नामदार महसूल मंत्री महाराष्ट्र शासन यांचा मोठा निर्णय आकारे पीडित जमिनी परत देण्याचा कायदा दुरुस्त करून जमीन वाटप करणार.. मंत्रिमंडळाचा निर्णय

शंभर वर्षानंतर हरेगाव मळ्यातील जमिनी शेतकऱ्यांना मिळणार न्यायालयाच्या आदेशानंतर मंत्रिमंडळाचा निर्णय महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला न्याय देत आल्याने मोठे समाधान व महाराष्ट्र राज्य प्रदेश उपाध्यक्ष अजित काळे साहेब न्यायालयीन लढ्यामुळे ही यश प्राप्त झालं –नामदार विखे

नेवासा (वार्ता )सुमारे  शंभर वर्षापासून प्रलंबित असलेला हरेगाव मळ्यातील जमिनीचा प्रश्न न्यायालयीन लढ्या मुळे  महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने मार्गी लागला असून शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंत्रिमंडळ मान्यता दिली . न्यायालयाच्या आदेशाची पालन व आदर व्यक्त केल्यामुळे अंमलबजावणी झाली त्यामुळे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आतापर्यंत यश आले असून शेतकऱ्यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केली आहे हरेगाव मळ्यातील जमीन मूळ मालकाच्या परत देण्याबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रस्ताव सादर केला त्यानुसार मंत्रिमंडळ सादर सुधारित कायदा मान्यता दिली या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होणारच हे मंत्री विखे पाटील यांनी माननीय मुख्यमंत्री शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मंत्रिमंडळाचे आभार व्यक्त केले सन 1918 स*** तात्कारी नेवासा तालुक्यातील तीन गावी हो कोपरगाव तालुका सहा गावे आजच्या श्रीरामपुरातील नऊ गावांच्या जमिनी ब्रिटिशांकडे ताब्यात घेतल्या होत्या यावेळी जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी ब्रिटिश सरकारच्या धोरणानुसार सन 1920 मध्ये 7377 एकर जमीन बेलापूर कंपनीला साखर कारखान्यासाठी एक 99 वर्षाच्या कराराने

दिली होती सन १९३४ स*** या गावातील ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्राला महसूल गावांचा दर्जा देऊन ब्रिटिश सरकारने त्याला हरेगाव असे नाव दिले स्वातंत्र्यानंतर १९६१ स*** आलेल्या सैनिक कायद्यानुसार भागात क्षेत्रासाठी 18 एकर जमीन बागायती साठी 36 एकर व जिरायती साठी क्षेत्रासाठी 54 एकर अशी कमाल जमीन धरणात ठरवण्यात आली यावेळी राज्यातील तेरा खाजगी साखर कारखान्याच्या साहेबांचे करण्यात आले आहे या जमिनीची नियोजन वाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 1963 मध्ये शेती महामंडळ स्थापना केली यावेळी असंख्य शेतकरी खंडणी हजारो शेतकरी जमीन शेती मानला जातो त्यामुळे जमिनी परत करण्यात त्यामुळे शासनाने 2012 मध्ये सिलिंग कायदा सुधारणा करून खंडकरी शेतकऱ्यांनी परत करण्यात निर्णय घेतला त्यात महसूल मंत्री विखे पाटील यांची मोठं योगदान आहे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी आपल्या कार्यकाल खंड जमिनीला मूल्य त्यांच्या नावावर करून देण्याचा हजार खंड गरजेला स्वराज्य संस्थांना शेती जमिनी उपलब्ध करून देण्याबाबत नागरिकांना घरासाठी हक्काची जागा मिळाल्या सन 2012 मध्ये खंडकरी शेतकऱ्यांनी परत दिले असल्या तरी हरेगाव मळ्यातील जमीन बेलापूर कंपनी आली होती परंतु विखे पाटील यांनी महसूल मंत्री पदाची धुरा सांभाळताना असताना या विषयाचे सखोल अभ्यास केला व शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या अन्यायाला त्यांनी अजित काळे शेतकरी संघटना लढाई नंतर न्यायालय आदेशानंतर वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला सोबत अनेक बैठका घेऊन या वर कायदेशीर मार्ग काढण्याची दिले कायदे दुरुस्त करून जमीन वाटप करता येऊ शकतात यांना मंत्रिमंडळात प्रस्ताव  पाठविण्यात आला समोर मांडण्यात आली सोमवारी त्याला मंत्रास मान्यता मिळाली महसूल मंत्री झाले असून महसूल मंत्री त्यांचे आभार व्यक्त केले आहे राधाकृष्ण विखे पाटील महसूल मंत्री महाराष्ट्र शासन

माननीय अजित काळे साहेब यांनी न्यायालयीन लढाई आकार पडीत निकाल जिंकला आणि शासन दरबारी कोर्टाच्या आदेशाची पालन झाले आणि शेतकरी सुखावला आनंदाचे वातावरण परिसरात झाले असून नामदार विखे आणि अजित काळे साहेब अभिनंदन करीत आहेत व तसेच सर्व शेतकरी पदाधिकारी आणि ज्यांनी सहकार्य केले मग ते न्यायालय लढ्यातील वकील असतील तसेच श्रीरामपूर शेतकरी संघटना तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप व त्यांचे सर्व पदाधिकारी श्री शरद असणे  श्री रुपेश तात्या काले त्याचबरोबर नऊ दहा गावातील लाभार्थी व कार्यकर्ते यांच्या एकजुटीचा विजय आहे

डॉ दादासाहेब आदिक सचिन वेताळ बाळासाहेब आसने गोविंदनाना वाघ दिलिप गलांडे सुरेश ताके सोपानराव नाईक बबनराव नाईक सुनिल आसने सतीश नाईक गंगाधर वेताळ अॅड सर्जेराव घोडे बापूसाहेब गोरे

सर्वांचे मनापासून धन्यवाद असे अहमदनगर शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे यांनी आमच्याशी बातचीत करताना सगितले

अभिनंदन      अभिनंदनीय प्रसिद्ध विधीतज्ञ अजित काळे साहेब सलाम आपल्या कार्याला जोड नाही आपणाला