📰 *मळगंगा पतसंस्था प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा सविस्तर व निर्णायक आदेश* 

📰 *मळगंगा पतसंस्था प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा सविस्तर व निर्णायक आदेश* 

 *ठेवीदारांना मोठा दिलासा; ५०% ठेव ३ दिवसांत, उर्वरित ५०% तीन महिन्यांत व्याजासह देण्याचे निर्देश* 

 *नेवासा | प्रतिनिधी – खबरनामा न्यूज* 

मळगंगा पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या तक्रारीवर सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने संचालक व व्यवस्थापकांना तात्पुरता दिलासा देताना, ठेवीदारांचे आर्थिक हित सर्वोच्च मानून अत्यंत स्पष्ट व कठोर अटी लागू केल्या आहेत.

🔹 *न्यायालयीन आदेशातील ठळक व अंतिम मुद्दे*

🔸 *न्यायालयात उपस्थित* असलेल्या ठेवीदारास तीन दिवसांच्या आत एकूण ठेवींपैकी ५० टक्के रक्कम व्याजासह देणे बंधनकारक असल्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

🔸 *उर्वरित ५० टक्के ठेव* रक्कम व्याजासह तीन महिन्यांच्या आत अदा करणे संबंधित संचालक व व्यवस्थापकांवर सक्तीचे करण्यात आले आहे.

🔸 *सदर रक्कम देताना* कोणतीही टाळाटाळ अथवा दिरंगाई झाल्यास न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन मानले जाईल, व त्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

 *🔸 आरोपी/अर्जदारांना दिलेला दिलासा हा अटींसह (Conditional Relief) असून,* 

➡️ *त्यांनी पोलीस तपासात पूर्ण सहकार्य करणे बंधनकारक आहे.* 

➡️ *तपासात अडथळा* निर्माण करणे, साक्षीदारांवर दबाव, प्रलोभन किंवा धमकी देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

🔸 *आरोपी/अर्जदारांनी* आपला सध्याचा पत्ता, संपर्क क्रमांक व आवश्यक माहिती संबंधित पोलिस ठाण्यास देणे अनिवार्य आहे.

🔸 *आरोपी/अर्जदारांनी* पुन्हा कोणताही गुन्हा करू नये, तसेच पतसंस्थेच्या व्यवहारात कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, याची जबाबदारी घेणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद आहे.

⬛⬜ न्यायालयीन आदेश – थोडक्यात  ⬜⬛

🔹 न्यायालयाचा निष्कर्ष :

सत्र न्यायालयाने मळगंगा पतसंस्था प्रकरणात ठेवीदारांचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन आरोपी/अर्जदारांना अटींसह तात्पुरता दिलासा दिला आहे.

🔹 निकाल देताना न्यायालयाने लक्षात घेतलेले मुद्दे :

▪️ ठेवीदारांची रक्कम दीर्घकाळ अडवली गेली असल्याचे निरीक्षण

▪️ ठेवीदारांना तातडीने दिलासा देणे आवश्यक असल्याचे मत

▪️ आरोपींना संरक्षण देताना ठेवी परतफेडीच्या कठोर अटी

▪️ तपासात अडथळा येऊ नये यासाठी स्पष्ट निर्बंध

▪️ ठेवीदारांचे हक्क अबाधित ठेवण्यावर भर

🔹 आदेशाचे मुख्य निर्देश :

✔️ ५०% ठेव रक्कम ३ दिवसांत व्याजासह देणे

✔️ उर्वरित ५०% ठेव ३ महिन्यांत व्याजासह देणे

✔️ पोलिस तपासात पूर्ण सहकार्य बंधनकारक

✔️ साक्षीदारांवर दबाव किंवा प्रलोभनास मनाई

✔️ आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा

<div align=”right”>— मा. सत्र न्यायाधीश

श्री. एम. एस. लोणे

सत्र न्यायालय, अहमदनगर

(कोर्ट आयडी : MH00920)

</div>

 

🔸 *न्यायालयाने स्पष्ट केले* आहे की, ठेवीदारांचे पैसे परत मिळणे हा या प्रकरणातील केंद्रबिंदू आहे, आणि त्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

 *🔹 ठेवीदारांसाठी महत्त्वाचा संदेश* 

हा आदेश केवळ एका ठेवीदारापुरता मर्यादित नसून, इतर ठेवीदारांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो. न्यायालयीन आदेशाच्या आधारे ठेवीदार आपले हक्क कायदेशीर मार्गाने मागू शकतात.

 *✍️ खबरनामा न्यूजची भूमिका :* 

ही बातमी कोणावर दोषारोप करण्याच्या उद्देशाने नसून, न्यायालयाच्या आदेशातून ठेवीदारांचे हक्क, संचालकांची जबाबदारी व कायदेशीर चौकट स्पष्ट व्हावी, यासाठी वस्तुनिष्ठ व तथ्याधारित माहिती देण्यात येत आहे.

📎 *सोबत : सत्र न्यायालयाच्या आदेशाच्या दोन्ही पानांच्या प्रती*