजतागायत त्याला मंजुरी मिळालेली नाही.

— नरेंद्र पाटील काळे

खबरनामा न्यूजकडून शासनाकडे उपस्थित केलेले थेट प्रश्न:

1. शासनाने डिजिटल सेवा जलद मिळण्यासाठी आदेश दिले असताना, प्रलंबित अर्ज मंजूर न होण्याची जबाबदारी कोणाची?

2. पिक विमा भरण्याची वेळ मर्यादित असताना, उशिरा मिळालेल्या फार्मर आयडीसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?

3. शासन “शेतकरी-हितैषी” असल्याचा दावा करते, मग ही अडचण सोडवण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना केव्हा होणार?

शेतकरी वर्गात सध्या चर्चेचा विषय ठरलेले वाक्य —

“शासन तुपाशी, शेतकरी उपाशी” — केवळ नाराजी नव्हे, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे.

खबरनामा न्यूजची स्पष्ट मागणी आहे की, शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून प्रलंबित फार्मर आयडी मंजूर करण्याची तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांना होणाऱ्या आर्थिक तोट्याची थेट जबाबदारी प्रशासनावर राहील.