Breaking
ई-पेपरउठ घे मशाल अन्यायाला जाळ खुशालकायदा आणि प्रशासनकृषी कायदाकृषीवार्ताजिल्हाधिकारीतहसीलदेश-विदेशनेवासापंचनामाब्रेकिंगभ्रष्टाचार आणि लाच लुचपतमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र विद्युत मंडळमाहिती अधिकार 2005मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्यमुंबईमुंबई उच्च न्यायालयराजकियराहुरी विद्यापीठशेतकरी आंदोलनशेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्यसंजीव भोर शिवसेना प्रवक्तासंभाजीनगरसंवाद विधानसभास्वातंत्र्य दिनहमीभाव

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय:

शेतजमिनी वाटपासाठी दस्त नोंदणी शुल्क माफ – शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा

0 2 6 4 8 8

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय:

शेतजमिनी वाटपासाठी दस्त नोंदणी शुल्क माफ – शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा

 

📍 मुंबई | प्रतिनिधी

 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या २८ मे रोजी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार शेतजमिनीच्या वाटपासाठी लागणाऱ्या दस्त नोंदणी शुल्काची माफी जाहीर करण्यात आली आहे. आता केवळ ५०० रुपयांमध्ये शेतीच्या वाटपाची नोंदणी करता येणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा ओळखून, त्यांना दिलासा देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

 

राज्य शासनाच्या आरोग्य, उच्च व तंत्रशिक्षण, कृषी, महसूल इत्यादी विविध विभागांतील १० महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे शेतजमिनीच्या वाटणीसंदर्भातील दस्तनोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय होय.

 

📌 काय होता पूर्वीचा अडथळा?

शेतजमिनीची वाटणी भावंडांमध्ये किंवा कुटुंबात करताना शेतकऱ्यांना दस्त नोंदणीसाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागत. प्रत्येक वाटणीसाठी स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन आणि त्यासाठी शुल्क भरावे लागत होते. यामुळे अनेक गरीब शेतकरी वाटणी प्रक्रिया पुढे ढकलत होते. परिणामी कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या.

 

📌 आता काय होणार?

नवीन निर्णयानुसार:

 

फक्त ५०० रुपये फी भरून शेतजमिनीची वाटणी करता येणार

 

कोणतेही वेगळे दस्त नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही

 

शेतकऱ्यांमधील मालमत्ता वाटप कायदेशीररित्या सोपे होणार

 

कुटुंबातील वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये घट

 

 

📌 शासनाचा हेतू:

राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ व्हावे, त्यांना आर्थिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या संरक्षण मिळावे, यासाठी हे धोरणात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे महसूल प्रशासनावरचा ताण देखील कमी होणार आहे.

 

मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांनी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरवला असून, भविष्यात शेतजमिनी वाटप प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

 

 

 

🖋️ बातमीसाठी –

नरेंद्र पाटील काळे

‘Khabarnama News’

1/5 - (1 vote)

खबरनामा न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 2 6 4 8 8

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे