मराठा एस ई बी सी ओबीसी कुणबी जात प्रमाणपत्र प्राप्त पडताळणी साठी मुदतवाढ द्या- डॉ राजेंद्र दाते पाटील* 

*मराठा एस ई बी सी ओबीसी कुणबी जात प्रमाणपत्र प्राप्त पडताळणी साठी मुदतवाढ द्या- डॉ राजेंद्र दाते पाटील* 

 *इ.मा.वि. सचिवांकडे मुख्यमंत्र्यांचे पुढील कारवाई साठी आदेश जारी* 

 *३६ पैकी फक्त १४ ठिकाणी पडताळणी अध्यक्ष* 

 प्रतिनिधी (मुंबई) विविध अभ्यासक्रमात असलेल्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्र व इतर शिक्षणाचा लाभ घेताना एसईबीसी, कुणबी व ओबीसी जात प्रमाणपत्र पडताळणी- व्हॅलिडीटी बाबत सहा महिने मुदत वाढ मिळण्याचे आदेश जनहितार्थ होणे आवश्यक असुन किमान सहा महिने जात पडताळणी साठी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी जेष्ठ अभ्यासक डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे लेखी केली असता विषयाचे गांभीर्य पहाता ही बाब त्यांनी तत्काळ इतर मागास विभागाचे सचिवांकडे पुढील कारवाई साठी पाठवली असल्याची माहिती दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेल द्वारे डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांना कळवले आहे.

        आपल्या सविस्तर निवेदनात जेष्ठ अभ्यासक डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केले की,सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय संकीर्ण-दि.२२ जुलै २०२४ चा संदर्भ दिला असुन सध्या शैक्षणिक प्रवेश सुरु असून एस इ बी सी,कुणबी मराठा व विविध जात प्रवर्गाचे प्रवेशात जातवैधता प्रमाणपत्र बंधन कारक असुन एस ई बी सी ओबीसी कुणबी जात प्रमाणपत्र प्राप्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्र शिक्षणाचा लाभ घेताना एसईबीसी विद्यार्थ्या प्रमाणे एस इ बी सी,कुणबी व ओबीसी जात प्रमाणपत्र पडताळणी साठी व व्हॅलिडीटी बाबत सहा महिने मुदत वाढ मिळण्याचे आदेश होणे अत्यंत गरजेचे असुन अत्यंत कठीण स्थिती निर्माण झाली असुन जात पडताळणी नसेल तर प्रवेशाची फक्त नोंद होते परंतु महाविद्यालय प्रवेश अंतिम करीत नाही म्हणुन सदरच्या अडचणी सोडवण्यासाठी अतीतात्काळ तातडीने जात पडताळणी मुदतवाढीचे आदेश होणे सुद्धा गरजेचे आहे.

      जेष्ठ अभ्यासक डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी या पूर्वीच शासनास निवेदनात नमुद केलेले होते की, महाराष्ट्र राज्यात जात वैधता पडताळणी समित्यां बाबत विचार करता एकुण ३६ पैकी १४ ठिकाणी अध्यक्ष असुन उर्वरित ठिकाणी प्रभारी अध्यक्ष आहेत. याचा परीणाम शासकीय यंत्रणेवर होत आहे आणि परिणामतः जातवैधता प्रमाण पत्रे विहीत वेळेत उपलब्ध होत नाही त्या मुळे राज्यभरातील सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेत एसईबीसी प्रमाणेच ओबीसी (कुणबी) व इतर विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाण पत्रा साठी अर्ज केलेल्या पोहोच पावती फक्त प्रवेशाच्या अंतिम तारखे पर्यंतच मान्यता गृहीत धरण्यात येते परंतु अंतिम दिनांक पर्यंत म्हणजे कट ऑफ डेट रोजी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास प्रवेश आपो आप रद्द होतो ही गंभीर बाब त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्षात आणून दिली असून यामुळे असंख्य विद्यार्थी आरक्षण व सवलतीच्या लाभा पासून वंचित राहत असुन यावर गांभीर्याने निर्णय होणे गरजेचे आहे.

  म्हणून डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी शासनास विनंती केलेली आहे की, शासन निर्णय संकीर्ण – २०२४क्र.७५/ आरक्षण ५ दि. २२जुलै २०२४ या निर्णयामध्ये आणि त्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमीत आदेशात अशःत बदल तथा सुधारणा करुन एसईबीसी, ओबीसी, (मराठा कुणबी) व इतर सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक नुकसान टाळण्या साठी जात प्रमाण पत्र वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आणि ते विहीत वेळेत निर्गमीत होणे साठी जात पडताळणी साठी सहा महिने मुदत वाढ द्यावी आणि तशा स्पष्ट लेखी सूचना संबंधित विद्यापीठ, शिक्षण संस्था,महाविद्यालये,प्रवेश सेल एम एच सी ई टी व इतर सेल यांना तात्काळ देण्याचे आदेश व्हावेत व ते सर्व बदल व आदेश संकेतस्थळावर लोड करून समस्त विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी जेष्ठ अभ्यासक डॉ राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे लेखी केली असता विषयाचे गांभीर्य पहाता ही बाब त्यांनी तत्काळ इतर मागास विभागाचे सचिवांकडे पुढील कारवाई साठी पाठवली आहे.