निघोजच्या दारू विक्रेत्यांना हायकोर्टाची चपराक…. ! ( दारुबंदी हटवण्यास नकार, दारू विक्रेत्यांची माघार

निघोजच्या दारू विक्रेत्यांना हायकोर्टाची चपराक…. !

( दारुबंदी हटवण्यास नकार, दारू विक्रेत्यांची माघार )

 पारनेर : पारनेर तालुक्यातील निघोज येथील परवानाधारक दारू दुकाने महिलांच्या मतदानाने बंद करण्यात आली होती. बंद झालेली परवाना धारक दारूची दुकाने पुन्हा चालू करण्याकरिता दारू विक्रेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडे मागणी केली होती. परंतु, राज्य सरकारने ही मागणी फेटाळल्यानंतर 

दारू विक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यानंतर खंडपीठाने निघोजमध्ये दारूबंदीसाठी आग्रही भूमिका घेणाऱ्या दारूबंदी समितीचे म्हणणे मागवले होते. दारूबंदी समितीने या प्रकरणी न्यायालयासमोर दारूबंदीसाठी उभारलेल्या संपूर्ण लढ्याचा लेखाजोखा ठेवून, निघोज येथील दारूबंदी ही पूर्णपणे कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने झाल्याची भुमिका मांडली. 

झालेली दारूबंदी उठवण्याकरता निघोज ग्रामसभेचा एक बनावट ठराव घेण्यात आला होता, ही बाब देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच या प्रकरणी गृह विभागाकडून निघोजला दारूबंदी कायम ठेवण्यात यावी असा अहवाल देखील देण्यात आला होता परंतु, तो अहवाल उत्पादन शुल्क विभाग व जिल्हाधिकारी यांनी विचारात घेतला नाही आणि कोणताही स्वतंत्र आदेश पारित न करता निघोज येथील दारूबंदी वर उठविण्याचा प्रयत्न केला होता. ही बाब देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. 

निघोज चे सात बियर बार चालू करण्यासाठी ् ज्या पुढार्‍यांनी पुढाकार घेऊन विशेष ग्रामसभेचा ठराव करून स्वतः चे जबाब नोंदविले अशा पुढार्‍यांना कोणत्याही पक्षाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला उमेदवारी देऊ नये दिल्यास निघोज च्या महिला विरोध करणार
सौ . कांता लंके
महिला दारूबंदी समिती निघोज

निघोजची दारूबंदी हटवण्यास कोर्टाने नकार देताच.  

दारु विक्रेत्यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी कोर्टाकडे मागितली. ती मागणी मंजुर करण्यात आली. या याचिकेची सुनावनी न्यायमुर्ती सिध्देश्वर ठोंबरे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. निघोज दारूबंदी समितीच्या वतीने अँड.दत्तात्रय मरकड,

अँड. रामदास घावटे यांनी बाजू मांडली.

प्रेस नोट

कांता लंके

( अध्यक्ष – दारूबंदी समिती निघोज ) 

दि. 18.12. 2025

सोबत – कोर्ट ऑर्डर